काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर कानुनले तोकेको समयमाधिमा खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ९१० बमोजिम अनुसार हुने गरी कारबाहीस्वरुप जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्ता उम्मेदवारलाई ६ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउन आयोगले सूचनामा उल्लेख गरेको छ।
उक्त ऐनअनुसार अब खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले कम्तिमा १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ। महानगरपालिकाको मेयर/उपमेयर उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको खण्डमा ७ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउने पर्नेछ । गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्य उम्मेदवारले सबैभन्दा कम १ लाख ५० हजार बुझाउनु पर्नेछ।
त्यस्तै, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई तीन लाख दरले, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई पाँच लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारले २ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले जनही ३ लाख ५० हजारर रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1782224905-1782225890.jpeg)
