इटहरी– इटहरी उपमहानगरले निर्माण गरेको मुसहर बस्ती प्रयोगविहीन बनेका छन्। उनीहरु नयाँ बस्तीमा जान नमान्दा १५ घरहरु अढाइ वर्षदेखि खाली नै छन्।
इटहरी–१७ का मुसहर घरपरिवारलाई व्यवस्थित गर्न तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम र इटहरी उपमहानगरद्वारा संयुक्त रुपमा ती घर एक करोड २३ लाखको लागतमा तयार पारिएका थिए।
अहिले मुसहर ती बस्तीमा जान मानेका छैनन्। स्थानीय सरकारले छलफल नै नगरी काम गर्ने कम्पनीदेखि टाढा बस्ती बनाएकाले उनीहरू नयाँ घरमा बस्न जान नमानेका बताइएको छ।
स्थानीय सुमति ऋषिदेव भन्छिन्, ‘बाउबाजेदेखि जन्मेर यही मृत्यु भएको जनाउँदै पुर्ख्यौली थलो छाड्दैनौं। घर निर्माण गर्नुअघि सल्लाह पनि गरेनन्, हामी लामो समयदेखि बस्दै आएको ठाउँ छाड्न सक्दैनौं, अहिले बसेकै ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’
घर निर्माण गरिए पनि आफ्नो दैनिक छाक टार्नका लागि काम गर्न कम्पनीसम्म पुग्न यो बस्ती टाढा भएको उनको भनाइ छ। निर्माण गरिएको बस्तीबाट इटहरी बजार आउनका लागि साइकलमा ४५ देखि एक घण्टा लाग्ने र बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन समस्या हुने उनले बताइन्।
नयाँ घरबाट टाढा र अपायक भएकाले पनि नयाँ घरमा जान नमानेको उनले बताइन्। ‘बरु सडकले ओगट्ने क्षेत्रबाट बचेको जग्गामा छाप्रो हालेर बस्छौं तर सरकारले बनाएको नयाँ घरमा जाँदैनौं”, उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई स्थानीय सरकारले नयाँ घरमा बस्न आग्रह गर्ने गरेको छ। तर, सरकारले बनाएको घरबाट काममा जानका लागि ४५ देखि एक घण्टा लाग्छ, सरकारले साइकल दिन्छु भनेको त छ तर साइकलले राति महिलालाई घर जान समस्या पर्छ, कहिले साइकल बिग्रिन्छ। हामी यहाँबाट जाँदैनौं।’
केही समयअघि मुसहर समुदायलाई काम गर्ने महिला, पुरुषलाई उपमहानगरले साइकलसमेत वितरण गर्ने योजनासमेत बनाएको थियो, तर त्यो योजनासमेत सफल हुन सकेन।
बस्तीमा खानेपानी, शौचालय, चिल्ड्रेन पार्क, सामुदायिक भवन र दिनाभद्रीको मन्दिरसमेत निर्माण गरिएको छ। करोडौं खर्च गरेर निर्माण गरेको संरचनामा मुसहर समुदाय नै बस्न नमानेपछि स्थानीय सरकारको बहुवर्षे सडकसमेत अन्योलमा परेको छ।
सडक किनारामा बसेका मुसहरलाई नयाँ बस्तीमा सार्ने योजना फेल भएपछि सडक विस्तार कसरी गर्ने र ती संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने उपमहानगरपालिका अलमलमा छ।
मुसहर बस्तीका परिवार बस्न नमानेपछि गतवर्ष निवर्तमान इटहरी उपमहानगरगपालिका–१६ का अध्यक्ष दीपनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोलीसमेत बनाइएको थियो। उक्त टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा इटहरीभित्रका अतिविपन्न तथा लक्षित समुदायका परिवारलाई राख्ने तयारी भएको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहेताले बताए।
उनले भने, ‘लाखौं खर्च गरेर तयार गरेको घरको अब गरिब विपन्नलाई बडाको सिफारिसमा राख्ने तयारी छौं।’ यो प्रक्रिया केही महिनाबाट नै सुरु गर्ने योजनामा उपमहानगर रहेको जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
