महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा।
काठमाडौं– नेपाल लाइभको सम्पर्कमा आएका सर्वोच्च अदालतका एक बहालवाला न्यायाधीशको चासो छ– दलहरू महाभियोग जस्तो संवेदनशील विषयमा किन गम्भीर देखिनन्? सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र त्यसमा दलहरू गम्भीर नभएको विषयमा उनका अनेकौं प्रश्न छन्।
असोज १ गतेपछि महाभियोगमाथि कुनै निर्णय भएन भने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च राणा फर्कन्छन् कि फर्कँदैनन्? उनी फर्केमा सर्वोच्चको तस्बिर के हुन्छ? उनी सोचिरहेका छन्।
तर, अबको केही दिनमा देखिने दृश्यले यी कुरा थप प्रष्ट पार्नेछ। सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। उक्त निर्वाचनका लागि असोज २ गते दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्दै छन्। निर्वाचन आयोगले बन्दसूची पेस गरेको दिनदेखि प्रतिनिधि सभा समाप्त हुने यसअघि नै भनिसकेको छ। सरकार र दलहरूले पनि उक्त कुरा स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले, अब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच दिन मात्र बाँकी छ। पाँच दिनभित्र सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको महाभियोग प्रतिनिधि सभामा पेस हुँदै टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेछ। तर, महाभियोग सिफारिस समितिले अहिले पनि बयान जारी राखेको छ।
आइतबार पनि समितिले राणामाथि बयान लिँदैछ। कूल ४३ प्रश्न तयार पारेको समितिले यसअघि ३ दिनसम्मको बयानमा जम्मा ११ प्रश्नमा मात्र बयान लिएको छ। बाँकी प्रश्नमा राणालाई समय दिने र प्रतिवेदन लेख्ने समितिको तयारी छ। अहिलेकै गतिमा बयान जारी राख्ने हो भने पाँच दिनमा सबै प्रश्नमाथि समितिले बयान नै लाग्ने छ।
बयानका क्रममा राणाले अधिकांश प्रश्नमा आफूमाथि लागेको आरोपमा सफाइ दिने भन्दा अरुलाई देखाएर प्रतिआरोप मात्र लगाए। राणाले सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि नेपाल बार लगायतका कानुन व्यवसायी र सत्तारुढ दलका नेताहरूका कारण आफूमाथि प्रतिषोधका लागि मात्र महाभियोग दायर भएको तर्क गरेका छन्। उनले बयानमा क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरे भने अन्यलाई आरोप लगाउनमा केन्द्रित रहे। हालसम्मको अवस्थामा एमाले राणाको महाभियोगका रक्षात्मक नै देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि अन्य नेताहरूले उनको बचाउ गर्दै आएका छन्।
राणाको पुनरागमन कति सम्भव?
संवैधानिक कानुनका विज्ञहरू राणा फर्कने कुरामा दुईधारमा विभाजित छन्। केही कानुनविदहरूले राणाको महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने दाबी गरेका छन् भने केहीले नहुने दाबी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभा पनि विघटन हुने भएकाले महाभियोग प्रस्ताव स्वतः समाप्त हुने बताए।
चार्ज लगाउने हैसियत नै छैन भने उसले किन सजाय खेप्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने उनले बताए। ‘त्यो महाभियोग प्रस्तावको ‘स्टेक होल्डर’ प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभा नै विघटन हुँदैछ भने उहाँ (निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) लाई रोकतोक हुँदैन’, उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा बिदा हुने बित्तिकै उहाँ पुनःस्थापित हुन पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा जान सक्नुहुन्छ। उहाँले रिट हाल्न सक्नु हुन्छ। तर, रिट हाल्दा पनि फैसला हुँदासम्म बिदा हुने अवस्था आउन सक्छ। तर, गलत चाहिँ गलत भएको हो।’
उनले महाभियोगमा निर्णय गर्न ढिलाइ हुनु गलत भएको टिप्पणी गरे। ‘यहाँ त्रिपक्षीय सम्झौता भएको देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीशले पनि धाकधम्की नलगाउने, भएका कुराहरू सार्वजनिक नगरिदिने’ अधिकारीले थपे, ‘सरकारका तर्फबाट पनि तपाईंको तलब भत्ता, पेन्सन जति छन्, हाम्रा कारणले असुरक्षित हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिने काम भएको छ भने प्रतिपक्षले पनि ठीकै छ तपाईं मुख थुनेरै बस्नुहोस्, हामीलाई पनि आनन्दै छ भनेर बसेको देखिन्छ।’
राणा सर्वोच्च फर्किन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले सर्वोच्चमा जाने मौलिक अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग हुने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले पनि त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव स्वतः खारेज हुने बताए। ‘जुन प्रतिनिधि सभामा र सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गराए त्यो नै नरहेपछि यसको औचित्य समाप्त भएर खारेज हुन्छ। तर, महाभियोगको प्रस्ताव खारेज भएपछि पनि राणा सर्वोच्च फर्कन भने पाउँदैनन्’, पोखरेलले भने।
