सरकार बनाउन उस्ताद, कानुन बनाउन उदासीन

राजनीति

किशोर दहाल शुक्रबार, भदौ ३, २०७९ १६:४३

काठमाडौं– गत साउन २९ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनको क्रमसंख्या १ देखि ११ सम्म उल्लेखित संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्या अपुग भएको भन्दै प्रश्न उठाए। नभन्दै, ३ मिनेट जनाउ घण्टी बजाएर गणना गर्दा सांसदको संख्या ६७ मात्रै पुग्यो। सभामुखले पहिलो बैठकलाई १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे। दोस्रो बैठकमा सोही विधेयकको सोही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे। फेरि पनि सुवालले सोही प्रश्न उठाए। फेरि पनि ३ मिनेट जनाउ घण्टी बजाइयो। तर सांसद संख्या फेरि पनि ६७ मात्रै पुग्यो।

प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठकमा प्रस्ताव अघि बढाउन अवरोध भएको यो पहिलो घटना होइन। साउन महिनामा मात्रै ८ पटक गणपूरक संख्या नपुग्ने भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो। जसमध्ये ४ पटक गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा चालु प्रतिनिधि सभा आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर पुगेको छ। कैयौँ विज्ञको तर्क मान्ने हो भने त, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दाताका नै प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गर्नुपर्ने थियो। तर गरिएन। त्यसैले यो सभाले अन्तिम दिनहरु बिताइरहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। अर्कोतिर, सांसदहरुको निष्क्रियता भने बढ्दै गएको छ। यसप्रति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि दिक्क छन्। साउन ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा आयोजित ‘संसदमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिः अभ्यास र उपलब्धि’ नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबैलाई जिम्मेवार र गम्भीर बन्न आग्रह गरे।

‘हामीले सबैभन्दा माथि म छु भनेर ठान्नुपर्दैन। हामीभन्दा माथि कानुन छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट संघीय संसदलाई जनतामा जोड्नका लागि कति बुद्धि र विवेक लगायौं? कति मेहनत र परिश्रम गर्‍यौं? त्यो मूल्यांकनको कुरा छ। करोडौँ जनताले तीखो नजरले हेरिरहेका छन्’, सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो, ‘हामीले कतिपटक घण्टी बजाउनुपरेको छ, विधेयक पास गर्नका लागि। हामीले कतिन्जेल पर्खिनुपरेको छ, मन्त्रीहरु बोलाउनका लागि। यो कुरा सबैलाई थाहा भइसकेको छ।’

यो सन्दर्भ हो, जसले सांसदको मुख्य काम के हो, सांसदहरू केमा व्यस्त भइरहेका छन् र सांसदहरूसँग कस्ता अपेक्षा राख्ने र केका आधारमा मूल्यांकन गर्ने सन्दर्भमा पुनर्विचारको आवश्यकता बोध गराउँछ।

मुख्य तीन काम
सांसद/संसद्को कामहरु धेरै हुने भए पनि ३ वटा कामलाई मुख्य रुपमा लिइन्छ। पहिलो, आवश्यकताअनुसार सरकार बनाउने र हटाउने। दोस्रो, नियमित रुपमा कानुन निर्माण गर्ने वा यससँग सम्बन्धित कामहरु गर्ने। तेस्रो, सरकारका कामको निगरानी गर्ने। तर, सरकार बनाउने विषयमा सांसदहरु अग्रमागी नै देखिन्छन्। त्यसका लागि उनीहरु सर्वोच्चमा लाइन लागेको पनि देखिएको थियो। तर, कानुन निर्माणको पाटोमा भने उदासिनता देखिने गरेको छ। यस पाटोमा समग्र संसद्कै क्षमता पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी हाम्रा सांसद/संसद् सरकार बनाउने र बिगार्नेमा उस्ताद रहेको भए पनि अन्य भूमिका राम्रोसँग निभाउन नसकेको बताउँछन्। ‘मेरो २० वर्षको संसद् अनुभवले भन्छ, कानुन निर्माणका विषयमा सांसदहरुलाई न्यूनतम मात्रै ध्यान छ। केही सांसदलाई संशोधन हाल्नुपर्छ भन्यो भने हाल्छन्। समग्र सांसदहरू संलग्न नै हुँदैनन्। नीतिमा सबैभन्दा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ त्यही हो। तर सांसदहरूले त्यसैलाई कम मात्रै समय उपयोग गरेको देख्छु। उनीहरुको भूमिका गौण नै भएको देख्छु’, उनी भन्छन्।

parliament meeting DSC_6557 (14)1660366401.jpg

खबरदारीमा पनि सांसदहरु खरो उत्रिन सकेको पाइँदैन। नेताको मुख हेर्ने प्रवृत्तिले सांसदको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कम हुँदै गएको अधिकारी बताउँछन्। कड्केर बोल्यो भने मन्त्री रिसाउला, काम नगरिदेला, बजेट नहाल्देला भन्ने डर सांसदहरुमा रहेको उनको ठम्याइ छ।

