आसन्न निर्वाचनका लागि दलहरूले बनाउने घोषणापत्रमा कस्तो हुनुपर्छ आर्थिक अजेन्डा?

निर्वाचन विशेष

राजनीतिमा नीति बहस–८ आसन्न निर्वाचनका लागि दलहरूले बनाउने घोषणापत्रमा कस्तो हुनुपर्छ आर्थिक अजेन्डा?

सुमित्रा कार्की बुधबार, कात्तिक २, २०७९ १८:३२

काठमाडौं– अहिले सबैजसाे दलहरू आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गर्न सक्रिय छन्। आफ्ना घोषणापत्रमा उनीहरूले बनाउन खोजेको ‘नेपाल’ झल्किनुपर्छ। त्यही घोषणापत्र हेरेर मतदाताले मतदान गर्ने मात्रै होइन, जितेपछि उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने यो पहिलो प्रमाण पनि हो।

त्यसैले, दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने विषयका लागि सार्वजनिक अपिल समेत गरेका छन्। दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा कस्ता विषय राख्नुपर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाललाइभले विशेष शृंखला सुरु गरेको छ। यस शृंखलामा अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञका रायलाई समेटेर यस क्षेत्रका उठाउनुपर्ने विषय केलाउने प्रयास गरिएको छ।

अहिलेसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकप्रियतालाई आधार मानेर आर्थिक अजेन्डा ल्याउने गरेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्। ‘उनीहरूमा लोकप्रियतावाद हावी भएको छ। दलहरूले अहिलेसम्म पूर्णकालीन योजना ल्याएर काम गरेको पाइन्न। तत्कालका लागि राम्रा देखिने तर, दीर्घकालीन नहुने योजना ल्याएर जनाताको आँखामा छारो हाल्ने काम राजनीतिक दलहरूले गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण अबको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले यस्ता खालका घोषणापत्र बनाउन हुन्न। अहिलेसम्म दलहरूले ल्याएका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तको विषयमा पनि असपष्टता देखिन्छ।’

दलहरू सबै समाजवाद/समाजवाद भनेर लाग्ने तर समाजवाद के हो यसलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा दलहरू अन्यौलमा रहने गरेको आचार्य बताउँछन्। ‘सत्तामा भएको बेला आफ्नो पार्टी र आफ्नालाई राम्रो हुने खालको काम गर्ने अनि सत्ताबाहिर रहँदा भाषणमा चाहिँ समाजवादको कुरा गर्ने गर्छन्। यसकारण राजनीतिकदलले यो सबै कुरालाई पृष्टभूमिमा राखेर घोषणापत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ’ उनी भन्छन्।

चुनावको बेला घोषणापत्रमा ठूल-ठूला योजना राख्ने र जितेर सरकारमा गएपछि नातागोतालाई नियुक्त गर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य हुने खालका अजेन्डा आउनुपर्ने अर्थशास्त्री आचार्यको बुझाइ छ।

‘धारामा पानी, घर–घरमा बिलुजी, सुशासनसहितको व्यवस्था, सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोगमा ल्याउने सामान सर्वसुलभ र देशमा उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन लगायतका पाँच विषयमा सुधार गर्न सक्यो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थातिर जान्छ। आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलले यस्ता विषयलाई समेट्न अति आवश्यक देखिन्छ,’ उनी थप्छन्।

विज्ञका नजरमा यस्ता हुनुपर्छ अजेन्डा :

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व

आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानीयोग्य रकम अभावको अवस्था लगायतका आर्थिक समस्यालाई दोहोर्याएर आउन नदिन राजनीतिक दलको ठूलो भूमिका रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। यसैगरी, अहिले देशमा देखिएको मुख्य आर्थिक समस्या व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिती, सोधनान्तर घाटा लगायतका कुरालाई सुधार गर्ने खालको आर्थिक अजेन्डा अबको राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समेट्न नसकेमा देश आर्थिक दुर्घटनातिर जाने उनको बुझाइ छ।

अर्का अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, देशको आर्थिक विकास र आर्थिक स्थायित्व बचाउनका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको बताउँछन् ।

