काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म उम्मेदवारीमा रोक लगाउने भएको छ। आयोगले यो व्यवस्था ‘निर्वाचन आयोग ऐन २०७३’ अनुसार गरेको हो।
आयोगले शुक्रबारमात्र करिब १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई जरिवानाका लागि सूचना जारी गरेको छ। आयोगको उक्त सूचनामा उम्मेदवारीमा रोक लगाउने उल्लेख गरेको हो।
‘उम्मेदवारहरूको खर्च विवरण आयोगको एकीकृत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न र लागेको जरिवाना रकम राजश्वमा दाखिला नगरेसम्म त्यस्ता उम्मेदवारहरूले कुनैपनि निर्वाचनमा राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा उम्मेदवारी दिएमा त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी सो प्रणालीले स्वीकार नगर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न सूचना प्रविधि शाखालाई निर्देशन गर्ने,’ आयगोको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगले यो व्यवस्था निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ बमोजिम गरेको हो। यो उपदफामा खर्च विवरण ६ महिनासम्ममा पनि नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
