काठमाडौं- दोस्रोपटक शीतल निवास पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मंगलबार राति १२ बजेसम्मको समय थियो। तर, उनले प्रमाणीकरण गरिनन्।
विधेयकलाई लिएर उनको चित्त दुखेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेकाले विधेयक प्रमाणीकरण नहुने आशंका पहिल्यैदेखि व्यक्त भइरहेका थिए। सोही अनुसार विधेयक बेवास्तामा पर्यो।
राष्ट्रपतिले गत साउन २९ मा पहिलो पटक नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। ‘विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।
त्यतिबेला विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाएको सुझाव पनि सार्वजनिक भएको थियो। जसमार्फत् राष्ट्रपतिको चासो सार्वजनिक जानकारीमा आएको थियो।
दोस्रोपटक पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण पनि नगर्ने र त्यसबारेमा तत्काल धारणा पनि सार्वजनिक नगर्ने रणनीति राष्ट्रपति कार्यालयले अपनाएको छ। मंगलबारको समयसीमा वरिपरि नै सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको धारणा बुधबार मध्याह्नसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन।
'नागरिकको हक-हैसियत'
यसैलाई लक्षित गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले सवाल उठाएका छन्। ‘संसद्ले शीतलनिवास पठाएको नागरिकता विधेयक बारे के भयो???’, ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपतिले आम नेपालीतर्फ फर्केर केही जानकारी दिनुपर्ने, भन्नुपर्ने होइन!? एउटा प्रेस विज्ञप्ति पाउने हक-हैसियत पनि रहेन नागरिकको!???’
राष्ट्रपति कार्यालयको धारणाको अपेक्षा यसकारण पनि गरिएको छ कि आधिकारिक धारणाको अभावमा अनेक अड्कलबाजी र आशंका भइरहेका छन्। भ्रम फैलिएका छन्। अर्कोतिर, स्वयं राष्ट्रपति कार्यालयले नै असोज ३ गते विज्ञप्ति जारी गरेर कार्यालयबाट भएका कामहरुका बारेमा विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराउँदै आएको भन्दै यथार्थ समाचार प्रकाशन र प्रशारण गर्न भनेको थियो।
‘राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भए गरेका कामकारबाही नियमित रूपमा विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराउँदै आएको व्यहोरा अवगत नै छ’, राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यस कार्यालय र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जोडेर विभिन्न किसिमका भ्रामक समाचारहरू प्रकाशन भइरहेको देखिएको हुँदा आधिकारिक व्यक्तिसँग बुझी यथार्थ समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’
तर, आम नागरिकको चासो जोडिएको यो विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय मौन छ। यस सन्दर्भमा नेपाल लाइभले राष्ट्रपतिका सूचना र सञ्चार विज्ञ सल्लाहकार टीका ढकालसँग जिज्ञासा राखेको थियो। उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयकका सन्दर्भमा तत्काल केही प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहुने बताए। उनले राष्ट्रपतिले आफ्नो ‘कन्सर्न’ नेपाल सरकारलाई दिइसकेको पनि बताए।
‘राष्ट्रपतिले आफ्नो जानकारी र कन्सर्न नेपाल सरकारलाई दिइसक्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई दिइसक्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले भन्नुभएको कुरा सरकारले चाहँदा सार्वजनिक गरिदिनसक्छ। हिजो राति १२ बजे १५ दिन पुग्यो। तर, विधेयकमा हस्ताक्षर भएन। विधेयकको औचित्य सकियो। त्यसको बारेमा छलफल गरेर समय खेर फाल्नु नै बेकार छ। त्यो निष्क्रिय भइसक्यो। मृत विधेयकको बारेमा चर्चा गर्नु नै बेकार भइसक्यो’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
