काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भइरहेका बेला आइतबार सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा पुगेका उनले संविधान र कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको टुंगो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रुपमा रहेका जबराले सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको दाबीसमेत गरे।
उनले भने, ‘न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि विद्यमान विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारले जबसम्म मुक्ति पाउँदैन। तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन रोकिँदैन। महाअभियुक्तिले आफूले गरेको अपराध जे जस्तो भएपनि सफाई पाउनुपर्दछ। तर, संविधान र कानुनले महाअभियुक्तलाई कारबाही सुरुवात गरिसकेपछि जबसम्म त्यसको टुंगो लाग्दैन। तबसम्म त्यो महाअभियुक्त महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल चलेर टुंगोमा पुग्दैन। तबसम्म उसले काम गर्न नपाउने कुरा संविधानले नै भनेको नै भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरी ऊ सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले आउन सक्दैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद्मा हिजै बुझाएको जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको छानबिनको रिर्पोट नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे। आफूहरुले न्यायालयको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