अर्कोतिर, कानुन निर्माणमा पनि केही सीमित नेताहरु हाबी हुने गरेको धेरै नेताहरू बताउँछन्। आफूहरुले जति कराए पनि, जतिसुकै मेहनत गरे पनि अन्तिममा शीर्ष नेताहरुले जे चाहन्छन्, त्यही नै हुन्छ भन्ने उनीहरुको गुनासो हुनेगर्छ। एकीकृत समाजवादीका सांसद् गोपालबहादुर बम भन्छन्, ‘विधेयकहरु आउँछन्। अन्य प्रस्तावहरु आउँछन्। त्यसमा सुझाव दियो। सुझावमै रहन्छ। कुनै पनि सांसदले बोलेका कुरा कार्यान्वयन हुँदैन। ३/४ वर्षको अनुभवमा सांसद भनेको ढ्यापढ्याप लगाउने र ‘हुन्छ‘ - ‘हुन्न’ भन्ने मात्रै रहेछ।’

चर्चित विधेयकहरूमा पार्टीका शीर्ष नेताको चासो र हस्तक्षप कतिसम्म रहन्छ भन्ने उदाहरण हो, नागरिकता विधेयक। २०७५ भदौदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको सो विधेयकका केही प्रावधानमाथि शीर्ष नेतृत्वको फरकफरक मत रहँदा २ वर्षसम्म रोकिएको थियो। समितिले विधेयक प्रतिवेदन पारित गर्नुअघि तत्कालीन नेकपाले सचिवालयबाटै निर्णय गरेर विधेयकमा पार्टीको लाइन स्पष्ट पार्‍यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि समितिमा रहने आफ्ना सांसदहरूलाई पार्टीको लाइन स्पष्ट पार्दै सोही अनुसार भूमिका खेल्न सुझाए। सरकार परिवर्तन भएपछि विधेयक फिर्ता मात्रै लिइएन, आफ्नो लाइनअनुसार पारित गर्ने प्रक्रियामा ‘फास्ट ट्र्याक’ विधि अपनाइयो।

अहिले त कानुन नै हतारहतारमा पास हुन थालेका छन्। स्थापित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने र हतारहतार विधेयक पारिने गर्ने प्रक्रियाले आम मत नै विभाजित हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ। पछिल्लोपटक नागरिकता विधेयकको सवालमा त्यही भयो। अर्कोतिर, कैयौँ विधेयक वर्षौंसम्म समितिमा अड्किरहने स्थिति पनि छ। फेरि नागरिकता विधेयक नै त्यसको उदाहरण हो। अध्यादेशबाट स्वार्थ फत्ते गर्ने गरिएको पनि देखिएको थियो, यसबीचमा।

२०७४ सालमा यो संघीय संसद् गठन भएयता भदौ २ सम्मको तथ्यांक अनुसार प्रतिनिधि सभामा १०१ र राष्ट्रिय सभामा ५१ गरी १५२ विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ११ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका ८७ र राष्ट्रिय सभाका १९ विधेयक भने प्रमाणीकरण नै भइसकेका छन्।

parliament meeting DSC_0586 (2)1660366398.jpg

केही अपवाद बाहेक सांसद स्वयंले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा थप मेहनत गर्ने गरेको पाइँदैन। बेलाबखत विभिन्न किसिममा प्रस्तावहरु आइरहेका हुन्छन्, सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा। तर, त्यसको व्यवहारिक र सैद्धान्तिक पाटो यति कमजोर हुन्छ कि, केही दिनको हल्लाखल्लापछि नै ओझेल पर्ने गरेका छन्।

अर्को प्रसंग। सांसदलाई गैरसरकारी विधेयक ल्याउने अधिकार छ। तर त्यसको सदुपयोग भने साह्रै कम मात्रै भइरहेको छ। संघीय संसद्को यस अवधिमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (फरक–फरक ४ वटा) र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक मात्रै गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएका छन्। तर ती विधेयक भने थप अघि बढेका छैनन्। अब सांसदहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरेर, सचिवालय बनाएर, टिम राखिदिएर विधेयकचाहिँ सांसदले नै ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको।

‘विधेयकहरु सांसदले नै ल्याउने हो भने उनीहरुकै क्षमता बढ्छ। जनताको कुरा ल्याउँछन्। अहिले आउने बिल त ब्यूरोक्रेसीले ड्राफ्ट गर्छ। त्यसैले ब्यूरोक्रेसीले नै कन्ट्रोल गर्ने खालका विधेयक आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले राज्यले नै ल्याउनुपर्ने भन्दा बाहेकका बिल सांसदले ल्याउनुपर्छ भन्ने भयो भने त, उनीहरुले पनि पढ्नुपर्‍यो। बुझ्नुपर्‍यो। क्षमता हुनुपर्‍यो।’

