काठमाडौं– अगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरुले धमाधम घोषणपत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
हालसम्म नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, मजदूर किसान पार्टी र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
यो निर्वाचनमा मुख्यत: सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेले बनाएको गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। निर्वाचनमा तालमेल गरेर चुनाव लड्न लागेका सत्तारुढ गठबन्धनबाट प्रमुख तीन दलले आफ्नो घोषणापत्र मतदातासमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्
नेपाली कांग्रेसले शनिबार घोषणापत्र ल्याएको थियो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। पार्टीले सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने तयारी गरेको भए तापनि घोषणापत्र भने आ-आफ्नै ढंगले सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरुले आफ्ना नीति र सिद्धान्त अनुसार भिन्न-भिन्न खालका आर्थिक संकल्पहरु घोषणापत्रमा राखेका छन्।
आर्थिक वृद्धि: कांग्रेस ७ प्रतिशत, माओवादी दोहोरो अंक, एकीकृत समाजवादी मौन
सत्तापक्षको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले सर्वप्रथम आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र यसअघिभन्दा केही फरक र कार्यान्वयनमुखी रहेको दावी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा देशको आर्थिक वृद्धिदर न्यूनतम ७ प्रतिशत गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
यता माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा देशको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक दुई अंकको हाराहारीमा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। दुई दलले महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइरहँदा अर्को सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको दल एकीकृत समाजवादी भने आर्थिक वृद्धिदरबारे मौन देखिन्छ। समाजवादीले त्यसबारे कुनै पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छैन।
रोजगारीमा हानाथाप
रोजगारीका विषयमा भने सत्ता गठबन्धनभित्र हानथाप देखिन्छ। कांग्रेसले घोषणापत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। शनिबार संकल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।
माओवादीले त्यसवबाट अघि बढेर वार्षिक पाँच लाखका दरले हुन आउने गरी चार वर्षमा २० लाख नेपालीलाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता गरेको छ।
त्यसैगरी, एकीकृत समाजवादीले पनि ‘एक घर, एक सिप र एक रोजगारी’ को अवधारणा अनुसार सिप विकास, स्वरोजगारी, रोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारदाताहरूको साझा सिप बजार स्थापना गरी स्वदेशमै श्रम शक्तिको उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
गरिबी न्यूनीकरणका संकल्प
माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधाले घटाउने घोषणा गरेको छ। उसले गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई चुनावको एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
यसैगरी, एकीकृत समाजवादीले अति गरिब नागरिकलाई गरिबीको स्तर मापनसहित वर्गीकृत गरी ‘विपन्न परिवार परिचयपत्र’ वितरण गर्ने, विपन्नताको परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूलाई सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, रोजगारीका अवसरहरूमा उनीहरूलाई योग्यता बमोजिम पहिलो प्राथमिकता दिने र उनीहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि विशेष योजना बनाई लागू गराउन पहल गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
गरिबी निवारणको समग्र योजना सफल बनाउन तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन पहल गरिने समाजवादीको प्रतिवद्धता छ।
सेयर बजारमा गठबन्धनको प्रतिवद्धता
माओवादीले घोषणापत्रमा पुँजीबजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सबलीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ।
पुँजीबजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुला गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिने घोषणा माओवादीले गरेको छ । ‘समृद्ध किसान, देशको सान, आत्मनिर्भर कृषि, हाम्रो अभियान’ नाराका साथ कृषि क्षेत्रका विकासका योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ। कृषि वस्तुको आयात घटाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार कृषिलाई बनाउन कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा ‘घरघरमा बिजुली-जनजनमा सेयर’ नीति लागू गर्ने उल्लेख छ। घोषणापत्रमा आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, त्यसका लागि स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) लाई प्रोत्साहित गर्ने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ।
नेपालको पूर्ण क्षमता अनुसारको जलविद्युत् उत्पादन गर्न एवं माग बमोजिम ऊर्जा प्रवाह नियमित गर्न जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय (जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन प्रवर्द्धन आदि) ठूला आयोजनाहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिने त्यसका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न समय लाग्ने परियोजनाहरू राष्ट्रिय हित अनुकुल हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि निर्माणको जिम्मा दिन सकिने गरी नीति बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेसले सेयर बजारका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पुँजी बजारबारे मौन रहेको कांग्रेसले यस पटक भने यसबारे उल्लेख गरेको हो।
कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन तथा कानुनमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी पुँजी बजार सम्बन्धी ऐन, कानुन तथा विनियमावलीहरुमा समसामयिक सुधार गर्ने, धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्ने र पुँजी बजारमा विदेशी लगानीकर्तालाई सशर्त लगानी गर्न खुला गर्न पहल गरिने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
विद्युत छुटमा गठबन्धनको एकपछि अर्को प्रतिवद्धता
माओवादी केन्द्रले वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको विद्युत उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, सतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
घोषणापत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू तथा उद्योग ग्रामहरूका लागि डेडिकेटेड विद्युत लाइन जडान गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
यसैगरी, समाजवादीले तीनै तहको सरकारको सहकार्यमा हरेक घर-परिवारलाई मासिक रूपमा २०० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् लाइन जडानमा सहुलियत दिन पहल गर्ने उल्लेख छ।
यता अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगको अंश ५.६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत पुर्याउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ।
माओवादीले भने घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारी साधनमा र चुल्हो ५० प्रतिशत जनताको घरमा पुर्याउने प्रतिवद्धता गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
