राजनीति

२०७४ र २०७९ को कांग्रेस घोषणापत्रबीच तुलना गर्दा...

ईश्वर बराल शनिबार, कात्तिक १२, २०७९ २३:००

काठमाडौं– सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि जनतासामु मत माग्नलाई प्रतिज्ञापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रको शुरुवातमै ‘कोखदेखि शोकसम्म’भनेर ९ वटा कोठामा प्रतिबद्धताहरूबारे स्पष्ट पारिएको छ।

यस्तै, विगत पाँच वर्ष र वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तय गरेका लक्ष्यहरूलाई विश्लेषण गर्दै आसन्न निर्वाचनका लागि नवीनता सहितको निरन्तरताको संकल्पका रुपमा कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको छ।

संविधान जारी भएपछिको दोस्रो पटक हुन लागेको निर्वाचनमा कांग्रेसले के अजेण्डा लिएर जान्छ भन्नुको पूर्वसर्तमा ०७४मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले के भनेर मत मागेको थियो भनेर पनि विश्लेषण गर्नु बाञ्छनीय हुन्छ।

यद्यपि, २०७४ को निर्वाचनपछि कमजोर प्रतिपक्षीको हैसियतमा पुगेको कांग्रेसले सत्तासुख केवल पछिल्लो १५ महिना मात्र पाएको छ। तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा गरेका बिर्सनलायक कामले उसले अघिल्ला निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताले प्रथमिकतामा पारेर कार्यन्वयन हुने मौकै पाएनन्।

यसर्थ, कांग्रेसले ०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनका लागि गरेका प्रतिबद्धता र आसन्न निर्वाचनका लागि गरेका प्रतिबद्धताको लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ।

०७४ को घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जारी गरेका मुख्य विषयः

१.०७४ मा कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब र प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय १ लाख ५० हजार पुर्याउने बताएको थियो।

२. आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने संकल्पका साथ कांग्रेसमा क्रियाशील रहने।

३. कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित हुने जनशक्तिलाई अन्य उत्पादनशील काममा लाग्न तालीम तथा सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।

४.१० वर्षमा नेपाल भित्रने पर्यटकहरूको संख्या ३२ लाख पुर्याउने लक्ष्यसहित गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिइनेछ।

५. औद्योगिकीकरणका लागि गरिएको अहिलेसम्मको नीतिगत कार्यान्वयनबाट सिकिएको पाठलाई उपयोग गरी बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन औद्योगिक पुनजर्नगरणको अभियान थालिने।

६. दुई लेनको बनाइ न्यूनतम ५० किलोमिटर प्रतिघण्टा बाह्रै महिना चलाउन मिल्ने कालोपत्रे गरिने।

७. ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दुई सय किमी खण्ड निर्माण गरिने।

यी माथीका मुख्य ७ बुँदालाई सभापति देउवा नेतृत्वकै सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा कुनै कार्यन्वयनको प्रक्रियामा लान सकेको छैन।

०७४को तुलनामा आसन्न निर्वाचनका लागि तयार गरेको प्रतिज्ञापत्र भने अलिक फराकिलो छ। त्यसो त राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय ख्याती कमाएका प्रतिनिधिको सहभागितामा तयार पारेको भनिएको यो दस्तावेज अंग्रेजी र सहित्यिक शब्दको गठजोडको रुपमा रहेको छ।

कांग्रेसले यसपालीको आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा भने क्षेत्रगत प्रथमिकता छुट्याएर ५ वर्षे लक्ष्यहरू तय गरेको छ।

१. महिला साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत र प्राविधिक र व्यावसायिक सीप ४० प्रतिशत पुर्याउने।

२. तीन वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने। बीमा रकम दायरा बढाइ १० लाख पुर्याइने।

३.रोजगारीका सम्भावना बाकेका क्षेत्रहरूमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने। विपन्नका लागि न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने।

४.माध्यामिक तहसम्मका सम्पूर्ण कक्षाका लागि उपयोगी हुने डिजिटल सिकाइका बहु विधागत प्लेटफर्मको निर्माण गरिने छ। साथै, यस्ता प्लेटफर्म चलाउनका लागि १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई मासिक केही गिगावाट इन्टरनेट डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने।

५. नेपाललाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन (नेट जिरो) उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र बनाउन वन क्षेत्रको संरक्षण, प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन, दिगो कृषि प्रणाली, वनमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन, जैविक विविधताको संरक्षण, स्थानीय सीप र प्रविधिको विकास र स्वच्छ ऊर्जाको सर्वव्यापी उपयोग गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने।

६.आगामी ५ वर्षमा बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याउने।

७. पाँच वर्षभित्र भू–उपयोग नीति तथा ऐन बमोजिम भूमिको वर्गीकरण गरिने छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गर्ने।

८. २४ घण्टालाई तीन चरण (आठ–आठ–आठ)मा विभाजन गरी निर्माण परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अनुसरण गर्ने।

९. आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन १० हजार मेघावाट बनाइ विद्युतीय ऊर्जामा शतप्रतिशत नेपालीको घरायसी, कृषि र उद्योग व्यापारको आवश्यकता परिपूर्ति गरी प्रतिव्यक्ति विद्युतीय ऊर्जा खपत १२ सय युनिट पुर्‍याइने। ५ वर्षमा ४०० केभीको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने। बुटवल–गोरखपुर अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी लम्की–बरेलीलगायत भारतसँग थप तीनवटा र चीनसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको अध्ययनपश्चात लाभदायक देखिएमा पीपीपी मोडलमा आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने।

१०. पाँच वर्षमा वार्षिक विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १२ लाखबाट २० लाख, पर्यटकको औसत बसाइलाई १३ दिनबाट १५ दिन, प्रतिपर्यटक खर्च दैनिक ४८ डलरबाट १०० डलर पुर्याउने।

सरकारकै नेतृत्व गरेपनि ०७४ को प्रतिबद्धतालाई कार्यन्वयनको चरणमा नलगेको कांग्रेसले पछिल्लो प्रतिज्ञाको पालना कसरी गर्छ त्यसका लागि आगामी राजनीतिक परिणामले निदृष्ट गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्।