क्यानमा राजनीतिक किचलो, गर्भमै तुहिन्छ रंगशाला बनाउने योजना

क्रिकेट

दीप सुवेदी आइतबार, साउन २२, २०७९ ०७:५९

काठमाडौं– सन् २०१७ मा मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा भएको यु–१९ एसिया कप प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्ने मौका थियो नेपाललाई। समूह चरणमा मलेसियालाई ८ विकेट र भारतलाई १९ रनले पराजित गर्दै इतिहास रचेर सेमिफाइनल पुगेको नेपालले फाइनल पुग्न अफगानिस्तान प्रतिद्वन्द्वी पाएको थियो।

तर नेपालको सपना पूरा हुन सकेन। कमजोर ब्याटिङको सिकार भएको नेपाल ७ विकेटले पराजित हुँदै सेमिफाइनलमै आफ्नो यात्रा टुङ्ग्याउन बाध्य भयो। हुन त गएको डेढ दशकमा नेपाल र अफगानिस्तानबीच भएको राष्ट्रिय टोलीदेखि उमेर समूहका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका बेला अफगानिस्तान नै नेपालको बाटोमा तगारो बन्दै आएको छ।

तर, अफगानिस्तानले त्यो सफल बाटो समायो, जुन सपना नेपाली टोलीले पनि देखेको थियो। जसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)ले नेपाललाई पनि योग्य सम्झेको थियो।

सन् १९९६ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रवेश गरेको नेपालले छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा छरितो प्रगति गर्नसक्ने राष्ट्रको छवि बनाएको थियो। त्यतिखेर टेस्ट नखेल्ने एसोसियट राष्ट्रमा पहिलो स्थानमा थियो नेपाल।

Nepal (1)1659626081.jpg

तर, जब सन् २००४ मा नयाँ राष्ट्रको रूपमा अफगानिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रवेश भयो, नेपालको गति भने रोकिएजस्तै हुन पुग्यो। राष्ट्रियदेखि उमेर समूहको प्रतिस्पर्धा र टी–२० देखि एकदिवसीय कुनै पनि शैलीको प्रतियोगितामा नेपालमाथि अफगानिस्तान हावी हुन थाल्यो। सन् २००० देखि २००८ सम्म ५ पटक १९ वर्ष मुनिको विश्वकप पुगेर एकछत्र राज गरेको नेपालको दबदबा सन् २००९ मा अफगानिस्तानले नै रोकेको थियो।

सिनियर लेभलमा भने नेपाल र अफगानिस्तानको जम्मा २ पटक भेट भएको छ। जसमा सन् २०१४ को टी–२० विश्वकपमा ९ रनको जित भने अविस्मरणीय बनेको थियो।

अफगानिस्तानले यति छोटो समयमा क्रिकेटमा फड्को मार्नुमा त्यहाँको क्रिकेट संघ सञ्चालन गरिरहेको बोर्डको नेतृत्वको दृढता र क्रिकेटप्रतिको लगाव भएको बताउँछन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान एलबी क्षेत्री।

‘डिभिजन ५ देखि टेस्ट मान्यता पाउँदासम्म घरेलु संरचनादेखि प्रान्तीय टोली बनाउने र भारत (देहरादुन र नोयडा)लाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको घरेलु मैदान बनाउने जस्ता काम गरिसकेका थिए। उनीहरूको योजनाले सफल भयो। उनीहरूको संरचना राम्रो बन्दै जाँदा हामी भने आन्तिक किचलो र विवादमै रूमल्लियौं,’ उनले भने।

Nepali Under 191659626080.jpg

२००३ सालमै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) स्थापना हुनुले नेपालमा क्रिकेट खेल कति पुरानो हो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। २००६ सालमा भारतको कोलकातामा भएको पहिलो एसियन क्रिकेट कन्फ्रेन्समा नेपालले भाग लिएको थियो।

एसियामा क्रिकेटको विकास र विस्तारका विषयमा भएको कन्फ्रेन्समा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, म्यानमार (तत्कालीन बर्मा), श्रीलंका र मलेसिया सहभागी थिए। त्यसबेला बाङ्लादेश छुट्टै देश बनेको थिएन। यता अफगानिस्तानमा त क्रिकेटको अस्तित्व नै भेटिदैन्थ्यो। २००७ सालपछि नेपालमा दुईदिने क्रिकेट प्रतियोगिता विष्णु ट्रफी र एकदिने प्रतियोगिता मदन मेमोरियल शिल्ड आयोजना हुँदा भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा मात्र व्यवस्थित क्रिकेट खेलिन्थ्यो।

अहिले बंगलादेश र अफगानिस्तानले टेस्ट राष्ट्रको मान्यता पाइसकेका छन्। सन् १९९६ मा नेपालविरूद्ध एसीसी ट्रफीको पहिलो खेल खेलेको बांग्लादेशले त्यसयता ८ वटा सुविधासम्पन्न टेस्ट मैदान निर्माण गरिसकेको छ।

