काठमाडौं– छ महिनादेखि महाभियोग प्रस्तावले निलम्बनमा रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध छानबिन समितिमा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी सात प्रमाण पेस भएका छन्।
संस्थागत रुपमा नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन, पूर्व न्यायाधीश फोरमले आफूसँग भएको प्रमाण पेस गरेका छन्। व्यक्तिगत रुपमा चार थान प्रमाण इमेलमार्फत् पनि समितिमा दर्ता भएको समितिका सचिव लक्ष्मी गौतमले बताए।
व्यक्तिगत रुपमा राणाविरुद्ध प्रमाण पेस गर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोकका उमेश बानियाँ र अरु तीन जनाको नाम गोप्य राखिएको छ।
उनीहरुले विभिन्न मितिमा गरेका फैसला, न्याय परिषद्मा हुँदा गरेको निर्णय र सर्वोच्च अदालतमा रहँदा गरेको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित रहेका छन्। समितिले केही दिनअघि राणाविरुद्ध महाभियोग पुष्टि हुने प्रमाण भए उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनाका आधारमा उनीहरुले प्रमाण पेस गरेका हुन्।
म्याद बुझेका राणा संसद्मा उपस्थित होलान् त?
भदौ ८ गते बसेको महाभियोग छानबिन समितिको बैठकले राणालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो। समितिले निर्माण गरेको ‘महाभियोग सिफारिस मितिको आन्तरिक कार्यविधि’मा सफाइको मौका दिने उल्लेख छ।
सोही कार्यविधि अनुसार राणालाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिने निर्णय भएको थियो। निलम्बित भए पनि राणा बालुवाटारको प्रधानन्यायाधीश निवासमै रहेकाले संसद् सचिवलाय म्याद बुझाउन गएको थियो। संसद्ले लिएर गएको पत्र राणाले बुझेका छन्।
राणाले पत्र बुझ्दै ‘सार्वभौम संसद्ले बोलाएपछि आउनु परो नि’ भन्दै ठट्टा पनि गरेका थिए। राणा दोस्रोपटक संसद्मा उपस्थित हुँदैछन्। पहिलोपटक उनी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको रुपमा २०७५ पुस १७ गते संसद् पुगेका थिए। तत्कालीन समय र अहिलेको परिस्थिति फरक छ। उनी उक्त समयमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि उत्सुकता बोकेर पुगेका थिए भने अहिले महाभियोगको कलंकमा जवाफ दिन जाँदैछन्।
राणाले तत्कालीन समयमा संसद्मा भनेका थिए ‘आफ्नो मुखमा कोतरेर घाउ बनाएर जान नपरोस् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु’ तर उनको उक्त भनाइ अहिले ठिक उल्टो भएको छ। उनी महाभियोगले कोतरिए। बार र अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रमाण पेस गरेर न्यायिक विचलनमा परेको र अदालतमा भ्रष्टाचार प्रवेश गराएको आरोप लगाएका छन्। राणा बुधबार छानबिन समितिमा उपस्थित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने चासो आम मानिसका साथै समितिका सदस्य (सांसद)हरुको पनि देखिन्छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा भेटिएका एक सदस्यले राणा उपस्थित हुन्छन् त? भनि प्रश्न गरिरहेका थिए। तर राणा निकट स्रोतका अनुसार उनी संसद्मा उपस्थित भएर बचाउ गर्ने मुडमा छन्। आफूमाथि सहकर्मी न्यायाधीशहरुले आन्दोलन गरेपछि टेलिभिजन पुगेर अन्तर्वार्ता दिएर आफ्नो बचाउ गरेका राणा अब संसदीय समितिमा पुगेर पनि आफ्नो कुरा भन्ने पक्षमा छन्।
राणाविरुद्धका प्रमाण रञ्जन कोइरालाको मुद्दा, सर्वोच्चको भवन निर्माणदेखि सर्वोच्च बसेर बिचौलियाको पक्षमा काम गरेको लगायतका छन्।
