काठमाडौं- सत्ता गठबन्धनका प्रमुख ३ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आ-आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। यी ३ वटै दलले रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा हानाथाप नै गरेका छन्।
५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेस संकल्प
नेपाली कांग्रेसले वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। यसैगरी कांग्रेसले न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने पनि बताएको छ।
अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५.६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत पुर्याउने कांग्रेसको संकल्पपत्रमा भनिएको छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले परिभाषित गरेको पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालमा करिब ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी र स्वरोजगारमा आवद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा वार्षिक पाँच लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेको तर २०७७/०७८ मा दर्ता भएका २ सय ३ नयाँ उद्योगले जम्मा ११ हजार ८ सय ३३ रोजगारी मात्र प्रस्तावित गरेको अवस्था छ भने लोकसेवा आयोगका विभिन्न क्षेत्रमा जम्मा ३ हजार ७ सय ५४ जनाको विज्ञापन गरिएको तथ्यांक राखिएको छ।
भनिएको छ, ’यो निराशाजनक अवस्थामा लाखौंको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने भएकोले नेपाली कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणको ’ओम्निवस’ सुधार गर्दै न्यूनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ। व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सङ्कल्प गर्दछ।’
त्यस्तै, विदेशबाट फर्किएका युवालाई ‘अबको जीवन स्वदेश’ मै नीति अन्तर्गत उनीहरूले विदेशबाट हासिल गरेको सिप र आर्जन गरेको पुँजीको आधारमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उद्यममा संलग्न गराउन प्रेरणा र प्रोत्साहनको कार्ययोजना बनाइने पनि प्रतिवद्धता कांग्रेसले जनाएको छ।
माओवादी : पाँच वर्षमा २० लाखलाई रोजगारी
माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने गरी राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याको आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने जनाएको छ।
राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा १० लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिइने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई उनीहरूको विषय क्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने माओवादीले जनाएको छ।
रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिने संकल्प माओवादीले गरेको छ। महिलाहरूले सामूहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमको लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियतको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता माओवादीले जनाएको छ।
एकीकृत समाजवादी : ‘एक घर, एक सिप र एक रोजगारी’ र ‘गाउँ सहरमा सहकारी : घरघरमा रोजगारी’
एकीकृत समाजवादीले ‘एक घर, एक सिप र एक रोजगारी’ को अवधारणा अनुसार सिप विकास, स्वरोजगारी, रोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारदाताहरूको साझा सिप बजार स्थापना गरी स्वदेशमै श्रम शक्तिको उपयोग गर्ने नीति लिइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले सम्बन्धित विषयमा सिपमूलक तालिम लिएको आधिकारिकता पुष्टि गरेर मात्र जाने व्यवस्था मिलाइने समाजवादीले जनाएको छ।
त्यस्तै, सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारहरूलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गर्ने र सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने वातावरण बनाई ‘गाउँ सहरमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ को अवस्था सिर्जना गरिने संकल्प समाजवादीको घोषणापत्रमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
