काठमाडौं– नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारबीच टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको छ। पहिलोपटक सन्देशसहित राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुन: जस्ताको त्यस्तै संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको छ। तर, संविधानअनुसारको अन्तिम (१५औं) दिन पनि कट्दा पनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएन।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे पछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच जुटेको सहमतिअनुसार सरकार नागरिकता विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउने तयारीमा छ।
सुरुमा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गर्दा नै ‘राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको’ आरोप गठबन्धनका नेताहरुले लगाएका थिए। राष्ट्रपतिको उक्त कदमको प्रत्युत्तरमा गठबन्धनका दलहरुले विधेयकलाई दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने निर्णय गरे। गठबन्धनको सोही निर्णयानुसार विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइयो पनि।
अब राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारको छ। उच्च स्रोतका अनुसार अध्यादेशको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको छ। आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय हुने स्रोतको दाबी छ।
विधेयक रोकेपनि अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले ‘नैतिकताका आधार’ मा पनि नरोक्ने बुझाइ सत्ता पक्षको छ। किनकि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टा पनि नबित्दै जारी गरेकी थिइन्।
नागरिकता विधेयक रोकेकी राष्ट्रपतिले सरकारबाट अध्यादेश आएमा भने राजीनामा दिनसक्ने सत्ता पक्षको आकलन छ। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए पनि अर्को विकल्प बाँकी रहेको सरकारका एक मन्त्रीको भनाइ छ। ‘राष्ट्रपतिज्यूले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे स्वाभाविक रुपमा अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा आउँछ,’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘अध्यादेश आएमा उहाँ (राष्ट्रपति) ले राजीनामा दिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था आए पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विकल्प बाँकी रहन्छ।’
राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको अध्यादेशलाई फिर्ता लिएर विधेयक पुन: प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सरकारको तयारी छ। सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकाल अझै बाँकी रहेकाले विधेयक पुन: प्रमाणीकरणका लागि पठाउने र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानअनुसार नै त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने ती मन्त्रीले बताए।
कानुनविद्को तर्क: संविधानको नैतिक बन्धन तोड्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन
कानुनविद्हरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै अधिकार नभएको दाबी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताए । विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने भण्डारीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा बस्न नमिल्ने शाक्यको तर्क छ।
राष्ट्रपति कार्यकारी नभइ सरकारको सहयोगी भएकाले सरकारले पठाएका कुरामा विवेक प्रयोग गर्ने स्पेस संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताए। ‘संविधानले दिएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब संविधानअनुसार प्रमाणीकरण गर्ने हो। नत्र यो विवाद अदालत पुगेर निकास आउने अवस्थामा राम्रो सन्देश जाँदैन र राष्ट्रपतिको साख कायम रहँदैन।’
यसअघि रुक्माङ्गगत कटुवालको मुद्दामा तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरण यादवको विषयमा सर्वोच्चले धेरै व्याख्या गरेको उनले बताए। राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार र सीमा त्यो व्याख्याले पनि गरेको भन्दै ज्ञवालीले राष्ट्रपति संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताए।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विश्वासमा रहेको औपचारिक टिप्पणी गरे। बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए। ‘संविधानत: राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आज अन्तिम दिन हो प्रमाणीकरण हुन्छ भन्ने सरकारलाई विश्वास छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