सांसदको ध्यान कता छ?
२०७६ साउन २४ गते तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघले गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए- ‘चुनावको बेलामा चन्दा लियौं। पछि सिमेन्टको मूल्य बढाइदिनुभयो। तर हामी बोल्नै सकेनौं।’ यादवको अभिव्यक्ति निर्वाचनको बेलामा उम्मेदवारले विभिन्न किसिमले चन्दा लिने र निर्वाचित भइसकेपछि चन्दादाताको स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने वा चन्दादाताले मनपरी गर्दा मौन बसिदिनुपर्ने बाध्यतासँग जोडिन्छ।

चुनाव महंगो भएकोमा सबैको सहमति छ। अझ त्यो खर्चको स्रोत अपारदर्शी छ। पैसा आउने र खर्च हुने प्रक्रिया पारदर्शी छैन। त्यसका कारण पनि मन्त्रीदेखि सांसदसम्मका गतिविधि अपारदर्शी हुने गरेको छ।

parliament meeting DSC_6557 (2)1660366399.jpg

चन्दा मात्रै होइन, निर्वाचनका बेलामा उम्मेदवारहरुले बढीभन्दा बढी नागरिकसँग अनेक किसिमका हुने वा नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। के बोलिदिँदा आफ्नो पक्षमा मत खस्छ भन्ने मात्रै ध्यान उनीहरुको हुने गर्छ। त्यही प्रतिबद्धता नै उनीहरु निर्वाचित भएपछि बोझ बन्ने गर्छ।

चुनावको मिति नजिकिएपछि सदनमा गणपूरक संख्या नपुग्ने समस्या पनि बढ्दै गएको छ। उनीहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी हेर्दा त्यो अस्वभाविक देखिन्छ। तर, उनीहरुको ‘बाध्यता’ले त्यसलाई स्वभाविक बनाउँदै लगेको छ।

‘अहिले त चुनाव घोषणा भएको छ। कता दौडिने, कुन नेताकहाँ पुग्ने, कुन मन्त्रीकहाँ जाने र के प्रोजेक्ट लैजाने भन्ने होला सांसदलाई। जनताकहाँ यो ल्याएँ भन्नुपर्ने होला। यी सबै कुरामा दौडिनुपर्ने भएको हुनाले संसद्‌मा गणपूरक संख्या नपुगेको होला’, अधिकारी भन्छन्, ‘संसद् भवन यदि सिंहदरबार नै हुँदो हो भने संसद् बैठकमा गणपूरक नपुग्ने समस्या अलि हुँदैनथ्यो। किनभने, फुत्तफुत्त भित्र-बाहिर गर्न पाउँथे। बानेश्वर र सिंहदरबारमा भएको कारणले कर्मथलो सिंहदरबार भयो, संसद् भवनचाहिँ ‘साइड बिजनेस’ जस्तो भयो।’

यसमा अझै विचारणीय विषय पनि छन्। संसदीय प्रणालीमा बलियो संस्था भनेकै संसद् हुनुपर्ने हो। उसले नै न्यायपालिका, कार्यपालिका, सुरक्षा निकाय जस्ता सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो। किनकि, त्यो संस्था नै यस्तो हो, जसलाई जनताले मतदानमार्फत् आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन्। ‘त्यो सबैभन्दा बलियो संस्था नै अहिले सबैभन्दा कमजोर भएको छ’, पोखरेल भन्छन्।

आखिर संसद्/सांसद नै किन कमजोर भयो त? पोखरेलका अनुसार त्यसमा विभिन्न कारणहरु छन्। सारांशमा उल्लेख गर्दा, पहिलो त, निर्वाचन प्रणालीकै कारणले यस्तो भइरहेको छ। किनकि, सांसद हुने व्यक्तिले निर्वाचन जित्नैका लागि मतदाताले जे भन्छन्, त्यसलाई बोकेर सबैतिर जानुपर्छ। सांसदहरु हाजिर गरेर कहाँ जान्छन् त? योजना माग्न, सरुवा माग्न, जागिर माग्न। प्राथमिकता त्यो भयो। दोस्रो, निर्वाचन महंगो छ। खर्च त हुन्छ। त्यसैले निर्वाचनका बेला गरिएको खर्चको व्यवस्थापन र अब हुने निर्वाचनका लागि जोहो गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले स्वार्थ समूहसँग ‘अलाइन्स’ गर्ने र उनीहरुको मुद्दा बोकेर हिँड्नुपर्ने भयो। तेस्रो, योग्यता र क्षमताभन्दा पनि कार्यकारी पद पाउनका लागि नेतालाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्था छ। यसरी सांसदको समय नेतालाई खुसी पार्न पनि बित्ने गरेको छ।

