काठमाडौं – जनताप्रति उत्तरदायी एवम् सदाचारयुक्त शासन प्रणाली हाम्रो अभिष्ट हो भने शान्ति, स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हाम्रो गन्तव्य हो। यो गन्तव्यमा पुग्ने पहिलो पाइला निर्वाचनबाट प्रारम्भ हुन्छ। पहिलो पाइला नै धर्मरायो, दुषित र दिग्भ्रमित भयो भने सुशासन र समृद्धिको यात्रा सहज हुन सक्दैन, गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन।
त्यसैले व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचनलाई लक्षित गरी दुईवटा नारा अगडि सारेको छ। पहिलो– निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचले प्रभावित हुनुहुँदैन, निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशिन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ। दोस्रो–निर्वाचनको स्वच्छताको लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गरौँ। यी दुवै निर्वाचनको निष्ठासँग जोडिएका विषय हुन्।
निर्वाचनको स्वच्छताले मात्रै लोकतन्त्रको सबलता पुष्टि गर्छ भन्ने अनुुभवले पनि हामीलाई निर्वाचनको निष्ठा जोगाउने र प्रवद्र्धन गर्ने काम आयोगको उच्च प्राथमिकता बन्नुपर्छ भनेर प्रेरित गरेको छ। यद्यपि, यो विषय आयोगको मात्र नभई निर्वाचन सरोकारवालाहरूको साझा दायित्व र जिम्मेवारीको विषय हो। त्यसमा पनि लोकतन्त्रको अभिन्न अंगका रुपमा रहेका आमसञ्चार माध्यमहरूको भूमिका अझै प्रखर र महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।
नेपाली जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकलाई सुरक्षित गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित आत्मनिर्भर, जवाफदेही, स्वनियमित आमसञ्चारमाध्यमद्वारा जनताको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेर सभ्य र समृद्ध समाज निर्माण गर्न उद्धत हाम्रा आमसञ्चारमाध्यमले निर्वाचनको समग्र निष्ठालाई प्रवद्र्धन गर्न खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेको छ। सोही आधारमा ‘सेफ्टी ट्रेनिङ फर जर्नालिस्ट’को आयोजना गर्न मेटासँग आग्रह गरिएको र सोहीबमोजिम यो तालिम हुन गइरहेकाले म मेटालाई धन्यवादसमेत दिन चाहन्छु।
निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीति अवलम्बन गरेको सर्वविदितै छ। नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने आयोग नै पहिलो सार्वजनिक निकाय हो भन्न पाउँदा मलाई गर्वको अनुुभूति भएको छ। आयोग चाहन्छ, निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरी सुसूचित निर्णय लिन सकुन्, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको अभ्यास अझैँ मजबुत होस्। साथै सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुनसक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जोगाउन सकियोस्।
यसै सन्दर्भमा, विभिन्न देशको अनुभव र अध्ययनको आधारमा निर्वाचनको लागि सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति निर्वाचनको लागि चुनौतीको रूपमा देखा परेको हामीले महसुस गर्यौँ। यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्दै आएको छ। स्थानीय तहको अनुभव र सिकाइको आधारमा मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्नको लागि निर्वाचन आचारसंहितामा थप प्रावधानहरूको व्यवस्था गरी यो प्रयासलाई अझ एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइएको छ। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई पहिलोपटक निर्वाचन आचारसंहितामा परिभाषित गरिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको सामना गर्न केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार केवल टेलिभिजन नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई यसको नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार बनाइएको छ। त्यसैगरी सीमा बाहिरबाट नेपालको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नियन्त्रण र नियमनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन आफैँमा जटिल कार्य हो। यस विषयमा आयोग सचेत र सतर्क पनि छ। यो कार्य आयोगको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा नीतिगत व्यवस्थासहित सबै सरोकारवालाको साझेदारी र सहकार्यलाई अगाडि बढाइएको हो। यही नीतिअनुसार आयोगले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग सहकार्यको शृङ्खला प्रारम्भ गरेको छ।
यसै सिलसिलामा म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने आयोग कुनै पनि माध्यमको नियन्त्रण होइन, नियमत र व्यवस्थापन चाहन्छ। आयोग कुनै पनि क्षेत्रमा हुने स्वच्छन्दतालाई अस्वभाविक मानी स्वायत्तताको उपयोग होस् भन्ने चाहन्छ। साथै आयोग सबै क्षेत्रमा अराजकताको अन्त्य भई स्वतन्त्रताको भरपुर उपयोग हुनपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्दछ। त्यसैले मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा राखिएका प्रावधानहरू विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूका असल अभ्यासहरू र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित छन्। योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आयोगको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति र निर्वाचन आचारसंहितामा भएका मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति विरुद्धका प्रावधानहरूले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित छन्। लोकतन्त्र, निर्वाचन, आमसञ्चार र सुसूचित मतदाता एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने कुरामा हामी दृढ र विश्वस्त छौं।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको यो लडाईमा औपचारिक मूलधारको सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले आयोगले सञ्चारमाध्यमहरूको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसलाई सहजीकरण गर्न र सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले प्रेस अफिसको स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। यसबाट सूचना प्रवाहमा सहजता र एकरूपताका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जाल उपयोगकर्ताको वृद्धिसँगै बढ्दै गएको दुरूपयोग, यसबाट हुने साइबर अपराधको नियन्त्रण र नियमन गरी निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित बाह्य तथा आन्तरिक हस्तक्षेप रोक्न सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास छ।
लोकतन्त्र, निर्वाचन, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सँगसँगै जान सक्दैनन्। यी विषयहरू लोकतन्त्रको ठूलो चुनौतीमात्र होइनन् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका शत्रु पनि हुन्। यसैले गर्दा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको अनुगमन निर्वाचनको समयमा विशेष रूपमा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो।
समाचारमाध्यमको सत्यता, निष्पक्षता, विश्वयसनीयता, स्वच्छता र जवाफदेहितासम्बन्धी मूल्य मान्यताका बीच उपयुक्त सन्तुलन खोज्दै घृणा जन्माउने, विद्वेष फैलाउने, हिंसालाई बढावा दिने र निर्वाचनलाई दुषित पार्ने किसिमका सामग्री प्रवाह गर्न निरुत्साहित गरी स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारिताको परिचय स्थापित गर्न आम पाठक, दर्शक र स्रोताले थाहा पाउने गरी स्वमूल्यांकन र स्वनियमनको अभ्यास प्रारम्भ गरौँ।
हामी सबै हातेमालो गरी यो निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निस्तेज पारौँ। सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित गलत सूचना सामग्रीको तत्काल नियमन तथा सूचनाको स्रोतको आधिकारिता यकिन गर्ने उपयुक्त संस्थागत प्रणालीको विकास गरौँ, स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचको उद्देश्य पूरा गरौँ।
(फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले बिहीबार आयोजना गरेको ‘सेफ्टी ट्रेनिङ फर जर्नालिस्ट’ भर्चुअल तालिममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाद्वारा व्यक्त मन्तव्य)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
