काठमाडौं- पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको आगामी संसद्ले स्वामित्व लिएर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ। अहिले नै छानबिन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अपुग भएमा सो विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने फोरमको धारणा छ।
'नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशउपर प्रारम्भ भएको महाअभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको बयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावनाबमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय नपुग भएमा हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु उचित नभएकाले संवैधानिक पद्धति र परम्परा अनुसार आगामी संसद्ले समेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानबिन अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने यस फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयानका क्रममा पूर्वन्यायाधीशहरुले पनि भागबण्डा माग्ने गरेको धारणा राखेकोमा राणाप्रति फोरमले खेद व्यक्त गर्दै पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ।
'न्यायालयको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि आफ्नो अनुभव ज्ञान र दक्षताको योगदान पत्याउने उद्देश्यले कानुनबमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेको पूर्वन्यायाधीश फोरम एवं सो संस्थामा आबद्ध रहेका समस्त पूर्वन्यायाधीशहरुको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको बयानप्रति यस पूर्वन्यायाधीश फोरमले खेद प्रकट गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तै, विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘पूर्वन्यायाधीश फोरमसँग आबद्ध पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले निलम्बित प्रधान न्यायाधीशसँग कुनै पनि कुराको भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्न समेत चुनौती छ।' बुधबार पूर्वन्यायाधीश फोरमले पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
