प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा के छन् आर्थिक अजेन्डा?

निर्वाचन विशेष

सुमित्रा कार्की बिहीबार, कात्तिक १७, २०७९ १०:२३

काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत पार्न दलहरुले विभिन्न अजेन्डा अगाडि सारेका छन्। जनताको जीवनस्तर उकास्ने दाबी गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका विभिन्न सपनाहरु बाँडेका छन्।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेदेखि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) दोब्बरले बढाउने सम्मका अजेन्डा दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा राखेका छन्।

चुनावमा विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले आगामी ५ वर्षमा देशको कुल गाहस्थ उत्पादन १०० खर्ब पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ। यस्तै, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने योजना पनि एमालेले अगाडि सारेको छ।

माओवादी केन्द्रले माओवादीले आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अंकमा पुर्‍याउने दाबी गरेको छ। यस्तै, नेपाली कांग्रेसले वार्षिक ७ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा व्यक्त गरेको छ।

राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीले आर्थिक वृद्धिदरको ‘अंक’लाई घोषणापत्रमा उल्लेख नगरेपनि आर्थिक समृद्धिका विभिन्न योजनाहरु घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रत्येक वर्ष न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको कांग्रेसले ‘ओम्निवस’ आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा लैजाने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५.६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमार्फत् व्यक्त गरेको छ।

पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी,
न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष,
‘ओम्निवस’ आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा लैजाने,
अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५.६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा लैजाने।

नेकपा एमाले
एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक सफलताको न्यायोचित हिस्सेदारी सुनिश्चित गरी समतामूलक न्यायपूर्ण समाजको सुदृढ आधार तयार गरी नेपाली अर्थव्यवस्थालाई समाजवादउन्मुख बनाइने बताएको छ। यस प्रक्रियामा समाजका सबै वर्ग र तप्काका समूहको सहभागिता गराइ विकासको समावेशी मोडेलको कार्यान्वयन गरिने पनि एमालेको प्रतबद्धता छ।

प्रारम्भमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउँदै यसलाई दुई अङ्कमा पुयाइनेछ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्वको उदयीमान अर्थतन्त्र बनाइने छ,
हालको करिव ४८ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुर्‍याइनेछ। पाँच वर्षभित्र नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर २ हजार ४०० पुर्‍याइने छ,
उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गरिने छ। जस्तै, निवेदन परेको ७ दिनभित्र स्वीकृति दिने, स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृत नहुने जानकारी दिने, स्वीकृत गर्न समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो सो खुलाइ जानकारी दिने, यसरी निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजाय समेत गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याइने, दर्ता र सेवा सुविधामा हुने ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरिने,
कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गरिने छ,
सार्वजनिक, सहकारी, निजी लगायतका सबै माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरिने छ। राष्ट्रिय बचत वृद्धि गरी लगानीको दायरा विस्तार गर्ने र स्थायित्वसहितको गरिने छ। सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गरिने छ,
निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भूमिकामा प्रोत्साहित गरिने छ। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने छ,
आम नेपालीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, ठूला पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ राज्यको लगानी केन्द्रित गरिने छ,
प्राकृतिक स्रोत, साधन, पुँजी, जनशक्ति र प्रविधिको पूर्ण परिचालन गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने राष्ट्रिय अभियानमा सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशहरूको योगदानमा रहेको असन्तुलन घटाउने नीति अबलम्बन गरिने छ।

माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादी केन्द्रले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएर अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाइने अजेन्डा प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै, रोजगारी वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउने लगायत योजना पनि माओवादीले अगाडि सारेको छ।

आगामी ५ वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको माओवादीले जमिन, जंगल, पानी, खानी र जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। माओवादी केन्द्रले गाउँगाउँ पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा जोड,
जमिन, जंगल, पानी, खानी र जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग,
स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन, सर्वसुलभ एवम् गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा जोड,
गाउँगाउँ पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास,
जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण,
हरेक उमेर समूह र वर्गका नागरिकका लागि सबल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली,
भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीविरुद्ध प्रभावकारी सुशासनमा जोड,
दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने,
सहरी विपन्न नागरिकहरुलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने।

