काठमाडौं– नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।
अधिवक्ता डा सुनिल रञ्जन सिंह र अधिवक्ता सरिता थापाले राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास महाराजगञ्ज र राष्ट्रपति भण्डारीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षद्वारा दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पेस गर्दा राष्ट्रपतिद्वारा उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३(४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर नागरिकबाट चुनिएको संसद्को घोर अपमान गरेको, नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नेपाली नागरिकहरुको संवैधानिक हक र अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको रिटमा जनाइएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संबिधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६(१), १८(१), ६६(१), १११ र ११३(४) को गम्भीर उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसकारण नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै निर्णयहरु राष्ट्रपतिबाट भएको रहेछ भने सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नागरिकता विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
दायर भएको उक्त रिट शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको रिट निवेदक अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
