काठमाडौं– सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएपनि पारित हुन नसकेपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गरेको हो।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ४२ बमोजिम दुवै आयोगको कार्यावधि थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेको हो।
अब दुवै आयोगको म्याद २०८० असार मसान्तसम्म कायम हुने भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ४२ बमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यावधि २०८० असार मसान्तसम्म थप गर्ने बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
सरकारले लामो समय लगाएर ऐन संशोधनको प्रयास गरेको थियो। सरकारले ल्याएको विधेयक प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विरोध भएपछि रोकिएको थियो। उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयक संसद्को मानव अधिकार समितिमा पुगेर रोकिएको थियो।
उक्त विधेयकलाई अन्तिम समयसम्म सरकारले अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो। सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले विधेयकमा साझा धारणा बनाउने प्रयास समितिमा पनि गरेका थिए। तर, समितिमा जघन्य अपराध र अन्य अपराध गरेर विभाजन गर्ने कुरामा दलहरुका बीचमा कुरा मिल्न नसकेपछि अलत्रप परेको थियो।
असोज १ गतेपनि संसद्को कार्यकाल नै समाप्त भएपछि उक्त विधेयक समितिमै वेबारिसे भएको थियो। २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा छानविन गरि सिफारिस गर्न आयोगहरू गठन भएका थिए। सुरुमा ६ महिनामा आयोग गठन गर्ने भनिएपछि लामो समय गठन नै हुन सकेन। पछि दलहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समस्या आउन थालेपछि दुई वटा आयोग गठन भएका थिए।
उक्त आयोग गठनका लागि निर्माण भएको कानुन पनि विवादमा परेपछि सर्वोच्चले केही बुँदा खारेज पनि गर्यो। तर, हालसम्म उक्त ऐन संशोधन हुन सकेको छैन। आयोग गठनपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोगमा ३० हजार उजुरी परेको थियो।
ती उजुरीमाथि सामान्य अनुसन्धान भने आयोगले गरिरहेका छन्। सरकारले यसअघि पनि आयोगको म्याद सकिन लागेकोमा तीन महिना थप गरेको थियो। छोटो समय म्याद थप गरे कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
२०७१ मा दुई वर्ष म्याद राखेर आयोग गठन भएपनि आयोगले चार वर्षसम्म काम गर्न नसकेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