‘समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व देशको आर्थिक विकास र आर्थिक स्थायित्व बचाउनका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो। यसका लागि हामीले श्रीलंकामा भएको घटनाबाट पनि केही पाठ सिक्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘श्रीलंकाको घटनाबाट हामीले देशमा आर्थिक स्थायित्व नहुँदा देश दुर्गतितर्फ जान रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्न सक्छौं। हामीले भोलि हाम्रो देश यही अवस्थामा नजाओस् भनेर पटक–पटक देशलाई श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउनबाट बचाऔँ पनि भनिरहेका छौं।’

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न जथाभावी खर्च हुनबाट रोक्नुपर्ने खनालको बुझाइ छ। उनले यस्तो स्थायित्व कायम गर्न सरकारले विदेशबाट जथाभावी रुपमा ऋण लिने काम पनि कम गर्दै जानुपर्ने बेला आएको बताए।

‘अहिले देशको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको छ। भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्नबाट रोक्न बजेटको कटौती गर्न पर्ने रहेछ भन्ने अहिलेका सबै दलका नेतालाई राम्रोसँग थाहा छ। यसकारण अब दलका आर्थिक एजेण्डामा भुक्तानी सन्तुलन पनि हुनुपर्छ । यही अनुसारको घोषाणापत्र बनाउनु पर्छ।’

लगानीलाई प्रोत्साहन

राजनीतिक दलहरूले हरेक चुनावमा होस् वा बजेटमा नै किन नहोस्। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने खालका योजना ल्याउने गरेको भएता पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन्।
‘लगानीका लागि भनेर सरकारले वर्षेनी कैयौं ठूला योजनाको नाम बजेटमा सार्वजनिक गरेको हुन्छ। घोषणापत्र नै हेर्ने हो भने पनि चुनाव लड्ने हरेक ठाउँका मतदातालाई दलहरूले यो योजना पूरा गर्छु भनेर आश्वासन दिएका हुन्छन्। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यसकारण दलहरूले अबको आर्थिक एजेण्डामा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको निमार्ण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’ आाचार्य भन्छन्।

अर्थशास्त्री खनाल उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा आर्थिक बृद्धि र रोजगारी सिर्जना किन हुन सकिरहेको छैन भने हामीले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनौं। भाषणमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विदेशमा रहेका नेपाली लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउने भन्छौं। तर, यहाँ आएर लगानी गर्न विदेशमा रहेका नेपाली वा विदेशी लगानीकर्ता कसैलाई पनि लगानी गर्न सहज वातावरण छैन।’

दल तथा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने भनेर स्वागत गर्ने गरेकाे भएता पनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सहज नभएको उनी बताउँछन्।

नेपालमा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्यो भने त्यसको प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो रहेको अर्थशास्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

‘यहाँ आएर लगानी गर्ने नेपाली लगानीकर्ता होस् वा विदेशी लगानीकर्ता, लगानी गर्न खोज्दा कम्पनी दर्ता गर्नेदेखि लिएर जग्गा अतिक्रमण गर्ने, रुख फर्णानी गर्नेजस्ता विषयमा स्वीकृति पाउन धेरै गाह्रो छ,’ उनी थप्छन् ।

यसको प्रक्रिया धेरै वर्षसम्म लाग्ने हुँदा नेपालमा लगानी गर्न विदेशीले नचाहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस्तै धेरै कुराले गर्दा लगानीमैत्री बन्न अप्ठ्यारो छ। लगानीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक पर्ने प्रशासकीय सुशासन पनि ज्यादै कमजोर रहेको छ। त्यो भएर नेपालमा लगानीमैत्री शासन व्यवस्थाको विकास गर्न आवश्यक पर्ने खालका विषय घोषणापत्रमा समावेश हुन आवश्यक देखिन्छ।’

आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा सुधार

कुनै पनि देशको विकासको पहिलो प्राथमिकता भनेको त्यहाँ भएका उत्पादनलाई देशमै त्यहाँकै उद्योगसम्म पुर्याएर उत्पादन बढाउनु हो। यसलाई सहज गर्न आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने खनाल बताउँछन्।

