भूपू गोर्खा सैनिकहरुका मागबारे ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयमा वार्ता, अब भोक हडताल गर्नु पर्दैन: मन्त्री मोरिसन

प्रवास

भगीरथ योगी शुक्रबार, कात्तिक १८, २०७९ ०७:४५

लन्डन– ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सन तथा सुविधा लगायतका मागहरूबारे भएको छलफलमा एकजना ब्रिटिश मन्त्रीले अब आफ्ना माग पूरा गराउन भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले भोक हडताल गर्ने स्थिति नआउने जनाएका छन्।

बिहीबार ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयमा भएको औपचारिक वार्तामा रक्षा तथा भेट्रान्स मामिला हेर्ने सहायकमन्त्री डा एन्ड्रु मोरिसनले त्यस्तो आश्वासन दिएका हुन्।

गोर्खा प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा बेलायत तथा नेपाल सरकारबीच शुरु भएको वार्तामा ब्रिटिश पक्षको नेतृत्व सहायकमन्त्री मोरिसन र नेपाली पक्षको नेतृत्व बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गरेका थिए।

झन्डै २ घण्टा चलेको वार्ताको शुरुमा नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सन पाउनु पर्ने, पूरक पेन्सन, अङ्गभङ्ग भएका मृतकहरुको परिवारका लागि एकमुस्ट भुक्तानी, कल्याणकारी कार्यहरु लगायत समाधान गर्न बाँकी रहेका मागहरुबारे स्पष्ट पारेका थिए। पूर्व परराष्ट्र सचिव रहीसकेका र संयुक्त राष्ट्र संघको उपमहासचिवको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका राजदूत आचार्य निक्कै राम्रो तयारी गरेर आएको र उनले विषयवस्तु स्पष्टसंग प्रस्तुत गरेको एकजना सहभागीले बताए।

भेट्रान्स सहायकमन्त्री डा. मोरिसनले हाल बेलायतमा बसोबास गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको कल्याण (वेलफेयर) मा मात्रै वार्ता केन्द्रित गर्न अनुरोध गरेपछि राजदूत आचार्यले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सन र विभेदमा वार्ता केन्द्रित हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

प्रत्युत्तरमा बेलायती मन्त्री मोरिसनले पेन्सनको सवाल ‘जटिल’ भएको, तर आफू मन्त्रालयमा आएको तीन दिनमात्र भएकाले यसबारे थप बुझेर अर्को वार्तामा छलफल गर्ने आश्वासन दिएको भूतपूर्व गोर्खाहरुका तर्फबाट वार्तामा सहभागी प्रवक्ता तथा मध्यस्थकर्ता मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङले बताए।

जब मन्त्रीले नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्वागत गरे
व्हाइट हलस्थित रक्षा मन्त्रालयको भवनको स्वागत कक्षमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्वागत गर्न मन्त्री डा मोरिसन आफैं आएका थिए। गत साता मात्रै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएका भारतीय मूलका ४२ वर्षीय प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले ३ दिन अघि मात्रै रोयल नेभीमा चिकित्सकको रुपमा काम गरेका सांसद मोरिसनलाई भेट्रान्स सहायक मन्त्रीमा चयन गरेका थिए।

आफू अहिलेसम्म नेपाल जान नपाएको, गोर्खा मुद्दाबारे जानकार नभएको र अध्ययन गर्न थप समय चाहिने मन्त्री मोरिसनले बताएपछि गत वर्ष अगस्ट महिनामा मध्य लन्डनमा १३ दिन सम्म आमरण अनसन बसेका धन गुरुङ तथा पुष्पा राणा घलेले आपत्ति जनाए। धन गुरुङले यदि थप ढिलाई गर्ने हो भने आफू फेरि अनिश्चितकालीन भोक हड्ताल बस्न तयार रहेको बताएपछि मन्त्री मोरिसनले अब त्यस्तो स्थिति न आउने आश्वासन दिएको गुरुङले जनाए। गत वर्ष आमरण अनशन बसेका ३ जनामध्ये गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई भने वार्तामा सहभागी थिएनन्।

ब्रिटिश रक्षा तथा भेट्रान्स सहायकमन्त्री डा एन्ड्रु मोरिसन (बायाँ) र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य

नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै बेलायतस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले वार्ताको प्राविधिक पक्षका बारेमा छलफल गर्न यही नोभेम्बर महिनाको तेश्रो वा चौथो साता अर्को बैठक बस्न सक्ने बताइन्। उता गोर्खा अभियन्ताहरुले भने मार्च २०२३ सम्म निर्णायक वार्ता हुनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्।

वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूत आचार्यसहित नेपाली राजदूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी महासेनानी रत्न बहादुर गोदार तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट पुष्पा राणा घले, धनबहादुर गुरुङ्ग तथा बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका पदाधिकारीहरु सहभागी भएको दूतावासले जनाएको छ।

यसैबीच बिहीबार बिहान मध्य लन्डनमा सैयौं भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारजनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरुले ‘गोर्खाहरुलाई समान पेन्सन देउ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरु बोकेका थिए।

के हुन् भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मुख्य मागहरु?
ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको इतिहास २०० वर्षभन्दा पनि पूरानो छ। पहिलो तथा दोश्रो विश्व युद्ध लगायत संसारका कैयौं ठाउँमा भएका लडाइँमा गोर्खा सैनिकहरुले भाग लिएका थिए भने हजारौंले ज्यान गुमाएका थिए। १३ जना गोर्खा सैनिकहरुले ब्रिटिश सेनाले बहादुरीका लागि दिने सर्वोच्च पदक, भिक्टोरिया क्रस, पाएका छन्।

सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरुले भने आफूहरुमाथि पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएका गुनासो गर्दै आएका छन्। ब्रिटिश सैनिकहरुको तुलनामा आफुहरुको पेन्सन एक तिहाई मात्रै रहेको उनीहरुको भनाइ छ। तर ब्रिटिश सरकारले भने गोर्खा सैनिकहरुप्रति कुनै भेदभाव नभएको दाबी गर्ने गरेको छ।

सन् १९९७ भन्दा पहिले भर्ती भएका ब्रिटिश सैनिकहरुले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने, तर गोर्खा सैनिक हरुले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने र उनीहरु नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरुलाई दिइएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने ब्रिटिश अधिकारीहरुको भनाइ छ।

गोर्खा संघसंस्थाहरुले आन्दोलन गरिरहेकै बेला ब्रिटिश अभिनेत्री जोआना लम्ली लगायतका चर्चित ब्रिटिश व्यक्तित्वहरुको दबाबपछि सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा ४ वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसयता दशौं हजार भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार ब्रिटेन आएर बसोबास गरिरहेका छन्।

के पूरा होलान् त गोर्खा सैनिकहरुका माग?
गत अप्रिल २०२१ मा गैरआवासीय नेपाली संघ युके गोर्खा विभागको संयोजनमा ५ प्रमुख गोर्खा संगठनहरुले पठाएको एक ज्ञापनपत्रको जवाफमा ब्रिटिश सरकारले पेन्सन लगायतका मागहरुबारे पुनर्विचार हुन नसक्ने जनाएको थियो।

ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा 'नेपालस्थित बेलायती राजदूत नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेकाे र नेपाल सरकारले बेलायती राजदूतसँग पनि भूतपूर्व गोर्खाका गुनासाहरुका बारेमा कुरा गर्न सक्ने' उल्लेख थियो।

जानकारहरुका अनुसार ‘रेट्रोस्पेक्टिभ’ अर्थात् विगतदेखि नै लागू हुने गरी भूपू गोर्खा सैनिकहरुलाई एकमुस्ट पेन्सन बढाउँदा त्यो नजीर बन्न सक्ने र अन्य क्षेत्रबाट पनि त्यस्तै मागहरु आउन सक्ने भन्दै ब्रिटिश अधिकारीहरु समान पेन्सनको माग सम्बोधन गर्न त्यति इच्छुक छैनन्। तर बेलायतमा बसोबास गरिरहेका तथा नेपालमै रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारलाई औषधि उपचार लगायतका सुविधा बढाउन ब्रिटिश सरकारले प्रस्ताव गर्दै आएको उनीहरु बताउँछन्।

गोर्खा अभियन्ता धन गुरुङ भन्छन्, ‘ब्रिटिश सरकारले हामीहरुलाई न्यायोचित (फेयर) पेन्सन दिएको भन्ने कुरा झुट्ठा हो। समान पेन्सनको माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन।’

वयोवृद्ध भै सकेका गोर्खा भेट्रान्सहरु ‘वार कि पार’को मुडमा रहेकाले वार्ता अरु लम्बिन सक्ने आकलन गरिएको छ।

तस्बिर सौजन्य: एज्रा श्रेष्ठ