काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई यही अधिवेशनमा पारित गर्ने भनी कानुन मन्त्रालय र प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति केही दिनदेखि संयुक्त प्रतिवेदन तयारी गरेका थिए।
उनीहरुले बुधबार समितिको बैठक अघि पाँचपेजको प्रतिवेदन पनि तयार गरे। उक्त प्रतिवेदनमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल पनि गरियो।
तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई पनि उक्त विधेयकमा केही संशोधन हुने जानकारी गराइयो। हत्यालाई गम्भीर अपराधभित्र राख्ने, सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन गर्न दिइने जस्ता कुराहरुमा सहमति गर्दै प्रतिवेदन मानव अधिकार समितिले तयार गर्यो।
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले त्यहीअनुसार समितिको बैठक राखे। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेबाट उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ पनि सहभागी भए। तर अन्तिममा एमाले सांसदहरुले हत्यालाई मात्र गम्भीर अपराधमा राख्नेदेखि अन्य कुरामा आपत्ति जनाएपछि सहमति हुन सकेन। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पनि सबै कुरा संशोधन गर्नेभन्दा सरकारले ल्याएकै विधेयक ठिक रहेको तर्क शुरु गरेपछि समिति सहमति हुने भन्दा विवाद हुनेमा केन्द्रित भयो ।
योसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहीबार राखिएको र उक्त बैठकमा पेश गर्ने समितिको तयारी असफल भएको छ। समितिका अनुसार अब वैठक बसेर समितिमा आएको प्रतिवेदन पारित भएर जाने सम्भावना न्यून छ। समितिबाट पारित नभएमा संक्रणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया अलपत्र पर्ने देखिएको छ।
यस्तो छ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788421610.png)
-1787821309.webp)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788421610.png)
