काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिकाको कार्यकाल रहने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा स्पष्ट पारेका हुन्। आयोगले विगतको अनुभव स्मरण गराउँदै फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित नभएको पनि जनाएको छ।
‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा सम्वत २०७४ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद् कायम रहेको अनुभव छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साविकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोही बमोजिम विगतमा अभ्यास समेत गरिसकेकोले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन।’
नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, आयोगले कार्यकालमा विवाद भएपछि आयोगको परामर्शमा नै मंसिरको निर्वाचन हुन लागेकोले तयारीको कार्य सुरु भएपछि कानुन सशंधोन गर्नु उपयुक्त नभएको बताएको छ।
‘प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकोले सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले परामर्श दिई नेपाल सरकारले सम्वत् २०७९ साल मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्न निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लगायतका निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रकृया अघि बढाउँदा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र समन्वय हुने व्यवस्था रहेकोले सोही अनुसार गर्न पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ।
कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संसद्को कार्यकाल सम्बन्धी संशोधन गर्नलाई प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संशोधित कानुन अनुसार संसद्को आयु नयाँ संसद्को पहिलो बैठक बसेपछि सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, त्यसको विरोध भएपछि सरकारले पछि हट्ने बताइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
