काठमाडौं– तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी ढंगबाट लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ३७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष (३ जना)सहित समितिका सदस्यसचिव, कर्मचारी र समितिबाट जग्गा खरिद गर्ने जग्गाधनीविरुद्ध समेत विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा गरेको हो।
अख्तियारले नगर विकास समितिका अध्यक्षहरु गोपाल रसाइली, पल्टु राना र पुष्कल चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। रसाइलीविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, रानाविरुद्ध ३७ लाख ९२ हजार र चौधरीविरुद्ध ३ लाख ७४ हजार ८८० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
यस्तै, तत्कालीन सदस्य सचिव चन्द्र प्रसाद चौधरी, तत्कालीन नायव सुब्बा पुष्पराज भट्ट, तत्कालीन अमिन तुलादत्त जोशी, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्ण कुमार निरौला, तत्कालीन मालपोत अधिकृत विशन सिंह थापालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।
अख्तियारले तत्कालीन मालपोत अधिकृत अशोक कुमार भण्डारी, तत्कालीन मालपोत अधिकृत शंकर बहादुर विष्ट, तत्कालीन शाखा अधिकृत दलजित भट्ट, तत्कालीन शाखा अधिकृत जय बहादुर विष्ट, तत्कालीन शाखा अधिकृत घनश्याम दत्त विष्ट, तत्कालीन नायब सुब्बा गणेश बहादुर ऐर, तत्कालीन नायव सुब्बा नयन सिंह कुँवर, तत्कालीन नायव सुब्बा भिम सिंह रावल, तत्कालीन खरिदार नरेन्द्र वहादुर ऐर, तत्कालीन खरिदार नमराज भट्ट, तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत मोहन चन्द ठकुरी, तत्कालीन नापी अधिकृत पुष्पराज जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ।
नगर विकास समितिबाट प्रथम तहमा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति लिलावती धामी, जय बहादुर कामी, महेश बिष्ट, नवराज ऐर, जानकी चन्द, महेश प्रसाद दहाल, बेलु देबी कामी र बिचौलिया मदन दमाईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले हाल कायम जग्गाधनी अनिता गुप्ता, लक्ष्मी विष्ट, गिता देवी सिंह, फुन्नी कपाडी, जानकी कुमारी हमाल, पद्मा देवी ओझा, मान बहादुर थापा, गुमा देवी पन्त र लक्ष्मी देवी बडुवाललाई जग्गा जफल प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा लिज तथा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरुको एकल तोक आदेशको आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएका तथा निर्णयमा उल्लेख नै नभएका व्यक्तिहरु समेतलाई जग्गा उपलब्ध गराएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ को दफा ५ वमोजिम र बोर्ड बैठकको निर्णय वमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा त्यस्तो नगरिएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773902187.png)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
