काठमाडौं– नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा रिट दायर भएको छ।
संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध पाँचवटा रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता डा सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताहरुले रिट दायर गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षद्वारा दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्दा राष्ट्रपतिद्वारा उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३(४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
पाँचवटै रिटलाई एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पौडेले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमा असंवैधानिक ठहर गरेमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
