काठमाडौं– सत्तारुढ दलले नागरिकता विधेयकको टुङ्गो नलागुन्जेल चालु संसद्को समयावधि कायम गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्न थालेको छ। त्यसको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगलाई कार्यतालिकामा हेरफेर गर्न आग्रह गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेपाल लाइभलाई बताए। तर आयोगले अस्वीकार गरेपछि सरकार चालु संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा लागेको छ। योसँगै वर्तमान संसद्को कार्यअवधि पूरा हुनेछ।
आयोगले असोज २ र ३ गते समानुपातिक संसद्को लागि बन्द सूची पेस गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। जसका कारण असोज १ गतेदेखि वर्तमान संसद्को कार्यकाल सकिन्छ।
उता दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धिको विधेयक राष्ट्रपति कार्यलयमा दोस्रो पटक विचाराधीन छ। साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट पहिलो पटक पारित भएको उक्त विधेयक साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि शितल निवास पठाइएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४ दिन राखेर साउन २९ गते उक्त विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक भएको भनि पुन: संसद्मै फिर्ता गरेकी थिइन्।
यता संसद्ले पनि उक्त विधेयकलाई पुन: हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा भदौ २० गते पठाएको छ। अब राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर पारित नगर्नलाई राष्ट्रपति कार्यालय उपाय खोजी रहेको समाचार बाहिरेसँगै सरकार सशंकित देखिएको छ। राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको समयवाधि असोज ४ गतेसम्म छ। त्यसअघि नै संसद्को कार्यकाल सकिने र ४ गतेसम्ममा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीत नगरे के गर्ने भन्ने अस्पष्टता रहेकोले उक्त विधेयकलगायत बाँकी रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धिको विधेयक पनि अलपत्र पर्ने हुँदा सरकारले केही समय सदनलाई जिवितै राख्न उपाय खोजेको हो।
त्यसको लागि समानुपातिकको बन्द सूची पेस गर्ने कार्यतालिका ५, ७ दिन पछि सार्न पाए संसद्को आयु पनि थप हुने देखेर सरकारले आयोगलाई कार्यतालिका फेरबदल गर्न माग गरेको हो। बालुवाटार निकट स्रोत पनि निर्वाचन आयोगलाई एक पटक प्रस्ताव गएको तर आयोगले इच्छा नदेखाएकोले थप कुरा भने नभएको बताउँछ।
त्यसो त सरकारले नयाँ संसद् आउन्जेल वर्तमान संसद् कायम रहने कानुन पनि अघाडि बढाएको थियो तर त्यसको चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटेपछि बाँकी रहेको सीमित विकल्प भनेको निर्वाचन कार्यतालिकालाई पछि धकेल्ने मात्र रहेकोले निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीबाटै आग्रह आएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तर आयोगले प्रकाशित कार्यतालिकामा फेरबदल गर्न नसिकिने व्यहोरा सरकारलाई दिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। ‘सत्ता गठबन्धनका नेता र प्रधानमन्त्रीको इच्छा बमोजिम प्रस्ताव आएको हो। कार्यतालिकालाई अली सच्याउँ भन्नुभयो, यसको मतलब अहिलेको कार्यतालिकामा परिमार्जन गरौं भन्ने नै हो,’आयुक्त थपलियाले भने,‘ आयोगले प्रकाशित भएको कार्यतालिका फेरबदल हुन सक्दैन भनेर स्पष्टरुपमा भनेको छ। अहिले प्रकाशित भएकै अनुसार हुन्छ। यसमा अलिकति पनि तलमाथी हुँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782043740-1782045652.jpeg)
-1764146706.png)
