काठमाडौं– अदालतमा संलग्न रहेका कर्मचारी संगठनहरुले मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि न्याय सेवा आयोगले पठाएको निर्वाचन अधिकृतको नाममा विरोध जनाएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत रहेका कर्मचारी संगठनहरु एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन्।
‘न्याय सेवा आयोगको हवाला दिँदै आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि सरकारी वकीलबाट निर्वाचन अधिकृतमा भएको सिफारिसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘राजनैतिक विचार बोक्ने एक पक्षीय रुपमा, हचुवा र मापदण्डबिना छानि छानि गरिएको कर्मचारी सरुवा गरिएको छ।’
प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि गरिएको निर्वाचन अधिकृतको सिफारिस तथा संविधान दिवसको अवसरमा भएको पदक (पुरस्कार) सिफारिसप्रति उनीहरुले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्। सरुवा नियमित प्रकृया भएपनि न्यायसंगत नभएको उनीहरुको आरोप छ।
राजनीतिक आस्था र गणेश प्रवृतिलाई बढवा दिने गरी न्याय सेवा आयोगले बढुवा र काज सरुवा गरेको उनीहरुको आरोप छ। निर्वाचन धाँधलीरहित रुपमा गर्नुपर्ने भएकाले सरुवा पनि न्यायसंगत हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। महान्यायाधिवक्ता वा उच्च प्रशासक निकट रहेका सरकारी वकिललाई छानि छानि बिनामापदण्ड निर्वाचन अधिकृतमा सिफारिस गरिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।
न्याय सेवा आयोगको यो निर्णयले निर्वाचन आयोग समेतलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको उनीहरुको टिप्पणी छ। उनीहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयोगको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
केही दिनअघि न्याय सेवा आयोगले निर्वाचन आयोगको माग अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