गत फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसपछि सभामुखले पत्र लेखेर उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएकाले निलम्बनमा रहेको जानकारी सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायलाई दिएका थिए। योसँगै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्चको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। महाभियोग खारेज भएपछि सभामुखले प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएको र प्रतिनिधि सभा हाल विघटन भएकाले निलम्बन समाप्त भएको पत्र पठाउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन्।
‘सभामुखले सर्वोच्च अदालत र अन्य निकायलाई यस्तो व्यहोराको पत्र लेखेमा उनी (राणा) निलम्बनबाट मुक्त हुन्छन्’ उनले भने, ‘तर, सभामुखले पत्र पनि लेखेनन् र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामै राखेनन् भने राणाको निलम्बन कायमै रहन्छ।’
संघीय संसद् सचिवलायका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा महाभियोग सम्बन्धी विचाराधीन प्रस्ताव के हुने भनेर नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएको बताए। संसद्को नियमावलीमा यस बारेमा उल्लेख नभएकाले आफूले के हुन्छ भन्न नसक्ने उनले बताए।
आरोप लागेको व्यक्ति त्यसै फर्कन्छ वा फर्कदैन भन्ने कुनै पनि परिकल्पना संसद्को नियमावलीले गरेको देखिँदैन। नियमावलीले महाभियोग दर्ता भएपछि पारित हुन्छ वा फेल हुन्छ भन्ने मात्र कल्पना गरेको देखिन्छ। यी दुवै नभएको अवस्थामा के हुने भन्ने केही देखिँदैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले महाभियोग एक गम्भीर फौजदारी मुद्दा भएकाले सिफारिस समितिका सदस्यको कार्यकाल सकिँदैमा मुद्दा स्वतः नसकिने बताए। अभियुक्तको पदावधि सकिएपनि महाभियोगमा लगाइएका ती अभियोग ठीक वा बेठीक थिए भनेर फैसला गर्न सकिने भट्टराईको तर्क छ। त्यस्तै, समितिमा बयान चलिरहँदा सांसदहरूले राणामाथि प्रतिप्रश्न गर्न नसकेको उनको अनुभव छ।
‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले दाबी गरेको नियम ६५ महाभियोगमा लाग्दैन त्यो अन्य प्रस्तावका लागि हो’, उनले भने, ‘महाभियोगका लागि नियमवलीमा अलग्गै परिच्छेद छ। त्यति कुरा पनि समितिका सदस्यहरूले उठाउन सकेनन्’, भट्टराईले भने।
सर्वोच्चका न्यायाधीश भन्छन् : महाभियोग संसद्को क्षेत्राधिकार हो, राणा फर्केमा स्वीकार गरिन्न
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले भने राणा असोज १ गतेभित्र फर्केपनि सर्वोच्चमा आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।
‘राणा आफूमाथि महाभियोग निष्क्रिय भयो अब म प्रधानन्यायाधीश कायम छु भनेर आउनु भयो भने हामी फुलकोर्ट बैठक राखेर उहाँलाई अस्वीकार गर्छौं’, सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘उहाँ चरम विवादित भइसक्नु भयो। न्यायालयको प्रतिष्ठा भर्खर उठ्न खोजेको अवस्थामा फेसिर राणालाई भित्र्याएर समाप्त पार्न सकिँदैन।’
राणाको कार्यकाल मंसिर २७ गतेसम्म छ। हाल कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका दिपककुमार कार्कीले प्रशासनिक काम मात्र गरिरहेका छन्। उनी असोजमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा हरिकृष्ण कार्कीको पालो आउने छ। कार्की केही समय कामुमै रहनुपर्ने देखिएको छ। मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनपछि आउने संसद्ले मात्र उनलाई सुनुवाइ गर्दै जिम्मेवारी दिने छ।
सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीशले महाभियोग संसद्को क्षेत्राधिकार भएकाले त्यसमा आफूहरूको कुनै पनि टिप्पणी नभएको तर, त्यसले काम गरेन वा जिम्मेवारी पूरा गरेन भने आफूहरूले अदालतका फर्कन नदिने बताए।
‘महाभियोग संसद्कै जिम्मेवारी हो। उहाँहरूकै क्षेत्राधिकार भएकाले उचित निर्णय गर्नुहोला’, ती न्यायाधीशले भने, ‘संसद्ले जे निर्णय गरेपनि हामी उहाँलाई (राणालाई) सर्वोच्चमा स्वीकार गर्न सक्दैनौ।’
राणा अस्वीकार हुने कुरा अन्य क्षेत्रले पनि गर्ने न्यायाधीशहरूको भनाइ छ। बार र कानुन व्यवसायीले करिब १०० दिनसम्म राणाकै बर्हिगमनका लागि आन्दोलन गरेकाले अहिले स्वीकार गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
