काठमाडौं– नागरिकता विधेयकमा सरकार र राष्ट्रपतिबीच उत्पन्न विवादका बीच उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले अस्वाभाविक चासो राखेका छन्। बुधबार उपराष्ट्रपति पुनले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताएका छन्। उनको ‘तीर’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतिर सोझिएको र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने उनको कदमप्रति लक्षित रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाइसकेका छन्। ‘१५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ,’ गठबन्धनमा पाँचमध्ये चार दलका शीर्ष नेताहरुद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सत्ता गठबन्धको विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनासाथ उस्तै आशयमा उपराष्ट्रपति पुनले पनि विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। उपराष्ट्रपतिको यस किसिमको चासो र वक्तव्यबाजी पहिलोपटक हो। स्मरणीय छ, उनी माओवादीका तर्फबाट उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। उनको विज्ञप्तिसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबीच पनि द्वन्द्व सिर्जना हुने त होइन? भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार ललित बस्नेत राष्ट्रपतिले गल्ती गरेकै भरमा उपराष्ट्रपतिले पनि गल्ती गर्न नहुने तर्क गर्छन्। ‘उपराष्ट्रपतिले वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन’, बस्नेतले नेपाल लाइभसँग भने, ‘यो तर्कसंगत देखिएको छैन।’
यो प्रसंगलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग पनि जोडिएर हेर्न सकिने बस्नेतको भनाइ छ। ‘राष्ट्रपति त अहिले संविधानको रक्षकभन्दा पनि एमालेको कार्यकता जस्तो देखिनुभयो। यो सत्य हो’, बस्नेतले भने, ‘जुन ठीक छैन। तर, उपराष्ट्रपतिले पनि विज्ञप्ति निकाल्नुको कुनै तुक छैन।’
कानुनी मामिलाका अर्का जानकार राजु चापागाईं पनि एउटा पक्षको गल्तीपछि अर्को पक्षले पनि अर्को गल्ती गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन्। राष्ट्रपतिबाट गल्ती भएको भन्दै उनले उपराष्ट्रपतिले आफूलाई यो विवादमा जबर्जस्ती तान्नु राम्रो नभएको जिकिर गरे।
चापागाईंले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले जबर्जस्ती विवादमा तानेको भन्दै सरकारले यसलाई सचेततापूर्वक सल्टाउनेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। ‘उपराष्ट्रपति पनि राष्ट्रपति नै हुन्’, उनले भने, ‘तर, राष्ट्रपति नभएको बेलामा मात्रै हो। राष्ट्रपति रहुञ्जेल उपराष्ट्रपतिको कुनै भूमिका नै हुँदैन र खोज्नु पनि हुँदैन।’
सत्ता गठबन्धनको अगुवाइमा नागरिकता विधेयक अगाडि बढेसँगै त्यसप्रति प्रतिपक्षी एमाले र राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएकी थिइन्। पहिलोपटक दुवै सदनबाट पारित भएर यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जाँदा राष्ट्रपतिले १५ दिन ‘होल्ड’ राखेर अन्तिममा सुझावसहित फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्। संसद्ले पनि पुरानै विधेयक हुबहु पारित गरेको थियो।
यसबीचमा राष्ट्रपतिले विभिन्न दलहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। दलहरुका अतिरिक्त उनले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरेकी थिइन्। जसलाई लिएर त्यतिबेलै संशय प्रकट भएको थियो।
दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघिको प्रचलनजस्तो विज्ञप्तिमार्फत् केही भनेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
