काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १५ दिनसम्म ‘होल्ड’ गरेर निष्क्रिय पारेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विकल्पबारे सत्ता गठवन्धनले छलफल सुरु गरेको छ।
बालुवाटारमा बिहान भएको छलफलमा राष्ट्रपतिको कदम र आगामी रणनीतिबारे छलफल भइरहेको एक नेताले जनाए। राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमबारे मंगलबार मध्यरातसम्म अनौपचारिक रुपमा सत्ता पक्षबीचमा छलफल भएको थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक आफूले जारी नगर्ने सन्देश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले यो विधेयक जारी गर्न नसकिने भएकाले सरकारले वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न सक्ने उनको सुझाव थियो।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई पटक पारित भएको विधेयकलाई जारी नगरेपछि देखिएको संवैधानिक संकटमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा सरकारसँग सीमित विकल्प भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ।
अध्यादेश
सरकारले विधेयक जारी नभएपछि उक्त ऐनको आवश्यकता भएकाले र अहिले संसद् पनि नभएकाले अध्यादेश ल्याउन सक्ने विकल्प देखिन्छ। अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिसँग थप टकराव पनि नहुने र त्यसलाई आगामी संसद्ले ब्यापक छलफलसमेत गर्न सक्ने भएकाले यो विकल्प उपयुक्त हुने देखिन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा यसबारे सुझाव पनि दिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म होल्ड गरेपछि नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएकाले अब त्यसमै विवाद गर्नेभन्दा अघि बढ्न उपयुक्त हुने भएकाले सरकारका लागि अध्यादेशको विकल्प राम्रो हुने राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टिका ढकालको सुझाव छ।
अध्यादेश आगामी संसद्मा पनि छलफल हुनसक्ने भएकाले यसले नागरिकताको आवश्यकताको निकास पनि दिने उनको तर्क छ। सरकारले यसको आन्तरिक तयारी पनि गरेको छ। सोमबार बेलुकादेखि नै सरकारले अध्यादेशको तयारी गरेको छ। विकल्पमाथिको छलफलका क्रममा अध्यादेश निर्माण गर्ने र सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति भयो भने मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने सरकारको तयारी रहेको एक मन्त्रीले बताए।
‘अध्यादेश एउटा विकल्प हो तर यसमा सत्ता गठवन्धनभित्र रहेका सबै दलहरु सहमत हुनुपर्ने छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘यसअघि सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमा रोक लगाउने आदेशसमेत गरेकाले अब ल्याउँदा त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ।’
अध्यादेशलाई पनि राष्ट्रपतिले रोकेमा के गर्ने? किनकी विधेयक रोक्ने संविधानमा अधिकार नभए पनि राष्ट्रपतिले रोकेकाले इगोका लागि सरकारले काम गरेको ठहर नहुने गरी विकल्प तयार गर्नुपर्ने र धेरै छलफलपछि मात्र अघि बढ्ने ती मन्त्रीले बताए।
संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ’ भनिएकाले सरकारलाई यो विकल्प सधै खुला रहेको देखिन्छ। नागरिकतासम्बन्धी कानुन अहिले नै दिन आवश्यक भनेर सरकारले संसद्बाट कानुन पारित गर्दा जारी नभएकाले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको कुरा पुष्टि हुने भएकाले यसमा कुनै समस्या नहुने सरकारको बुझाइ छ।
विधेयक नै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ। धारा ११३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिलाई पहिलोपटक विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही धाराको उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भनिएको छ।
यो विधेयक तोकिएको अवधिमा प्रमाणीकरण नभएमा स्वत: निष्क्रिय हुने छ वा काम नलाग्ने हुने कुरा कतै पनि उल्लेख नभएकाले अब सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कानुनको रुपमा काम गर्न सक्ने विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल भएको थियो।
दुवै सदनबाट प्रक्रियासम्वत रुमपा पारित भएको र प्रमाणीकरणका लागि संविधानले तोकेको समय पनि कुरेकाले अब राजपत्रमा प्रकाशित गर्नसक्ने विकल्प सरकारसँग खुला रहेको एक मन्त्रीले बताए।
‘संसद् र संविधानले भनेको सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि यसले ऐनको रुप ग्रहण गरिसकेको छ। त्यसैले यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अब राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्दैमा सरकार पनि त्यही रुपमा अघि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने मात्र हो।’
सरकार पनि राष्ट्रपतिले झै इगोको रुपमा लिएर शक्ति संर्घषमा जाने हो भने यो एउटा विकल्प भएको ती मन्त्रीले बताए। सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विकल्पमाथि कुरा उठिरहेको देखिन्छ।
नयाँ संसद् आउँदासम्म मौन बस्ने
सरकारसँग भएको अर्को विकल्प भनेको नयाँ संसद् आउँदासम्म मौन बस्ने पनि देखिन्छ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको कुरा निर्वाचनमा अजेण्डा बनाएर लैजाने अनि त्यहाँबाट मंसिर ४ मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत हासिल गर्दै आउने सदनबाट बहुमतले पारित गरेर ऐन बनाउन सक्ने विकल्पका बारेमा पनि हिजैदेखि सत्तारुढ दलभित्र छलफल सुरु भएको छ।
अबको ३ देखि ४ महिनामा संसद् आउने भएकाले त्यहाँबाट गर्दा वैधानिक हुने र अहिले अध्यादेश वा अरु शक्ति सर्घषमा समय खर्च गर्न नहुने तर्क पनि सत्ता गठबन्धनभित्र उठिरहेको छ।
सत्ता गठबन्धनभित्र निर्वाचनको तालमेल मिलाउन र निर्वाचनको तयारी गर्न ढिलाइ भइरहेका कारण नागरिकता विधेयकमा अल्झेर द्वन्द्व बढाउनेभन्दा अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क सत्ता पनि चलिएको छ।
नयाँ संसद्मा बहुमत आउन सके आफू अनुकूलको राष्ट्रपति पनि चयन हुने तथा सहज रुपमा विधेयक जारी हुने र संसद्बाट पनि पारित गराउन सकिने भएकाले केही समय मौन बस्ने र राष्ट्रपतिको विरोध गर्दै निर्वाचनको अजेण्डा बनाउन सकिने विषय पनि उठिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