नेकपा एकीकृत समाजवादी
नेकपा एमाले विभाजन गरेर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ। संसदीय चुनावका लागि आफ्नो पहिलो घोषणापत्रमा एकीकृत समाजवादीले ‘एक पालिका, एक उद्योग ग्राम’को व्यवस्था गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा घरेलु, ग्रामीण, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

एकीकृत समाजवादीले पराल र उखुका खोइला, थाकल, बाँस, हात्तिबार (केतुकी), अल्लो, गहुँको छ्वालीजस्ता विविध स्थानीय कच्चा वस्तुमा आधारित लत्ताकपडा, कागज, खेलौना, फर्निचर, उपहारका सामानआदि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न पहल गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ।

देशमा तत्काल उत्पादन बढाएर आयात रोक्न सकिने वस्तु कृषि उत्पादनपछि स्थानीय साधनस्रोत प्रयोग गरेर सुरु गर्न सकिने भएकाले यसतर्फको उत्पादन बढाउनुपर्छ,
यसका लागि घरेलु, साना तथा ग्रामीण उद्योगहरू खोलेर मात्रै नहुने भएकाले उत्पादित वस्तुहरू विक्रीको प्रत्याभूति पनि हुनुपर्छ,
‘एक पालिका, एक उद्योग ग्राम’को व्यवस्था गरी स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा घरेलु, ग्रामीण, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने,
पराल र उखुका खोइला, थाकल, बाँस, हात्तिबार (केतुकी), अल्लो, गहुँको छ्वालीजस्ता विविध स्थानीय कच्चा वस्तुमा आधारित लत्ताकपडा, कागज, खेलौना, फर्निचर, उपहारका सामानआदि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न पहल गर्ने,
औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षमा धेरैजसो उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न पहल गरिने, विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लाने र आफूनै स्रोतसाधनहरूको प्रयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न पहल गरिने,
युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप राज्यको तर्फबाट बिउ पूँजी प्रदान गर्ने तथा विना धितो राज्यको जमानीमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न पहल गरिने।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘एक परिवार, एक रोजगार’को आर्थिक योजनालाई प्रमुखताका साथ अगाडि सारेको छ। राप्रपाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सातै प्रदेशमा सीप तालिम तथा सहुलियत ऋणको सुविधा गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा लेखेको छ।

राप्रपाले रासायनिक मल कारखाना बढीमा ३ वर्षभित्रमा स्थापना गरिसक्ने मत्वाकांक्षी योजना पनि अगाडि सारेको छ। रोजगार तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योग तथा कलकारखानालाई आवश्यक कर छुट दिने, सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने जस्ता योजना पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा अटाएका छन्।

एक परिवार एक रोजगार,
रोजगार तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योग तथा कलकारखानालाई आवश्यक कर छुट,
सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि सिप तालिम तथा सहुलियत ऋणको सुविधा,
सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,
समयमै कृषि मल बिउको सहज आपूर्तिको व्यवस्था,
रासायनिक मल कारखाना बढीमा तीन वर्षभित्र स्थापना,
कृषिजन्य उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्द्धनलाई प्रथम प्राथमिकता,
निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता,
किसानहरुलाई १५ वर्षसम्मको सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह,
कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन,
सिँचाइ कृषि सडक तथा बजार पूर्वाधारहरुको विकास तथा विस्तार,
किसानको खेत खेतमा बिजुलीको व्यवस्था,
प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र/सहकारीको सहकार्यमा कृषि उपज भण्डारण/शीतघर (चिस्यान केन्द्र) स्थापना,
एक स्थानीय तह, एक उत्पादनको अवधारणा,
सामुहिक खेती (चक्लाबन्दी) लाई प्रोत्साहन,
सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदान,
कृषि कार्यको लागि खपत भएको विद्युत महशुलमा अनुदान,
कृषि तथा वाली बिमाको व्यवस्था,
उत्पादनशील जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था।