काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि सर्वोच्च अदालत फर्कन खोजेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रयास सफल भएन। राणालाई आइतबार बिहानै बालुवाटारको निवासबाट प्रहरीले निस्कन नदिएपछि सर्वोच्च पुग्ने उनको सपना पूरा भएन।
महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई बुुझाएर अर्को संसद्मा पठाउने सिफारिस गरेपनि राणाले सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेका थिए। शनिबार दिनभर समितिमा पुरक प्रश्नमा जवाफ दिएर निवासमा फर्केका कारणले आफू सर्वोच्च आउने सूचना प्रशासनलाई गराएका थिए। राणाले संसदीय समितिमै पटक–पटक महाभियोग निष्क्रिय भइकसेको तर, पनि संसद्को मानका लागि बयान दिन आएको बताएका थिए।
शनिबारदेखि २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभा पनि समाप्त भयो। संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रतिनिधि सभा अब मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि मात्र आउने छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा एमाले र लोसपा राणाको पक्षमा उभिएका थिए भने सत्तापक्ष महाभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको थियो। संसदीय समितिले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर सभामुखलाई बुझाएको थियो।
निलम्बन फुकुवाको पत्र लिएर जान्छन् त राणा?
फागुन १ गते राणाविरुद्ध सत्तापक्षका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सोही दिन संघीय संसद्का महासचिव भरतप्रसाद गौतमले राणाविरुद्ध महाभियोग दायर भएकाले निलम्बन हुने पत्र पठाएका थिए। सोही दिनदेखि उनी निलम्बनका परे।
लगत्तै उनी सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेर महाभियोगमाथिको छानबिन पर्खि रहेका थिए। महाभियोग सिफारिस समितिले अन्तिम प्रतिवेदनमा दोषी ठहर गरेपनि संसद्को कार्यकाल सकिएकाले आफू स्वतः फर्कन मिल्ने दाबीसहित राणा सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेका थिए। राणाले यसरी सर्वोच्च फर्कने तयारी गरिरहँदा संसद् सचिवालयबाट पत्र भने लिएर गएका थिएनन्। अब उनले निलम्बन फुकुवाको पत्र लेलान् त? प्रश्न उब्जिएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन– निलम्बन फिर्ताको ल्याए मात्र प्रवेश दिनू
राणा सर्वोच्च प्रवेश गर्ने खवर सार्वजनिक भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनको आइतबार आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकले राणा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नसक्ने ठहर गर्दै उनलाई रोक्न आन्दोलन नै आवश्यक भएपनि गर्नुपर्ने तर, अहिलेलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णय अनुसार गेटमा धर्ना पनि दिएको थियो। तर, सुरक्षाकर्मीहरुले बालुवाटारको निवासवास निस्कन नदिएपछि राणा सर्वोच्च आउन सकेनन्। राणाले आफू सर्वोच्च आउने तयारीमा रहेको तर, सुरक्षाकर्मीले घेरेर निस्कनै नदिएका कारण आउन नसकेको बताए। राणाले यसो भनिरहँदा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले प्रशासनलाई निलम्बन फुकुवाको पत्र लिएर आए प्रवेश दिनू नत्र नदिनू भनी निर्देशन गरेका छन्।
उनले प्रधानन्यायाधीश निलम्बन भएका कारण आफू स्वतः कामु भएको र चोलेन्द्रले निलम्बन फुकुवा भएको पत्र संसद्बाट लिएर आए आफू गेटमा फूलमाला लिएर स्वागत गर्ने बताए। उनले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न अवरोध गर्ने वा रोकतोक गर्ने कुनै मनसाय नराख्नू भनि आफूले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको तर, त्यसका लागि निलम्बन फुकुवा भएको पत्र लिएर आउनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ।
के भन्छ संसद् सचिवलाय?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बारेमा अरु के हुने भन्नेमा संसद् सचिवालय नै अन्योलमा देखिन्छ। आइतबार संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश राणाबिरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद् सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण संविधानमा जे छ त्यही अनुसार हुने बताए।
उनले महाभियोग सिफारिस समितिले राणालाई महाभियोग लगाउनु पर्ने रायसहितको बहुमतको प्रतिवेदन बुझाएको तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताए।
‘ऐन, कानुनले यसै गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा बोलेको अवस्था छैन। महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो निर्धारित समयभित्र नै सभामुखलाई महाअभियोग कारबाहीको सिफारिस अघि बढाएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने ठहरसहित प्रतिवेदन बहुमतको निर्णयले बुझाएको छ’, उनले भने ‘त्यहाँभन्दा अघि के हुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा कानुनी परामर्श लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरु हुनसक्छ। आगामी संसद्ले पनि यसबारेमा केही सोच बनाउला। अहिले यसै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
प्रवक्ता पाण्डेले संसद् सचिवालयसँग प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रकृतिको जस्तो महाभियोगको अभ्यास नरहेको बताए। उनले विगतमा भएका महाभियोग सम्बन्धी प्रक्रियाहरु फरक किसिमका रहेको भन्दै संसद् कार्यकाल सकिनुअघि नै कुनै फिर्ता लिएको अवस्था र कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्था भएकाले अब के हुने भन्ने बारेमा आफूले ठोस भन्न नसक्ने बताए।
बार र कानुन व्यवसायीको दाबी : महाभियोग टुङ्गोमा पुगेको छैन, त्यसैले फर्कन मिल्दैन
नेपाल बार एशोसिएसन र कानुन व्यवसायीहरुले भने महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको तर यसमा कुनै निर्णय नभएकाले राणा निलम्बित अवस्थामै रहने दाबी गरेका छन्। नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको टिप्पणी गरे। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने अवस्थामा बलमिच्याचाइँ गरेको उनले दाबी गरे।
‘संसद्को कार्यकाल सकिएको नभइ सांसदहरुको मात्रै कार्यकाल सकिएको हो। प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगको सम्बन्धमा आगामी संसद्ले प्रष्ट पार्ने छ’, उनले भने, ‘मलाई के लाग्दछ भने अब फेरि उहाँ फर्केर आउने भन्ने कुरा रहँदैन। सांसदहरुको कार्यकाल सकिएको हो। संसद् सकिएको होइन। संसद् सकियो भन्ने तर्क गरिँदैछ, त्यो गलत हो। संसद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो।’
राणाको बाटो : रिट लिएर सर्वोच्च जाने
सर्वोच्च प्रवेश नपाएपछि अब राणासँग रहेको विकल्प रिट लिएर सर्वोच्च जाने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै समाप्त भएकाले आफूविरुद्ध दायर भएको महाभियोग निष्क्रिय भएकाले सर्वोच्च फर्केर काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित उनी रिट लिएर जान सक्छन्।
रिटमा प्रतिनिधि सभामा पुगेको महाभियोग निष्क्रिय भएकाले काममा फर्कन दिनू भनेर अन्तरिम आदेश माग गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेका राणा सर्वोच्च फर्कन पाउनेछन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग पनि सर्वोच्चले नै निष्क्रिय पारेको थियो। राणा स्वयमले कार्कीविरुद्ध दायर भएको महाभियोग कार्यान्वयन नगर्नू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। राणाको अन्तरिम आदेशपछि कार्की सर्वोच्च फर्केकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
