काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी मन्त्री भएका चार जनालाई पदबाट राजीनामा दिन अनौपचारिक रुपमा सूचना पठाएका छन्।
उनले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न मिल्ने वा नमिल्नेबारे निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले नयाँ बनाउन नमिल्ने तर हटाउन भने मिल्ने जवाफ दिएपछि उनले उनीहरुलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनको सरकारमा रहने तर तालमेल प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग गरेपछि सरकारबाट उनीहरुलाई हटाउन लागिएको हो।
सोमबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाउने र नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्न संविधान र कानुनले बाधा गर्छ कि गर्दैन भनेर केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल पनि गरेका थिए।
कानुनविदहरुले हटाउन मिल्ने तर नयाँ बनाउन नमिल्ने भएकाले भइरहेका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी थप गर्नसम्म मिल्ने सुझाव दिएका थिए। कानुनविदहरुको सुझावपछि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए।
एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक रुपमा आफैं नैतिक जिम्मेवारी लिएर मन्त्रीबाट अलग हुन भनेका छन्। ‘‘एमालेसँग तालमेल भएपछि सोही दिन चार मन्त्रीले राजीनामा दिने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो।
मंगलबारसम्म बाटो हेरेको हो, अब उहाँहरुलाई छिटै बर्खास्त गरिन्छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘पार्टीले अर्कै गठबन्धन बनाएपछि नैतिक रुपमा बुझेर उहाँहरुले नै राजीनामा दिनुपर्ने हो तर दिनु भएन।’
केही दिनअघि बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा पनि जसपाका मन्त्रीहरुबारे कुरा उठेको थियो। उक्त समयमा एमालेसँग तालमेल गर्ने तयारीमा मात्र जसपा थियो। जसपाका मन्त्रीहरुले तालमेल आफूहरुका लागि स्वीकार नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
तर, अब उनीहरुलाई सरकारमा राख्न नसकिने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका छन्। आयोगका पदाधिकारी र कानुनविदसँगको परामर्शपछि देउवाले जसपाका मन्त्रीलाई मंगलबार वा बुधबारसम्म हटाउने तयारी गरेका छन्।
जसपाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव सरकारमा छन्।
२०७४ सालमा पनि यस्तै विवाद भएको थियो। तत्कालीन समयमा पनि सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए भने माओवादी केन्द्र सरकारमा थियो। माओवादीले सरकारमै रहेर नेकपा एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेको थियो। लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारी खोसेर बिनाविभागीय बनाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।