काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर काननुत: निर्वाचनपश्चात ३० दिनभित्र खर्च विवरण सम्बन्धित निकायमा नबुझाउँदा ठूला नगरका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत १ लाख २३ हजार ६२४ जना जरिवानामा परेका छन्।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले व्यवस्था गरेको कानुनअनुसार काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, पोखरा महाननगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, विराटनगर महानगरका नागेश कोइराला, भरतपुर महनगरकी मेयर रेनु दाहाल, विरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ लगायतले अब ६ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउनु पर्ने, नबुझाए स्वत: पदमुक्त हुने अवस्था आएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौंकी उपमेयर सुनिता डङ्गोल, विराटनगरकी उपमेयर शिल्पा कार्की, भरतपुरका उपमेयर चित्रसेन अधिकारीलगायत चर्चित अनुहार अब कानुनी दायारमा आउनु पर्नेछ।
बालेन, धनराज र हर्कले ढिला गरी खर्च विवरण बुझाएका थिए। तर आयोगले ढिला गरी बुझाउनेको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएकोले जरिवाना तिर्नै पर्ने भनेको छ। खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले कम्तिमा १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ। महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको खण्डमा ७ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउने पर्नेछ । गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्य उम्मेदवारले सबैभन्दा कम १ लाख ५० हजार बुझाउनु पर्नेछ।
त्यस्तै, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई तीन लाख दरले, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई पाँच लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारले २ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जनही ३ लाख ५० हजारर रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1782224905-1782225890.jpeg)
