संघीय निजामती सेवा ऐन किन आएन ?

विचार

कुमार दाहाल शुक्रबार, भदौ १७, २०७९ ०७:४५

काठमाडौं– निजामती सेवा इतिहासकै सबैभन्दा अफ्ठ्यारो अवस्थामा छ। निजामती सेवाका सिद्धान्त, व्यवहार, संस्कृति, प्रवृत्तिमा नै अहिले प्रश्नचिन्ह छ। संघीयता कार्यान्वयनको आधा दशक बितेको छ। स्थानीय सरकारको पाँच वर्ष सकियो। संघ, प्रदेश संसद्को चुनाव तोकिएको छ। तर स्थायी संयन्त्र निजामती सेवा ऐन संघीय संरचना अनुरुप हुन सकेको छैन। अहिले कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रकारको अन्योलता छ।

स्थायी, करार, अस्थायी कर्मचारी छुट्टिन छाडेका छन्। कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी प्रदेश पिच्छेका नीति फरक छन्। नियुक्ति, बढुवा, सरुवाका संघीय नीति ओझेलमा परेको छ।

निजामती सेवा सरकारी संयन्त्रको मूल खम्बा हो। निजामती सेवा नीतिले संस्थान, प्रतिष्ठान, शिक्षा, प्रहरीसमेत परोक्षरुपमा प्रभावित हुन्छन्। अधिकांश सरकारी निकायमा तलब निजामती सेवा मापदण्डअनुरुप राखिएको छ। तर निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म छैन। २०६४ सालको ऐन र २०७४ सालको समायोजन ऐनबाट अहिले निजामती सेवा सञ्चालित छ। किन निजामती सेवा ऐन आएन। थुप्रै उत्सुकता कर्मचारी वृत्तभित्र छ। उत्सुकताभन्दा पनि नेतृत्वले संघीयताको मर्म अनुरुप ऐन ल्याउन नसकेको आरोप थुप्रै छ।

२०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। यसले निजामती सेवा ऐनको प्रारुप तयार गर्‍यो। मन्त्रालय, विभाग, कर्मचारी संख्या, तलब, विकासका विषयमा प्रतिवेदनले थुप्रै सुधारको विषय औँल्याइयो । तर प्रतिवेदनविपरीत २०४९ कात्तिकमा ३० वर्ष सेवा अवधि लगाएर थुप्रै कर्मचारी सेवाबाट हटाइए। यसमा विशिष्ट श्रेणीलगायत माथिल्ला कर्मचारीहरु पजनीमा परे। त्यसपछि सरकार र कर्मचारीतन्त्रको बीचमा द्वन्द्व सुरु भयो। जुन यद्यपि छँदैछ। यसपछि निजामती सेवाको संगठन र सोपानमा थुप्रै परिवर्तन भए। मन्त्रालय फुटाउने र जुटाउने नीतिहरू आए। प्रतिवेदनका कुनै पनि विषय राम्रोसँग लागू भएनन्।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हाबी हुँदै गयो । सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासका सबै विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो। तर कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो योग्यताको प्रदर्शन कही पनि गरेन र गर्न सकेको छैन। बिस्तारै कर्मचारीतन्त्रको क्षयीकरण सुरु हुँदै गयो। आफ्नो योग्यताभन्दा राजनीतिबाट कर्मचारीतन्त्र चल्न थाल्यो। आजसम्म राजनीति र प्रशासन बीच मजबुत विश्वास नहुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन गाह्रो भएको छ।

संघीयतापछि निजामती सेवाको खाका तयार हुन सकेन। निजामती सेवामा कतिपय विषय स्थापित भइसकेका थिए। सरुवा बढुवाका विषयमा विगतका ऐन कानुन स्पष्ट थिए। तर संघीयतापछि स्थापित विषयमा समेत हामीले थप व्याख्या गर्न थाल्यौँ। संघीयताले माग गरेको कर्मचारी समायोजन, कानुन संशोधन गरेर तीन तहका सरकारको कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुन स्थापित गर्नु थियो।

यस विषयमा भन्दापनि कुन पद र तहलाई संरक्षित र संघीय बनाउने विषयमा नै हाम्रो नीति र नेतृत्व अल्मलियो। पोलिटिकल स्टेटमेनसिप र राजनीतिभित्र प्रशासनको विज्ञताको कमिले अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐन आउन सकेन। कर्मचारीतन्त्रको सुझाव समेत स्पष्ट भएन वा राजनीतिलाई बुझाउन सकेनन्।

