काठमाडौं– नगरिकता विधेयक जारी गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट हेर्न नमिल्ने हुँदै सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक रोक्न मिल्ने संविधानमा व्यवस्था नभएकाले तत्काल जारी गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेसी चढेको थियो। ‘झ’ नम्बरमा पेसी रहेको रिट न्यायाधीशमा शर्माले हेर्न नमिलेपछि बुधबारका लागि पेसी तोकिने छ।
निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालको समेत वकालतनाका कारण स्थगित भएको हो। बडाल र न्यायाधीश शर्मा पहिले एउटै ल फर्ममा काम गरेका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयसहित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सुरुमा रिट दरपिठ भएका थियो। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पारित भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको थियो। भदौ २३ गते कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भनी दरपीठ आदेश गरेका थिए। उक्त आदेशविरुद्ध इजलासमा निवेदन पेस भएको थियो।
भण्डारीले पेस गरेको दरपीठ विरुद्धको आदेश न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै भदौ २८ गते दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि भदौ ३० गते निवेदन दर्ता भएको थियो।
मंगलबार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकबारे निर्णय गर्ने अन्तिम दिन हो। सरकारले भदौ २० गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