राणाविरुद्ध फागुन १ गते सत्तापक्षका ९८ सांसदहरुले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। उक्त महाभियोगमा २१ आरोप लगाइएको थियो। महाभियोग संसद्मा दर्ता भएपछि फागुन १२ गते उनीमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति पनि गठन भएको थियो। समिति गठन भए पनि तत्कालीन समयमा संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य हुनेदेखि अन्य कार्य हुँदा प्रक्रिया अघि बढेन।
दलहरुले पनि महाभियोगलाई प्राथमिकता दिएनन्। जसले गर्दा करिब ६ महिनासम्म अलपत्र रह्यो। संसद्ले यसलाई अहिले अघि बढाउदै छानबिन समितिमा पठाएपछि यसमा अध्ययन सुरु भएको छ। समितिले आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गर्दै राणालाई बोलाउनेदेखि सरोकारवाला र अन्यसँग सार्वजनिक रुपमा प्रमाण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दुई वर्षअघि पूर्वन्यायाधीश फोरमको विज्ञप्तिपछि नै राणाविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो। तत्कालीन समयमा राणा संवैधानिक अंगसहित सरकारमा पनि उद्योगमन्त्रीको रुपमा आफन्त गजेन्द्र हमाललाई नियुक्ति दिलाएको विवादमा फसेका थिए।
हमालले एक दिनमै राजीनामा दिए पनि राणाले विवादवाट उन्मुक्ति पाएनन्। उनीविरुद्ध सर्वोच्चमै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार सुरु गरेका थिए भने नेपाल बार एशोसियसनले पनि आन्दोलन सुरु गर्यो। बारले राणाविरुद्ध प्रमाणसहित ३६ बुँदामा महाभियोग पुष्टि हुने दाबी पेस गरेको छ।
सर्वोच्च बार र पूर्व न्यायाधीश फोरमले पनि राणा सर्वोच्चमा रहँदाका क्रियाकलापमा केन्द्रित भएर प्रमाण पेस गरेको छन्। राणाले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा गरेको फैसला, एनसेलको कर विवादमा उनको भूमिका र अन्य मुद्दामा राणाको संलग्नसम्बन्धी प्रमाण पेस गरेका छन्।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको ५ अर्बको भवन निर्माणमा राणाले सेटिङ गर्दै एउटा मात्र कम्पनीलाई योग्य बनाएर ठेक्का दिँदै भ्रष्टाचार गरेको विषय पनि प्रमाणको रुपमा पेस भएको छ। त्यस्तै राणाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहँदा आफन्तद्द्धावारा बिचौलियका कार्यसमेत गर्ने गरेको कुरा प्रमाणको रुपमा समितिमा पेस भएको छ।
न्याय परिषद्को अध्यक्षको रुपमा रहँदा राणाले गम्भीर उजुरी परेका न्यायाधीशहरुमाथि कारबाही नगरी आर्थिक चलखेल गरेको दाबी समितिमा पेस गरेको प्रमाणमा उल्लेख छ। राणा बुधबार समितिमा उपस्थित भएमा यसअघि पारित भएको कार्यविधि अनुसार उनीसँग समितिका सांसदहरुले प्रश्नोत्तर गर्नेछन्।
समितिका सभापतिले सुरुमा उनीमाथि महाभियोग दर्ता गर्दा लगाएको आरोप र समितिमा आएका प्रमाणहरुको आधारमा प्रष्ट पार्ने छन्। सभापतिले समय दिएपछि उनले आफ्नो कुरा राख्न पाउनेछन्। समितिका सांसदहरुले पनि राणालाई प्रश्न गर्न पाउनेछन्।
उनीहरुको प्रश्नपछि राणाले जवाफ दिनेछन्। उनको जवाफपछि बिदाइ गरिनेछ। समितिले उक्त कार्य गोप्य रुपमा गर्ने तयारी गरेको छ। समितिलाई दिएको बयान र समितिले अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको आधारमा यसलाई सार्वजनिक नगर्ने तयारी रहेको समितिका एक सदस्यले बताए।
कहिलेसम्म पुग्छ त संसद्मा?