समायोजन ऐनले निजामती सेवाको स्वरूपलाई कुरूप बनायो। जसरी २०६४ सालको ऐनले बढुवा पद्धतिलाई स्थापित गर्नुभन्दा बढुवा नीतिबाट सेवा स्वरुपलाई नै समाप्त पारिदियो। यसको असर नटुगिँदै समायोजन ऐनको प्रहारमा पर्‍यो। समायोजन ऐनले ल्याएको विकृति रोक्न संघीय ऐनले कतिको सक्छ यो चुनौतीपूर्ण छ। किन कि प्रदेशहरुले निजामती सेवा ऐन ल्याइसकेका छन्।

नियुक्ति, बढुवा, कर्मचारीको उमेरका विषयमा प्रदेश अगाडि छन्। अब प्रदेशले कर्मचारीलाई दिइएको सुविधा संघीय ऐनले कतिको संस्थागत गर्न सक्ला? अदालतमा कति मुद्दा पर्लान् र कति कर्मचारीलाई मर्का पर्ला हामीले समयमै आँकलन गरेका छैनौँ।

अहिले निजामति सेवा ऐन ल्याउन एउटा मुद्दा प्रमुख रुपमा उठेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सचिव प्रदेशको रहने वा संघको? यो विषयमा निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको छ। समायोजन ऐनबाट पठाइएका कर्मचारीप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार सन्तुष्ट छैनन्। अझ प्रदेशको बढी असन्तुष्टि छ। आफ्नो अधीनमा कर्मचारी नभएमा स्थानीय नेतृत्वप्रति कर्मचारी उत्तरदायी नहुने प्रदेश र स्थानीय सरकारको भनाइमा नीतिगत तर्कहरू थुप्रै छन्। संघीयताको अन्तरसम्बन्ध बिग्रिने संघीय धारणा नीतिगत रुपमा बलियो छैन।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि थुप्रै संवैधानिक निकाय छन्। यी अंगहरुले संघीयतालाई बलियो बनाउँछन् । अन्तरसम्बन्ध कायम राख्छन्। अख्तियार, महालेखा परीक्षकलगायत अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद र अंगहरुको नियमन कडा हुनुपर्छ। बजेट नीति तथा कार्यक्रमको अनुशासित कार्यान्वयनबाट संघीयता बलियो हुन्छ। कर्मचारीको पद र तह कुन सरकारको अधीनमा छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन। कर्मचारीको पद र तह कहाँ रहनुपर्छ भन्दापनि बढुवा, वृत्ति विकासमा योग्यता र क्षमताको कदर महत्वपूर्ण हो।

समय, योग्यताका आधारमा यी विषय अनुमान योग्य हुनुपर्छ। कर्मचारीहरुको लक्ष्य संघीय सचिव वा मुख्यसचिवसम्म पुग्नु हो। स्थानीय तहको कर्मचारी वा प्रदेशको कर्मचारीको निरन्तर वृत्ति विकास संघीयसम्म ल्याउने ढोका खुला हुनुपर्छ। बढुवा प्रणालीलाई स्थानीय र प्रदेशका तहसम्म जोड्नुपर्छ।

निश्चित योग्यता भएका कर्मचारी संघमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसबाट मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीको बीचमा अन्तर सम्बन्ध बलियो हुन्छ। संघीय कर्मचारी राख्दैमा संघीय नीति बलियो हुने भए अहिलेको ठूलो बेरुजु र भ्रष्टाचार यिनै कर्मचारीबाट भएका छन्। कर्मचारीलाई अनुगमन र निगरानी गर्ने निकाय महत्वपूर्ण हो।

अहिले कतिपय प्रदेशले निजामती सेवा ऐन ल्याइसकेका छन्। तर संघीय ऐन, सेवा शर्तसम्बन्धी बलियो कानुन बन्नुपर्छ। निजामती सेवा ऐनको सिद्धान्त नीति, सेवा, शर्तमा एकरूपता नभएमा कानुन खारेज हुनुपर्छ। तबमात्र संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको मूल्यांकन प्रक्रिया एकै प्रकारको हुनसक्छ र कर्मचारीमा विश्वसनीयता बढ्छ।

प्रदेश, स्थानीय सरकारले क्षमताअनुसार सुविधा दिन सकिएला। तर नियुक्ति, बढुवा, वृत्ति विकास, तालिम, सेवा शर्त विषयहरूमा अनेकरुपता हुनुहुँदैन। यो विषय स्पष्ट गरेमा संघीय कानून आउनसक्छ। तर जति ढिलो गर्‍यो यो विषय झन् पेचिलो हुँदै जान्छ।

लेखक स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक हुन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।