काठमाडौं– निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणालाई महाअभियोग सिफारिस समितिले विभिन्न प्रश्नमा बयान लिने क्रममा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी ‘एक अर्बभन्दा धेरै ठेक्का लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चको भवन राष्ट्रिय ठेक्कामा लगाउने कार्य किन भयो ? यो भवन निर्माण विभागले बनाउनुपर्नेमा किन सर्वोच्चले बनाउने भनी मुख्य रजिष्ट्रारलाई जिम्मा दिइयो ? जस्ता प्रश्नमा पनि बयान लियो ।
प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो धेरै कुरा आफूलाई थाहा नभएको र यो बोलपत्र गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नहुने बताए । उनले जेभीमा लानेगरी आफूभन्दा अघिको समितिले गरेको र सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत नभएको उनले बताए ।
उनले आफू अदालत व्यवस्थापनको अध्यक्ष भएपछि काम गरेको उनले बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वोच्च अदालतबाटै गर्नु भनेर आएपछि कार्यालय प्रमुखको रुपमा गरेको उनले बताए ।
उनले कतिपय क्रिया भएको छ त्योभन्दा बाहिर भएको छैन । समितिका सभापति विष्टले फेरि दोहोराएर प्रश्न गरे । केपी शर्मा ओली र विष्णु पौडेलको नाम पनि लिनु भएकोमा के हो प्रष्ट पारिदिनु न, भनी आग्रह गरे । राणाले जवाफमा सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जग्गा अभिलेखालयको जग्गा हटाएर भवन निर्माण बनाउन सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको उनले बताए ।
उनले त्यहाँबाट प्राप्त नहुने भएपछि सेनाको जग्गा प्राप्त गर्न सहयोग गरेकोमा न्यायालयको तर्फबाट आभार व्यक्त गरेको भनेको हो तर त्यसबाहेक बजेट न्यून भएको अवस्थामा पनि बजेट उपलब्ध गराउन सहयोग गरेकोमा अभार व्यक्त गरेको स्पष्ट पारे । उनले ओली र पौडेलको संलग्नता भनेर कुनैपनि बयान आफूले नदिएको उनले दाबी गरे ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।