काठमाडौं– गाउँपालिका महासंघले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाललाई भेटेर समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारमाथि थालिएको कारबाहीप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सोमबार महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र महासचिव वंशलाल तामाङसहितको टोलीले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। भेटपछि गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा खुकुलो बनाउन माग गरे।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले विद्धमान कानुनलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको बताए। उनले तीनवटा विकल्पबाट मात्र यो समस्या समाधान हुने जानकारी पनि भेटमा गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कारबाही सच्याउनका लागि निर्वाचन ऐन २०७३ लाई तत्काल अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्ने, राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारको सिफारिसमा जरिवाना मिनाहा गर्ने र हाललाई जरिवाना कसैले पनि नबुझाउने र निर्वाचन पश्चातको संसद्बाट कानुन संशोधनको लागि पैरवी गर्ने विकल्प रहेको उनले सुझाव दिएका छन्।
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेपछि महासंघले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेको हो।
‘विधिको शासन र कानुनको परिपालना सबैले गर्नुपर्दछ। यसमा कुनै प्रश्न खडा हुन सक्दैन। कानुनको अज्ञानता क्षम्य पनि हुँदैन,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन र परिपालना गर्ने सन्दर्भमा कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधानअनुसार कहिलेकाहिँ व्यवहारिक र परिस्थितिजन्य समस्या उत्पन्न हुन जान्छ र कानुन कार्यान्वयन तथा परिपालना दुवैमा समस्या उत्पन्न हुन्छ।’
भूलवश कानुन पालनामा त्रुटि भए सच्चिने मौका दिने न्यायको सिद्धान्तभित्रै पर्ने भन्दै स्थानीय तहमा कतिपय उम्मेदवारलाई खर्च विवरण नबुझाए कारबाही हुने कुरा जानकारी नै नभएकाले पनि समस्या भएको गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिले बताएका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने आयोगले यसअघि सूचना जारी गरेको थियो।
परिस्थितिजन्य समस्याको समाधान गर्न एकपटकको लागि पुनर्विचार गरी विभिन्न कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएका र बुझाउन नसकेका उम्मेदवारलाई खर्चको विवरण पेस गर्न पुनः केही दिन समय दिन उनीहरुले माग गरेका थिए।
उनीहरुको जवाफमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानुन व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। महासंघले उक्त पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि दिएको छ।
त्यस्तै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ।
.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781580295.jpg)
-1786875773.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
