भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेशमन्त्रि एस. जयशंकर तथा आफ्ना सहयोगीहरूसहित प्रचण्ड। (तस्बिर साभार: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाको ट्विटबाट)
काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को तीन दिने भारत भ्रमण (१५-१७ जुलाई, २०२२) ले नेपाली राजनीतिका आगामी दिनहरूको बारेमा केही संकेत गरेको छ।
जटिल हुँदै गइरहेको भूराजनीतिकाबीच प्रचण्डको यो भ्रमणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत र चीनको बढ्दो चासो मात्रै हैन, एक अस्थिर र कमजोर मुलुकका रुपमा नेपाली राजनीतिका सीमाहरू पनि छर्लङ्ग पारिदिएको छ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओको नेपाल भ्रमण लगत्तै भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका प्रचण्डले नेपाली 'अडियन्स'का लागि आफूले सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिको पुनरवलोकनका साथै नेपाल-भारत सीमा विवाद लगायतका विषय उठाएको बताए।
धर्म निरपेक्षता र संघीयताको वकालत गर्ने नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीका नेतालाई हिन्दुत्ववादी पार्टीका अध्यक्षले किन निम्तो गरे भन्ने प्रश्न एकातिर छँदै छ, तर जानकारहरु भन्छन्– प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणको सबैभन्दा महतत्त्वपूर्ण पाटो सम्भवतः भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग उनले एक्लाएक्लै गरेको २ घण्टा लामो वार्ता नै हो।
नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजना, एमसीसीलाई अस्वीकार गरीदेओस् वा एमाले- माओवादी लगायतका 'वाम पार्टीहरु' एकजुट हुन् भन्ने आफ्नो प्रयास सफल नभएपछि चिनियाँ नेतृत्वले नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दै बढी प्रभाव राख्ने दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि नेपालमा चीनको बढ्दो चासोलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दै आएको छ। कहिले खुफिया संस्था, कहिले सेना र कहिले सरकारी संयन्त्रबाट नेपाली दलहरू र नेतृत्वलाई 'इन्गेज' गरिरहने भारतको अंग्रेजकालीन नीतिकै निरन्तरता अहिले पनि कायमै रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
'(प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमण) नेपाली नेतालाई आफ्नो आदेश र इशाराको दायरामा राखिरहने, निराश भएर वा लोभिएर चीनतिर लहसिन नजाउन् भन्ने भारतको अंग्रेजकालीन नीतिकै निरन्तरता हो। नेताको जात लिने, हैसियत देखाइदिने काम यसपटक पनि भारतले गरिहाल्यो- अन्तिम घडीसम्म आश देखाएर (प्रधानमन्त्री) मोदीलाई नभेट्टाइ काठमाडौं फिर्ता पठाइदियो,' वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र दाहालले भने।
देउवापछि दिल्लीमा प्रचण्ड
गत अप्रिल २०२२ मा दिल्ली पुग्दा विपक्षी नेताहरुलाई नभेटेर भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयको भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कदम र अहिले फेरि उनकै सत्ता साझेदार, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणलाई जोडेर हेर्नु पर्दछ। अब नेपालमा आउँदो पाँच महिनाभित्रै आम चुनाव हुन लागेको छ र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावका नतिजाहरु हेर्दा माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनले बहुमत ल्याउने सम्भावना देखिन्छ।
त्यसो भए के प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसलाई छाडेर फेरि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गठबन्धन गर्न जालान् त्? माओवादी केन्द्रलाई नजिकबाट नियालेका कांग्रेसका एक नेता भन्छन् - ओलीको तीन वर्षे कार्यकाल भन्दा देउवाले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकार प्रचण्ड र उनको पार्टीका लागि निकै सुविधापूर्ण छ। त्यसैले ओलीसँग मेलमिलापको सूत्र खोज्नु भन्दा देउवासँग बार्गेनिङ गरेमा धेरै लाभ प्राप्त हुने नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्डले ठम्याइसकेका छन्।
भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा प्रचण्ड तथा छोरी गंगा दाहाल (तस्बिर: प्रचण्डको फेसबुक पेजबाट)
झन्डै तीन साताअघि नेपाल पर्वतारोहण संघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ६८ वर्षीय प्रचण्डले आफू तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको बताएका थिए। त्यसबाट आफू र आफ्नो दललाई नेतृत्व दिन इच्छुक दलसँग मात्रै गठबन्धन गर्ने उनको चाहना झल्कन्छ। आफ्नै दलभित्र विरोध भइरहेता पनि प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्डसँग त्यस्तो सम्झौताका लागि तयार हुन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन्। 'यो स्वार्थको गठबन्धन हो, कुनै नीति वा सिद्धान्तको होइन,' ती कांग्रेस नेताले भने।
भारतको स्वार्थ के?
त्यसो भए भारतको स्वार्थ चाहिँ के होला त? एक एमाले नेता भन्छन्, संसद्मा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतसहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला (जुन २०२० मा) संसद्ले नेपालको संविधान २०७२ संशोधन गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्शा पारित गरेकाले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार नबनोस् भन्ने भारतको चाहना देखिन्छ।
ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि शनिबार भारतको नाम नलिइकनै 'भूराजनीतिक कारणले' ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार सत्ताबाट बहिर्गमन भएको बताएका थिए। 'सन् २०२४ मा हुने आम चुनावअघि बीजेपीका कैयौं नेताहरु नेपाल फेरि हिन्दु राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्छन्। तर त्योभन्दा पनि भारतका लागि दीर्घकालिन महत्त्वको कुरा चाहिँ नेपाल आफ्नो सामरिक छाताबाट बाहिर नजाओस् भन्ने नै हो,' एक सुरक्षाविद् भन्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
‘क्लाइमेक्स’बिनै सकिएको प्रचण्डको भारत भ्रमण
त्यसो त प्रचण्डलाई बीजेपी मुख्यालयमा स्वागत गरेकै कारण नेपालको भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत उनलाई हेर्न चाहन्छ भन्ने आंकलन गर्नु अलि हतारो हुनेछ। आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति रूक्मांगद कटुवाललाई हटाउन खोज्दा आफैं सरकार छाड्न बाध्य भएका प्रचण्डले पछि चीनसँग निकट सम्बन्ध बनाउन कोशिस गरेका थिए।
अब अहिले तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन चाहिरहँदा उनले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई कुन हदसम्म आश्वस्त पार्न सके, अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ। तर, त्यसको संकेत भने आउँदो केही साता र महिनामा नेपालमा विकास हुने राजनीतिक घटनाक्रमहरुले स्पष्ट पार्दै जानेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1786184812.png)