पुनर्विचारको आवश्यकता
निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरुको प्रतिबद्धता सुरु हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त्यो व्यक्तिगत ‘डिल’ जस्तो पनि हुने गरेको छ। स्थान विशेषका लागि आयोजनाको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने त छँदैछ। अघिल्लो निर्वाचन जित्नका लागि जायज-नाजायज प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र पछिल्लो निर्वाचन जित्नका लागि त्यही प्रतिबद्धता पूरा गराउन दौडधुप गर्ने चक्रव्यूहमा सांसदहरु फस्ने गरेका छन्।

प्रतिबद्धता अनुसार गाउँठाउँमा सानातिना काममा कनिका छरेजस्तो बजेट छर्न पाइने लोभले नै कैयौँ सांसदहरुले सांसद विकास कोष भनिने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको पक्षमा दबाब बढाउने गर्छन्। बजेट सार्वजनिक हुने बेला हुने बहसका बेलामा पनि सांसद्को काम धार्मिक संस्था, स्वागतद्वारदेखि कुलो पैनीमा बजेट खन्याउँदै हिँड्ने होइन, नीति बनाउने हो भन्नेहरु पनि हुन्छन्। तर कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्री नै झुक्नेगरी दबाब बढ्छ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको मैले हबिगत देखेको छु। त्यो कष्टप्रद छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘मतदाताको भैंसी गोठबाटै चोरिएको छ भने चोरलाई समातेर ल्याउने कामदेखि एसईईमा फेल भएकालाई पास ‘गराउने’सम्मका काममा सांसदबाट अपेक्षा गरिन्छ। सांसदले त्यो छोडे भने जनतासँग सम्बन्धविच्छेद हुन्छ। विकासको आयोजना लगेन भने ‘तँ के कामको!’ भन्छन्। जनताको अपेक्षा पनि यस्ता छन्। खालि सांसदलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन भन्ने लाग्छ।’

तर सांसदमा निर्वाचित गरिनुको अर्थ योजना पार्ने र जागिर मिलाइदिने जस्ता काम गर्नका लागि होइन भनेर स्थापित गराउने प्रयत्न समेत भएको छैन। पार्टीहरुले आफ्नो कार्यक्रममा यसलाई राखेर जनतालाई सुसूचित गराउन सक्थे। तर उनीहरु आफैं प्रतिबद्धताको चक्रव्यूहमा फसेका देखिन्छन्। पार्टीहरुले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा नीतिगत विषयलाई त्यति जोड दिएको पाइँदैन। बरु, योजना तोकेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। अर्थात्, समग्र चुनावी प्रक्रिया नै योजना र मतको साटासाट जस्तो हुने गरेको छ।

सांसदको भूमिका र उसको मूल्यांकन गर्ने पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने मत राख्नेहरु पनि छन्। ‘मतदाताको अपेक्षा हुनेगर्छ। मैले भोट दिएको हो। तर मेरो छोराले जागिर पाएन। अर्कोपटक ‘पख्लास्’ भन्छन्। उसलाई जागिर दिनलाई पठाएको त होइन। आम रुपमा जुन बुझाइ छ। त्यस कुरामा परिवर्तन ल्याउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका दलहरुले नै निभाउनुपर्छ। दलहरुले भन्नुपर्‍यो नि त, मतदातालाई। सांसद चुनेको नीति बनाउनलाई हो। जागिर लगाउन र पुलपुलेसा पार्न होइन’, पोखरेल भन्छन्, ‘कस्तो ठाउँमा पुल हाल्नुपर्छ भन्ने नीतिचाहिँ उसले बनाउने हो। पार्ने नपार्ने त अर्कैको भूमिका हो नि। यसमा व्यापक रुपमै सुधारको खाका चाहिएको छ।’

अहिलेको प्रणालीकै कारण सांसद कमजोर भएको हो भने प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिने बताउँछन्, पोखरेल। भन्छन्, ‘मन्त्री बन्नका लागि सांसदले जसरी सधैं सम्झौता गर्नुपरिरहेको छ। नेताहरुसँग टाउको उठाएर कुरा गर्न सक्दैन। यसो हो भने मन्त्रीचाहिँ संसद् बाहिरको विज्ञहरुबाट बनाइयोस्। तर सांसदलाई चाहिँ मन्त्री बनाउन बन्द गरौँ भन्छु। त्यसो हुँदा सांसदले आफू मन्त्री नभएकै झोकमा भए पनि अरुलाई जिम्मेवार बनाउला नि त।’