‘उदाहरणका लागि एउटा तेल उद्योेगले तेल उत्पादन गर्न अहिले कच्चा पदार्थ किन्न पर्यो भने अर्जेन्टिना र युक्रेनबाट किन्न जति सजिलो छ, नेपालमा भएको उत्पादन त्यो उद्योगसम्म आउन एकदमै गाह्रो अवस्था छ। तोरी विदेशबाट मगाएमा केही दिनमा नेपाल आइपुग्छ। तर, नेपालमा भएको उत्पादन उद्योेगसम्म पुग्न महिनौं लाग्छ,’ उनी भन्छन्।

मकैको कुरा गर्यो भने पनि अवस्था त्यस्तै छ। नेपालमा भएको उत्पादन भन्दा पनि विदेशबाट आयात भएको बस्तु चाँडो उपभोक्तासम्म पुग्ने र बाहिरबाट आएको बस्तुको लागत पनि कम हुनेगरेको उनी बताउँछन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको उनको बुझाइ छ।
यसैगरी, नेपालमा किसानले साना–साना परिमाणमा बस्तु उत्पादन गर्छन्। अर्थशास्त्री खनालको बुझाइमा त्यसको संग्रह र सहजीकरण गर्ने, उत्पादन भएको बस्तुलाई ग्रेडिङ गर्ने र त्यसलाई गएर ठूलो मात्रामा आफूर्ति गर्ने प्रणाली कमजोर छन्। यसो हुँदा नेपालमै भएका उद्योग पनि नेपाली कच्चा पदार्थभन्दा बाहिरका कच्चा पदार्थको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको खनालको दाबी छ।

उनी भन्छन्, ‘जबकि यसको उत्पादन गर्ने सामथ्र्य हामी आफँै छौं। तर, साना किसानले उत्पादन गरेका बस्तु बजारमा आइपुग्दैन। बरु बोट वा बारीमै कुहिन्छ । यस्तो प्रणालीको अन्त्य हुने खालका घोषणापत्र अब राजनीतिक दलले बनाउन आवश्यक छ। यस्ता घोषणापत्र बनाउन सकेनन् भने देशको आर्थिक विकासको बाटो नकारात्मक दिशातिर जाने निश्चित छ।’

कुशल पूर्वाधार निर्माण

नेपालमा भएका अहिलेका सडक पूर्वाधारहरू एकदमै खर्चिला छन्। यसलाई सुधार गर्न कुशल पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन्।

‘अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै सामान बाहिरबाट आउने भन्सारको केन्द्रविन्दु वीगञ्ज हो। त्यहाँ आइपुगेका बस्तुहरू काठमाडौंसम्म आइपुग्न कम्तीमा पनि एक–दुई दिन त लाग्छ। दू्रतमार्गको माध्यम अपनाएर ल्याउने हो भने यही ठाउँबाट त्यो बस्तु आउन एकदेखि दुई घण्टाको समयमात्र लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी कुशल पूर्वाधार नहुँदा जनताले महँगीदेखि समयमा आफूले भनेका बस्तु पाउनबाट समेत बञ्चित भइरहेका छन्। यसकारण अबका दलका नेताहरूले यसलाई महत्वका साथ घोषणापत्रमा समावेश गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ।’

सडकमात्र नभएर अहिले नेपालमा भएका हरेक पूर्वाधारहरू कुशल नभएको अर्थशास्त्री आचार्यको बुझाइ छ। अहिले खानेपानी, विद्युत लगायतका पूर्वाधारमा पनि सुधार गर्न आवश्यक भएको उनले बताए ।

‘मेलम्चीको खानेपानीको उदाहरण दिने हो भने सरकारको वर्षौ–वर्षदेखिको यो योजना अहिले पनि पूर्णकालीन रुपमा सञ्चालनमा आएको छैन। गत वर्ष एक महिना सञ्चालनमा आयो त्यसपछि अब कहिले आउँछ निश्चित छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै, कत्ति ठाउँका पुलहरू समयमा नबन्दा जनताले सास्ती खेपिरहेका छन्। यस्ता कुरामा सुधार गर्ने अजेन्डा ल्याएर कार्यान्वयनको पाटो सबल बनाउन एकदमै आवश्यक छ।’

कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने खालको घोषणापत्र

अहिले नेपालमा उत्पादन भएको कृषिजन्य बस्तुको व्यावसायीकरण नभएको खनाल बताउँछन्।

‘किसानले आफ्नो इच्छाले आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो प्रयोगका लागि खेती गर्छन्। त्यो खेती गर्ते किसानलाई पर्याप्त रुपमा त्यसको ज्ञान हुँदैन। कुन खालको खेतीको उत्पादन बढी हुन्छ, त्यो ज्ञान पनि किसानलाई छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको अनुसन्धान पनि भएको हुँदैन। यसकारण किसानलाई आफ्नो आवश्यकताको बस्तुमात्र उत्पादन गर्नतर्फ नभएर व्यावसायीक खेती वा व्यवसायीक कृषितर्फ जोड्नु पर्ने बेला आएको छ।’

किसानलाई व्यावसायिक बनाउन विभिन्न उत्पादनजन्य बस्तुदेखि लिएर माटोको बारेमा शिक्षा दिन सरकार पछि परेको खानालको बुझाइ छ। किसानलाई उत्पादन गरेर व्यावसायिक पनि बन्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान सरकारले पुर्याउन नसकेको उनी बताउँछन्। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्ने भनेर हरेक वर्ष बजेटमा अनुदानदेखि लिएर सौलियतसम्म दिएको छ। तर, यसको सही उपयोग नहुँदा कृषिमा व्यावसायीकरण हुन नसकेको उनी बताउँछन्।

‘कृषिमा कसरी व्यावसायिक बन्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा जानकारी दिने लगायतका विषयमा किसानलाई तालिम दिएर यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । एउटा पूरै गाउँ एउटैमात्र उत्पादनमा लाग्यो भने त्यसले देश भरको आवश्यकता अनुसारका बस्तुको उत्पादन गर्न सक्ने र उसले आफ्नो आवश्यकताको बस्तु अन्य ठाउँबाट खरिद गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

यसरी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदा कृषकले पनि आफ्नो लागत अनुसारको पैसा पाउने र अन्तराष्ट्रिय बजारबाट नेपालमा गरिने कृषिजन्य बस्तुको आयातलाई पनि विस्थापन गर्न सकिने उनको बुझाइ छ।

‘अब आउने चुनावमा राजनीतिक दलले छुटाउँनै नहुने एउटा एजेण्डा यसलाई बनाउनु पर्छ,’ उनी थप्छन्।

कृषिमा देखिएको मूल्य शृंखलालाई नियन्त्रण गर्ने

किसानले उत्पादन गरेका बस्तु उपभोक्तासम्म पुग्दा धेरै नाफा चाहिँ बिचौलियाले खाने गरेको र त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन्।

‘धादिङमा कसैले मूलाको उत्पादन गरेको छ भने त्यहाँ उत्पादन गर्ने किसानले त्यसको मूल्य दुई रुपैयाँसम्ममा बेचेको हुन्छ। त्यो मूला हामीले बजारमा गएर किन्नपर्दा २५ रुपैयाँसम्म खर्च गर्नु पर्छ। यसलाई हामीले मूल्य शृंखला भन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘किसानको शेयर चाहिँ एक रुपैयाँ पनि हुँदैन । बिचौलियाको सेयर भने १० देखि १२ रुपैयाँहुँदै अन्त्यमा गएर सम्पूर्ण नाफा उनीहरूकै हातमा पुग्छ।’

किसानले उत्पादन गरेका बस्तु दुई दिनसम्म पनि भण्डारण गरेर राख्न सक्ने अवस्था नरहेकाले यस्तो अवस्था आएको खनालको बुझाइ छ।

‘मूल्य शृंखलामा किसानको शेयर बढी किन भएन?’ किनकि, किसानले उत्पादन गरेका बस्तु उसले दुई दिनसम्म पनि भण्डारण गरेर राख्न सक्ने अवस्था छैन। उसलाई तत्कालै पैसा चाहिएको हुन्छ। वा, उसँग भण्डारण गर्ने क्षमता हुँदैन। यसैकारण बिचौलियाको शेयर बढी भएको हो,’ उनी स्पष्ट पार्छन् ।

यस श्रृङ्खलाका थप सामग्रीहरू :