काठमाडौं- चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले महाभियोग सिफारिस समितिलाई पत्र पठाएका छन्। उनीहरुले समिति समक्ष स–शरीर उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी पत्रमार्फत् गराएका छन्।
गत फागुनमा महाभियोग दर्ता गरिएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा नाम लिएका र आरोप लगाएकाहरुलाई समितिले बोलाएको थियो। तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएका हुन्।
पत्रमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले चोलेन्द्रप्रति कटाक्ष पनि गरेका छन्। महाभियोग लागेका व्यक्तिले जे भने पनि हुने तर त्यसको सिद्ध गर्न भने नपर्ने भन्ने नहुने उनीहरुको ठहर छ।
'हामीहरूले संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै अमुक विषयमा कहिल्यै, कुनै दिन, कुनै प्रत्यक्ष भेट वा अन्य माध्यमबाटसमेत निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न खुलेआम चुनौती दिन चाहन्छौं', पत्रमा भनिएको छ, 'महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौं। उपरोक्त बमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम भोग्न लगाउन समितिले सामर्थ्य देखाओस् भनि अनुरोध गर्न चाहन्छौं।'
‘महाभियुक्तले आफूहरुमध्ये कसले, कहिले, कुन अमुक विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो, त्यस्तो सम्पर्क व्यक्तिगत वा के तहबाट भएको हो? त्यो कहिले र कसरी भएको हो? त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के हो? त्यस्तो अमुक विषयमा के कस्तो नतिजा निक्लन गएको छ? निजले आरोपित गरेको अमुक कुरा गर्ने व्यक्ति, विषय, समय सन्दर्भ र अभिलेख केही पनि सिफारिस समितिले मागेको र सो बमोजिमको सबुत प्रमाण निजले दिएको भन्ने कतै पनि देखिन नआएको हुँदा कसैउपर पनि झूट्टा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्वातरा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा नपुग्ने’, पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै अभियुक्तले कसैमाथि दाबी या आरोप लगाउन नमिल्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। उनीहरुले पत्रमा भनेका छन्, ‘महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानुनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। सिफारिस समितिले पनि आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्ने देखिँदैन।'
पत्रको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।