काठमाडौं– सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले जीएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी म्याद थप्ने निर्णय गरेको बुधबार प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराइन्।
गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारिन्। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन र जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय हितको संरक्षणसम्बन्धी सांसद भीम रावलले गरेको ध्यानाकर्षणका सम्बन्धमा मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘पारदर्शी रुपमा इच्छुक/स्वदेशी लगानीकर्तालाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिएको थियो। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण एवं सञ्चालन गर्न संयुक्त उपक्रमद्वारा नेपालमा स्थापना भएको जीएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडसँग परियोजना सम्झौता गरिएको हो।’
विकासकर्ताले तोकिएको अवधिमा कार्य योजना बमोजिम विद्युत बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।
आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर पाउने उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले जलविद्युत विकास नीतिअनुसार रोयल्टीसमेत प्राप्त हुने तथा आयोजना व्यापारिक रुपले सञ्चालन भएको २५ वर्षपछि चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण हुने बताइन्। आयोजना चाँडो अगाडि बढाउन सबै पक्षबाट पारस्पारिक सहयोग हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत निर्यात भई बङ्गलादेशको बजारमा खपत हुनसक्ने देखिएका छ। यसो हुँदा विद्युत व्यापारलाई द्विपक्षीयबाट बहुपक्षीयमा लैजान सहयोग पुग्छ। निर्माण सुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको आयोजना खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः अगाडि बढ्दा आयोजना निर्माण प्रक्रिया लम्बिन सक्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि सरकारले विगत लामो समयदेखि नै प्रयास गरिरहेको बताइन्।
‘फ्रान्सेली परामर्शदाताले पहिचान गरेको ३५० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको विकास गर्न अष्ट्रेलियन कम्पनी (स्मेक) र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ’, मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘हाल यी दुवै आयोजनाहरु अध्ययनको चरणमा रहेको छ। साथै लगानी बोर्डले पश्चिम सेती तथा एसआर–६ जलविद्युत आयोजनाको बारेमा विस्तृत विवरणसहित श्वेतपत्र समेत प्रकाशन गरेको छ।’
उनले अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा भएको उल्लेख गर्दै देश विकासका लागि जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्।
‘पहिले विद्युत उज्यालोका लागि, अबको विद्युत उज्वल भविष्यका लागि’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत् कृषि विकास, लिफ्टमार्फत् खानेपानी र सिँचाइ, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने मन्त्री भुसालले जोड दिइन्।
सरकारले पटक पटक झुक्ने काम गर्यो– रावल
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद डा. भीमबहादुर रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने जीएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार सो आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दै नेता रावलले लामो समयदेखि सो आयोजना ओगट्ने काम मात्रै गरेको उल्लेख गरे। भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गरी जनताको सहभागितामा सरकार आफैंलाई अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेका थिए।
उनले विगतमा गरिएको सर्तहरु उलंघन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी सो कम्पनीले गतिविधि गरिरहेकाले सम्झौता रद्द गरेर नेपाल सरकार आफैंले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर आयोजना अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पारे।
‘जीएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण नगरी लामो समयसम्म ओगट्दै सम्झौताको उल्लंघन गर्दै नेपाललाई क्षति पुर्याउनुका साथै राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याएकाले यो सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस्। उक्त आयोजनालाई जनसहभागिता र नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढाइयोस्’, रावलले भने, ‘नेपालको सबैभन्दा राम्रो र उत्पादित विद्युतको मूल्य तुलनात्मक रुपमा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा संलग्न सम्झौता विपरीत वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद फेरि थपिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता अनुसार जीएमआरसँगको सम्झौता रद्द गरी सो आयोजनालाई अनिश्चियको भूमरीबाट जोगाइयोस्। नेपाल सरकार आफैंले जनताको सहभागिता समेतमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी सो आयोजनाको काम अगाडि बढाओस्। कुनै एउटा विदेशी कम्पनीको सामू नझुकी सम्झौताका सर्तहरु पालना गरी, गर्न लगाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गरियोस्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
