फाइल तस्बिर।
काठमाडौं– ललितपुर जिल्ला अदालतले ३५ दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि नझुक्ने बरु प्रतिवादमा उत्रने वाचा गरेको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका केही नेता भने अदालतमा उपस्थित भएर तारेख बुझेका छन्।
पक्राउ पूर्जी जारी भएका २३ नेतामध्ये केही नेताले अदालतमा उपस्थित भएर तारेख बुझेको पाइएको छ। जिल्ला अदालत ललितपुरका रजिष्ट्रार विष्णु प्रसाद पाण्डेयले तारेख बुझेको पुष्टि गरे। पाण्डेयले नेपाल लाइभसँग भने, ‘हेमन्तप्रकाश वली, दीपक चलाउनेलगायतका केही नेताले तारेख बुझ्नु भएको छ।’
वली भने विप्लव नेकपाबाट छुट्टिएर अलग्गै पार्टी गठन गरेर नयाँ पार्टीमा आबद्ध भएका छन्। उता सैन्य विभाग इन्चार्ज दीपक चलाउने भनिने उदयबहादुर चलाउने भने विप्लव नेतृत्वकै पार्टीमा आबद्ध छन्। उनीहरुसँगै अन्य केही नेताहरुले तारेख बुझेको पाइएको छ। उनीहरुले असोजमा उपस्थित हुने गरी सादा तारेख बुझेको पाण्डेयले बताए।
गत साउन ६ गतेको मितिमा ३५ दिने म्याद राख्दै ललितपुर जिल्ला अदालतले विप्लवसहितका नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। महासचिव विप्लवसहित पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला, स्थायी कमिटी सदस्य सन्तोष बुढामगर, उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज नवीन विश्वकर्मा, सैन्य ब्यूरो इन्चार्ज दीपक भनिने उदयबहादुर चलाउने, उमा भुजेलसहितका २३ जना नेतामाथि ४ वटा कसूरमा ३५ दिने पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो।
हातहतियार तथा खरखजना, विस्फोटक पदार्थ बिस्फोटन गराइ कर्तव्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध, हतियार तथा बिस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसूर, आपराधिक लाभ र संगठन अपराधको कसूरमा २३ नेता कार्यकर्तामाथि ३५ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको भदौ ९ गते ३५ दिन पुगिसकेको छ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएका केही नेता अदालतमा उपस्थित भएर तारेख बुझेपनि धेरै जसो नेताहरु भने अदालत उपस्थित भएका छैनन्।
अब के हुन्छ?
गोरखापत्रमा सूचना निकाल्दै ललितपुर जिल्ला अदालतले ३५ दिनभित्र विप्लवसहितका नेतालाई उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। उपस्थित नभएको अवस्थामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ अनुसार हुने समेत उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त दफा अनुसार तोकिएको समयसीमामा विप्लवसहितका नेता अदालतमा उपस्थित नभएमा उनीहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का हुने, संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने भएमा नवीकरण नगर्ने, बैंक खाता समेत रोक्का समेत हुनेछ।
यसबारे नेपाल लाइभले ललितपुर जिल्ला अदालतका रजिष्ट्रार विष्णुप्रसाद पाण्डेयलाई जिज्ञासा राख्दा उनले थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। सिधै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउदा थप द्वन्द्व निम्तने स्थिति आउन सक्ने अवस्था समेत देखिएको छ।
पक्राउ पूर्जीको सूचना भएपछि प्रकाण्डले विज्ञप्ति निकाल्दै हातमा दही जमाएर नबस्ने बताएका थिए।
‘अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीका राजवन्दीहरुलाई समेत रिहा गरेको छैन। पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ता र समर्थक जनताको नाममा जारी गरेको पक्राउ पूर्जीको घटनाले त सरकार तथा राज्यका निकायहरु झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने र राजवन्दी रिहा गर्ने ३ बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदा लागू गर्नुपर्ने प्राथमिक कार्यकै विरुद्ध उत्रिएको प्रष्ट हुन्छ। भावी निम्तिने गम्भीर अवस्थाको जिम्मेवार सरकार र राज्यका अधिकारी हुनुपर्नेछ’, उनले त्यतिबेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अदालत र विप्लव नेतृत्वको पार्टीको आ–आफ्नै अडानका कारण फेरि द्वन्द्व निम्तने स्थिति आउने देखिन्छ। यसबारे रजिष्ट्रार पाण्डेयलाई जिज्ञासा राख्दा भने, ‘अदालतका कारणले देश युद्धमा नजाओस् भन्नेमा हामी सचेत छौं।’
राजनीतिक इस्यु भएको र पूर्वसहमति अनुसार मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने नेकपाले आफ्ना अडान यथावत राखेको छ। यस विषयमा अदालत समेत गम्भीर भएको उनको भनाइ छ।
४० नेता जेलमा
नेकपाका ४० जना नेता/कार्यकर्ता अहिले पनि जेलमा छन्। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चिरन पुनले ४० जना नेता कार्यकर्ता जेलमा रहेको बताए। जति पनि छुटेका छन् ती पनि मुद्दा फिर्ता नभई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा भएको उनको भनाइ छ।
प्रतिबन्धदेखि प्रबिन्ध फुकुवासम्म नेकपाका २ हजार ९८ जना नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए। उनीहरुविरुद्ध २ हजार ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। सरकारसँग तीन बुँदे सहमति हुँदा १२३ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए भने १८ जना प्रहरी हिरासतमै थिए। उनीहरुमध्ये ४० जना अझै जेलमै रहेको नेकपाले जनाएको छ।
सहमति अनुसार जेलमा भएका नेता/कार्यकर्ता रिहा गर्नुको साटो उल्टै पक्राउ पूर्जी जारी गर्दै सरकारले नै युद्ध निम्त्याउन खाजेको आरोपमा नेता पुनको छ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि पनि सरकारसँग पटकपटक संवाद गर्दा समेत अहिलेसम्म निचोड ननिस्केको नेता पुनको भनाइ छ। संवादका क्रममा सरकार सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउने तर, अर्कोतर्फ पक्राउ पूर्जी जारी हुनुले सरकारले युद्ध निम्त्याउन खाजेको आरोप उनले लगाए। अब सहमति कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने विषय सरकारले चाल्ने कदममा भर पर्ने उनको भनाइ छ।
सशस्त्र गतिविधि गरेको आरोपमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २८ फागुन २०७५ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आपराधिक गतिविध गरेको भन्दै ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विप्लवका नेता/कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्न निर्देशन नै जारी गरेको थियो। पछि ओली नेतृत्वको सरकारसँग २०७७ फागुन २१ गते ३ बुँदे सम्झौता गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिमा आएको थियो।
‘दुवै पक्ष नेपाल सरकार र नेकपा देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्र्त र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं। नेकपा सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको छ। नेपाल सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाइ गर्न र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ’, तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