छानबिन समितिले राणासँग बयान लिएपछि प्रतिवेदन लेख्ने र भदौ २० गतेसम्म प्रतिनिधि सभामा फर्काउने तयारी गरेको छ। ११ सदस्यी समितिमा सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले सके सहमतिमा नभए बहुमतमै भए पनि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ। राणा समितिमा उपस्थित नभएमा भने उनका लागि थप प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ।
सार्वजनिक सूचनादेखि अन्य प्रक्रिया पूरा गरेर समितिमा प्राप्त उजुरीहरुलाई हेरेर प्रतिवेदन लेखनको कार्य गर्ने छानबिन समितिको तयारी छ। समितिले अहिलेसम्म राणा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्ने सोच बनाएको एक सदस्यले बताए।
‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा समितिमा उपस्थित भएर आफूमाथि उठेका र आएका प्रश्नमा जवाफ दिने आस गरेका छौं’ ती सदस्यले भने, ‘संसद्को छानबिन समितिले बुझाएको पत्र पनि बुझेकाले अहिलेसम्म ढुक्क रहेका छौं।’
समितिले राणाको कुरा सुनेपछि उनलाई लिखित कागजात पेस गर्न पनि निर्देशन दिनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। समितिमा दर्ता भएको कागजातका आधारमा थप अध्ययन पनि गर्न सकिनेछ।
कार्यविधिअनुसार कुनै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकायमा भएको भए त्यसलाई झिकाएर हेर्न सकिनेछ। अनुसन्धान एवं छानबिनसम्बन्धी कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेपछि समिति प्रतिवेदन लेखनमा लाग्ने समितिका सचिव गौतमले बताए। समितिले प्रतिवेदन लेखन गर्दा सात कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
आरोपको विवरण, छानबिनको प्रक्रिया, छानबिनपछि पत्ता लागेको तथ्य, ठहर गर्न वा निस्कर्ष निकाल्न लिइएका आधार तथा प्रमाणहरु, प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको र समितिले आवश्यक ठानेको अन्य कुरा समावेश गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसरी निर्माण भएको प्रतिवेदन समितिको नियमावलीको नियम १६४ अनुसार प्रतिनिधि सभा पेस गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाले आवश्यक देखेका पुन: ःछानबिन समितिमा पठाउन सक्नेछ। यदि पुनः छानबिन समितिमा आएमा पुनः प्रतिवेदन तयार गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
छानबिनका क्रममा प्रतिनिधि सभाले कुनै निर्देशन दिएको भए त्यस्तो कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। संसद बैठक असोज १ गतेसम्म मात्र चल्ने भएकाले त्यसअघि नै यसलाई निर्णयमा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ। यो अवधिमा नौ दिन संसद् बैठक बस्नसक्ने देखिन्छ। यो अवधिमा संसद्मा छलफल हुँदै मत विभाजन भएर पारित हुनुपर्नेछ। हाल महाभियोगको पक्षमा एमाले नभएकाले दुईतिहाई पुग्ने देखिँदैन।
दुईतिहाइ नपुगेमा महाभियोग असफल हुनेछ। जसले गर्दा राणालाई पून: सर्वोच्च अदालत फर्कने बाटो खुल्नेछ। राणाको कार्यकाल मंसिर २७ गतेसम्म रहेको छ। त्यसपछि मात्र उनी अनिवार्य रुपमा उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन्। यस्तो अवस्थामा राणाविरुद्ध फेरि आन्दोलन हुने देखिन्छ।
राणाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका बार र बहालमा रहेका न्यायाधीशहरुले उनलाई स्वीकार गर्ने देखिँदैन। यस्तो हुदाँ न्यायालय फेरि एकपटक विवादमा पर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_k6NyB2pvBh-1772612065.jpg)
-1764146706.png)
