काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। शनिबार बसेको समितिको बैठकले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
राणालाई महाभियोग सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसदहरुले भने फरक मत राखेका छन्।
११ सदस्यीय समितिमा एमालेका ४ र लोसपाका १ सदस्य छन्। एमाले र लोसपाका गरी ५ जना सांसद महाभियोगको विपक्षमा उभिएका हुन्। तर, सत्ता गठबन्धनका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका बहुमत ६ जना सांसदहरुले भने महाअभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पारित गरेका छन्।
एमालेले ८ बुँदे फरक मत राखेको छ। एमाले सांसद विष्णु पौडेलले आफूहरुको फरक मत समितिको प्रतिवेदनको अभिन्न अंग बनेर रहने बताए।
‘महाभियोगमा हाम्रो फरक मत रहेको छ। हाम्रो फरक मत समितिको प्रतिवेदनको अंग बनेर रहन्छ,’ पौडेलले भने।
आफूहरुले महाभियोग लाग्ने वा नलाग्ने भन्दा पनि तथ्य यकिन हुनुपर्छ भनेर लेखेको पौडेलले दाबी गरे। समिति वैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै पौडेलले आफूहरुले सुरुदेखि नै राख्दै आएका केही प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको बताए।
‘हामीले सुरुदेखि कार्यविधी बनाएर समितिमा पठाउन माग गरेका थियौं। तर समितिलाई पर्याप्त समय दिइएन,’ उनले भने, ‘महाभियोगमाथि अध्ययन र छानबिनका लागि ३ महिनाको समय भएपनि ६ महिना होल्ड गर्नुको कारण के र समितिलाई ३ महिना नदिनुको कारण के हो? र संसद्मा गएर प्रक्रियामा जान्छ भनेर खोज्दा पाएनौं।’
प्रमाणपत्र संकलन गर्ने उद्देश्यले केही निकायहरुमा समितिले पत्र लेखेको, तर प्राप्त नभएकाले त्यसको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नपाएको पौडेलले उल्लेख गरे।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सचिवालयको दराजमा थन्काउने बाहेक अरु नहुने देखिएको पौडेलले टिप्पणी गरे।
राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधि सभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यतिबेलै महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको भए पनि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढेका थिएन। साउनमा सो प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएपछि छानबिन अगाडि बढेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।