काठमाडौ– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत संविधान संशोधनको माग अघि सारेको छ।
जसपाले संविधान जारी भएदेखि नै यो संविधानको विपक्षमा उभिँदै आएको छ। संविधान जारी हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बहुमतको बलमा जारी गरेको उसको आरोप छ।
‘संविधान जारी गर्दाको बखत सिँगो देश दुई कित्तामा विभाजन भयो। यस संविधानमा प्रमुख दलहरूले पहिचान र सामथ्र्यताका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने आफैँले घोषणा गरेका तथा पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका पुनर्संरचनाका आधारहरूलाई उल्ट्याएका छन्,’ जसपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘तिनीहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताका बीच मत माग्दा पहिचान र सामथ्र्यताको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरेका थिए। तर, आफ्नो बहुमत भएपछि तीनवटै प्रमुख दल मिलेर आफ्नो घोषणापत्रका विपरीत गएर संविधान जारी गरे।’
यो संविधानले मुलुकको सङ्घीय संरचना र समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई अभिव्यक्त गर्न नसकेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसले केवल प्रशासनिक सङ्घीयताको पक्षपोषण गरेको र मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशीला खडा गर्न नसक्ने घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ ।
‘शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन, सङ्घीय संरचनाहरूको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई सङ्घीय स्वरुपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाउन, जनलोकपालजस्ता निकायहरूको गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न, नागरिकतामा विद्यमान लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यालाई सुस्पष्ट पार्न, समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू जस्तैः राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्र, पर्यावरणीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका लागि संविधान संशोधन/परिमार्जन अपरिहार्य छ। त्यसैले,संविधान संशोधन अहिलेको सङ्घर्ष र समाधानको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।