काठमाडौं- मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका उनीहरुले घोषणापत्र भने अलग-अलग सार्वजनिक गरेका छन्।
गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरुले अल-अलग नीति र आफू सरकारमा गएपछि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासहित घोषणापत्रमा आफ्ना नीति उल्लेख गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले भने हालसम्म घोषणापत्र जारी गरेको छैन।
सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका मुख्य तीन दलले कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिँदै पछिल्ला वर्षहरुमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने गरेका छन्। तर यी कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा कृषकहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन्।
खेतीको सिजनमा मल नपाउनेदेखि मूल्यसम्म नपाउने हुँदा कृषिमा आकर्षण हुन सकेको छैन। यही कुरालाई केन्द्रमा राखेर सत्ता गठबन्धनका दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका छन्। उनीहरुले लेखेको घोषणापत्र कति कार्यान्वयन होला त्यो आगामी दिनमा नै पुष्टि हुनेछ। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरुले कृषकको मलको समस्यालाई जोड दिँदै नेपालमै मल कारखाना खोल्ने बाचा गरेका छन्।
सबैले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने दावी गरेका छन्। त्यस्तै कृषकको उत्पादनलाई मूल्यदेखि बजारसम्मका लागि काम गर्ने दावी उनीहरुले गरेका छन्।
यस्ता छन् सत्ता गठबन्धका प्रमुख दलको दावी
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य राखेर केही कार्यक्रम अघि सारेको छ।
– खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि
– तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर
– नगदे बाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर
– खाद्य असुरक्षा सूचकांकमा प्रगति
– भूउपयोग नीति अनुसार भूमिको वर्गीकरण
– कृषि मल कारखाना स्थापना
यी कुरालाई कांग्रेसले आफ्नो पञ्चवर्षे योजना भन्दै अघि सारेको छ। ‘कृषकले प्रत्येक वर्ष भोग्नु परिरहेको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आन्तरिक उत्पादन लगायत दीर्घकालीन उपाय खोज्ने छौं,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘उखु तथा अन्य किसानले आफ्नो कृषि सामाग्रीको मूल्य प्राप्त गर्न कृषकले पछिल्लो केही वर्षदेखि राजधानी आई आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अविलम्ब आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने छौं।’
पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गरिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गरिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सरकारी, संस्थागत, हैसियत बिग्रिएको बन, नदी उकास तथा बाँझो जग्गाहरुको लगत संकलन गरी भूमि बैंकको स्थापना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। भूमि बैंकमा स्थानीय कृषि मजदूर तथा कृषि उद्यमीहरुको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने तथा गैरकृषि प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने र कृषि प्रविधि विकास र प्रसारमा नवप्रवर्तन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उच्च उत्पादन दिने जात तथा नश्लको विकास गरिने उल्लेख छ।
किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा स्वदेशमै रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्र
सत्ता गठबन्धनको अर्को महत्वपूर्ण दल नेकपा माओवादी केन्द्रले २२ बुँदामा आफ्नो कृषि सम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। रासायनिक मल कारखानादेखि जग्गाको वैज्ञानिक भूमि सुधार र सामूहिक खेती प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
‘जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणालीमार्फत ठूलो स्केलमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी पालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि सामूहिक कम्पनी, सहकारी र करार खेतीसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने अवस्थालाई हटाउन स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सार्वजनिक तथा निजी बाँझो जमिन व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी पालन, जडीबुटी खेती वा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न लिजमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। जमिनको लिज भाडाबापत लाग्ने कर पहिलो तीन वर्ष मिनाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।’
कृषि मल समयमै आयात गरी बाली लगाउनुअघि नै खेतबारीमा पुग्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
मसिनो चामलको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तराईका भूभागमा १०० बिघाभन्दा ठूला चक्लाहरूमा सुगन्धित मसिनो धानको खेती गर्ने कार्यक्रम लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
हिमाली जिल्लाहरूमा चौंरी तथा भेडा–च्यांग्रा पालनको ठूला सामूहिक फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने, हिमाली, उच्च पहाडी र पहाडी क्षेत्रमा कस्तुरी, मृग, कालिज लगायतका वन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। कृषक, युवा तथा महिलाहरूको सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीलाई कृषि उपजको संकलन, भण्डारण, ग्रेडिब, प्याकेजिङ र ब्रान्डिब गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुका साथै बैंकलाई पनि जिम्मेवार तुल्याउने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कृषि बिमालाई गाउँ–गाउँमा पुर्याउन, बिमाको दायरा बढाउन, बिमाङ्क रकमलाई व्यावहारिक बनाउने उल्लेख छ।
गुठी अन्तर्गत रहेका जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी समस्या वैज्ञानिक तवरले समाधान गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एकीकृत समाजवादी
एकीकृत समाजवादी पार्टीले ‘आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान’ नारा उल्लेख गर्दै कृषिका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक–जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
‘कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्नका लागि देशमा मल कारखाना स्थापनामा जोड दिइनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘समग्र कृषि उत्पादन प्राङ्गारिक मलमा आधारित गराउँदै लाने र रासायनिक कीटनाशक विषादीको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गर्ने नीति लिइने छ।’
हरेक स्थानीय तहका कृषि उत्पादन क्षेत्रमा सरकारी तथा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि प्रसार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्रको स्थापना र कृषिविज्ञ तथा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न व्यावसायिक तथा प्राविधिक स्कुल, कलेज तथा तालिम केन्द्रहरू स्थापनामा जोड दिइने उल्लेख छ।
संरक्षित कृषि बजार, किसानको जीवनमा बहार भन्दै एकीकृत समाजवादीले कृषि उत्पादन बिक्रीको प्रत्याभूतिले यी दुवै समस्याको समाधान गर्ने दावी गरेको छ। ‘विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउँ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरौँ!’ भन्दै किसानहरूको उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी मूल्य नपाएर उत्पादन खेर जाने स्थितिको अन्त्य गर्न निश्चित सीमा तोकेर त्यसभन्दा कम बजार मूल्य भएमा सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न जोड दिइने उल्लेख छ ।
सिंचाइमा लगानी कृषियोग्य जमिनमा पानी भन्दै एकीकृत समाजवादीले सिंचाइका लागि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। ‘नेपालको पानी नेपालमै’ भन्ने अवधारणालाई सार्थकता दिन नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एक अर्कासँग जोडी ‘पूर्व-पश्चिम मेगा नहर’ बनाई सिँचाइ, खानेपानी तथा जलमार्गको विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
