फाइल तस्बिर
काठमाडौं– जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालका अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
संघीय संसदको दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको सो विधेयक संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको मान्यताको आधारमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको त्रिपाठीको भनाइ छ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि औंजारको रुपमा आएको सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नभए मुलुकमा दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने चेतावनी समेत दिए।
सो विधेयकमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ कार्यान्वयनको मात्रै व्यवस्था गरिएकाले त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलोपटक पुनर्विचार गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि दोस्रो पटक पुनर्विचारको सुविधा नभएको उनले बताए।
अध्यक्ष त्रिपाठीले सो विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार दिने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था पनि संवैधानिक भएकाले त्यसलाई अन्यथा ठान्न र राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित सांसद रेशम चौंधरीलगायतका टिकापुर घटनाका बन्दीहरुलाई तत्काल रिहा गर्न पनि उनले सरकार माग गरे ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
