गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारमध्ये १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ जनाले खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सूची सार्वजनिक गरेको छ। सुरुमा ७ दिनको चेतावनी दिएको आयोगले दोस्रोपटक उनीहरुको नाम नै सार्वजनिक गर्दै थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसरी निर्वाचनको खर्च नबुझाउनेमा काठमाडौं महानगरकै उपप्रमुखदेखि दूरदराजका गाउँपालिका प्रमुख सहितका उम्मेदवारहरु छन्।
सातै प्रदेशको सूची हेर्दा आयोगले ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि (उम्मेदवार)लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन नसक्नुको एउटै कारण हो खर्च भएको र आयोगको सीमाका बीच तादम्यता मिलाउन नसक्नु। वास्तविक खर्च बुझाउँदा आयोगको कानुन उल्लंघन हुने भएकाले अवास्तविक खर्च बुझाउने प्रारुप तयार तोकिएको समयमा गर्न सकेनन्। अधिकांश स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई यही अलमलले खर्च विवरण बुझाउने मिति गुज्रेको पत्तै भएन।
अब मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने छ। तर उम्मेदवारहरुले उक्त सीमा कैयौं गुणाले नाघेर खर्च गर्नेछन्। कांग्रेस सांसद शशांक ककोइरालाले अघिल्लो निर्वाचनमै ६ करोडसम्म खर्च भएको बताइसकेका छन्। जबकि उनले आयोगमा विवरण भने सीमाभित्रै पारेर बुझाएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गाउँपालिकाको निर्वाचनमै १० करोडसम्म खर्च भएको सूचना पाएको बताउँदै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ‘अर्ब’ पुग्ने अनुमान लगाएका छन्।
आगामी चुनावपछि आयोगले फेरि पनि उनीहरुका लागि खर्च विवरण बुझाउन चेतावनी दिनेछ, अनि उनीहरुले एउटा अवास्तविक खाका पेस गर्नेछन्। यो कुराको पुष्टि स्वयं नेताहरुले नै गर्ने गरेका छन्। मंसिर ४ को निर्वाचनमा ३ क्षेत्रमा उम्मेद्बार हुने भएकाले त्यही अनुसारको खर्च हुने देखिन्छ । प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक अनि प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष उम्मेदवार राजनीतिक दलहरुले खडा गर्नेछन्।
यसरी उम्मेदबार बनाउँदा समानुपातिक तर्फको सूची उम्मेदवारी दर्ताअघि नै दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने छ। प्रत्यक्षतर्फ आउन नसकेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउने भन्दै राखिएको समानुपातिक प्रणाली पछिल्लो समय पैसा र वर्चस्वशालीहरुको प्रवेशस्थल भएको छ। यसमा पैसाको चलखेल हुने गरेको कुरा ‘घाम जत्तिकै’ छर्लंग छ।
२०७० सालमा समानुपातिक सूचीमा एमालेको कोटामा परेकी व्यापारी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले आफूले ७ करोड चन्दा दिएको दाबी गरेकी थिइन्। नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीलाई कांग्रेसले समानुपातिकबाट सांसद बनाएको छ। अहिले हरेक पार्टीमा व्यापारी र ठेकेदारहरु सांसद बन्ने पहिलो रोजाइमा परेका छन्। प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक, उनीहरुलाई पार्टीहरुले रोज्ने गरेका छन्। चुनावका लागि पैसा नै धेरै चाहिने भएपछि उनीहरु प्राथमिकतामा परेका हुन्।
राजनीतिमा आदर्श र पार्टीको सिद्धान्त बोकेका नेता कार्यकर्ताहरु पाखा लाग्ने अनि बिचौलिया, दलालहरु हाबी हुने क्रम बढ्दो छ। जसका कारण निर्वाचन महङ्गो हुँदै गएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि यही कारण निर्वाचनमा विकृति बढ्दै गएको र महङ्गो भएको बताएका छन्। अधिकारीका अनुसार विगतका निर्वाचनमा कार्यकर्ताले नै चन्दा उठाएर दिने गरेको, तर अहिले नेताहरुले नै व्यापारी प्रवेश गराएर निष्ठा र सिद्धान्तमा रहेकाहरुलाई पाखा लगाएको अवस्था छ।
जसको कुनै निष्ठा र सिद्धान्त हुँदैन, उसले निर्वाचन जित्न ‘साम, दाम, दण्ड र भेद’ सबै प्रयोग गर्छ नै। उसको एकमात्र लक्ष्य भनेको निर्वाचन जित्ने हुन्छ। संसद् र सरकारमा पुगेर उसले राज्यशक्तिको दोहनका साथै आफू अनुकूल प्रयोग गर्छ। त्यस्ता व्यक्ति विधायकका रुपमा स्वार्थ बाझिने नीति निर्माण गर्न अग्रसर भएको उदाहरण प्रशस्त छन्।
यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) निर्माणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संलग्न व्यक्तिहरुले गरेको चलखेललाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै, शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले चलखेल र संसदको शिक्षा समितिमै बसेर उनीहरुले बनाएका नियमले नै स्वार्थ समूह कसरी हाबी हुन्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अपरिहार्य आवश्यकता हो। लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नका लागि हरेक ५ वर्षमा जनताले चुनेका प्रतिनिधि आउनुपर्दछ। तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कसैको पनि एकल बहुमत आउने स्थिति नभएको अवस्थामा निर्वाचन महङ्गो हुँदै जानु दु:खद कुरा हो।
निर्वाचन महङ्गो हुँदै गएको कुरामा अहिले नै सोचेर यसलाई विकेन्द्रीकरण गरेर खर्च घटाउनेतिर लाग्नुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको विचार छ। यदि निर्वाचन खर्च घटाउन नलाग्ने हो भने व्यवस्थामाथि नै असर पर्ने देखिन्छ। अहिले नेताहरु प्रणालीमाथि दोष थोपरेर आफू ‘पानी माथिको ओभानो’ हुन खोजिरहेका छन्। प्रणाली आफैमा खराब हुँदैन, पात्रले त्यसलाई आफू अनुकूल बनाउन खोज्दा बिग्रिने हो। अहिले पनि त्यसैका लक्षण देखिएका हुन्।
निर्वाचन खर्च घटाउनका लागि राजनीतिक शुद्धीकरणको पनि आवश्यकता छ। राजनीतिक निष्ठा र सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवारको चयन गर्ने परम्परा दलहरुले थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक प्रभावका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्ने परिपाटीको अन्त्यसँगै राजनीतिक शुद्धीकरण सुरु हुनेछ। दलहरुका शीर्ष नेताहरुले चुनाव खर्चका विषयमा तनाव लिने होइन, चुनावलाई पैसाको प्रभावबाट मुक्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