यता, घरेलु युद्धबाट जर्जर अफगानिस्तानमा अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन नसके पनि ३ वटा क्रिकेट स्टेडियम छन् भने ५ वटा निर्माणधीन छन्।

मैदान भित्रको खेल र मैदान बाहिरको प्रशासनमा यी दुई देशबीच दूरी देखिन्छ। युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तानको सरकारले नै क्रिकेटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। क्रिकेटमा आफैंले लगानी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको लागि आह्वान पनि गरिरहेको छ।

बंगलादेश र अफगानिस्तानले पाएको टेस्ट मान्यता र सफलताका पछाडि क्रिकेटमा बोर्ड र खेलाडीको मुख्य हात रहेको पूर्वकप्तान क्षेत्री मान्छन्। ‘देशको क्रिकेटलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्‍याउन कुन खेलाडीलाई कसरी तिखार्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले विभिन्न देशमा लगेर खेलाए। यसले खेलाडीहरू छोटो समयमा प्रोफेसनल भएर निस्किए। यता, खेलाडीहरूले पनि देशप्रति बफादार हुँदै खेले र हामीभन्दा अगाडि पुगे,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामी आन्तरिक किचलो र भाँडभौलोमा लागिरह्यौं। जसले गर्दा अहिले पाएको एकदिवसीय मान्यता समेत गुमाउनुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौं।’

नेपालले पनि सन् २०१४ मा टी– २० विश्वकप खेलेपछि सरकारले सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, ८ वर्षसम्म न स्टेडियम बन्यो, न क्रिकेटका अरू पूर्वाधार नै।

क्यानको किचलो, गर्भमै तुहिन्छ योजना
क्यान पदाधिकारीहरू बीचको किचलोका कारण नेपाली क्रिकेटले दुईपटक विश्व क्रिकेटमा छलाङ मार्ने अवसर गुमायो। सन् १९९८ मा भारतको ‘जी टेलिभिजन’ क्रिकेटको ‘न्युट्रल भेन्यू’ बनाउन २५ वर्षे योजना बोकेर नेपाल आएको थियो।

तर, क्यानका तत्कालीन अध्यक्ष जयकुमारनाथ शाह र महासचिव विनयराज पाण्डेको ‘जुँगाको लडाइँ’मा त्यो योजना तुहियो। कारगिल युद्धपछि भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो तनाव कम गर्न दुवै देशले क्रिकेट कूटनीतिको अवधारणा अघि सारेका थिए।

दुवैलाई स्वीकार्य हुनसक्ने ‘न्युट्रल भेन्यू’ र हावापानी राम्रो भएको नेपालमा लगानी गर्न ‘जीटीभी’ लालायित थियो। तर, कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा मैदान बनाउनेबारे क्यानमा सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि भारत–पाकिस्तानबीचको क्रिकेट प्रतियोगिता तान्जानियामा सर्‍यो।

tri series tayari (12)1659625917.jpg

यता, सन् २००२ मा आईसीसीले नेपालमा एसियाकै ठूलो क्षेत्रीय क्रिकेट एकेडेमी निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्यो। त्यसबेला पनि शाह र पाण्डेबीच क्रिकेट मैदान बनाउने ठाउँलाई लिएर विवाद भएपछि आईसीसी पछि हट्यो। पाण्डे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का तत्कालीन सदस्य–सचिव विनोदशंकर पालिखेसँग मिलेर पोखरामा एकेडेमी बनाउन चाहन्थे भने शाह काठमाडौंको मूलपानीमा रंगशाला बनाउन चाहन्थे।

एसियाका सबै देशका प्रतिभालाई एकै ठाउँ राखेर अभ्यास गराउने आईसीसीको त्यो योजना तुहिँदा नेपाली खेलाडीले आफ्नै घरमा विदेशी प्रतिभासँग अभ्यास गर्ने अवसर सधैंलाई गुमाए।

तर, आईसीसीकै कारण अफगानिस्तान क्रिकेटमा अगाडि बढ्यो। टोलीले गरेको प्रगतिको आधारमा रकम निकासा गर्ने हुनाले अफगानिस्तानले चाँडै नै त्यस्तो सुविधा उपयोग गर्न पायो, जसलाई युवा खेलाडीहरूको विकासमा प्रयोग गरियो।

‘कुनै खेललाई अगाडि बढाउनु छ भने त्यहाँ प्रयाप्त रूपमा खेलाडीमाथि लगानी गर्नुपर्छ। युद्धबाट उठ्दै गरेको अफगानिस्तानले यो कुरा बुझिहाल्यो। देशमा युद्ध रहेपनि अफगानिस्तानले खेलाडीलाई कहिले युएई त कहिले भारतलाई होम ग्राउन्ड मानेर खेलाइरह्यो। यसले नयाँ प्रतिभाको जन्म त भयो नै क्रिकेटले पनि फड्को मार्‍यो,’ पूर्वकप्तान क्षेत्री भन्छन्।

अफगानिस्तानमा विदेशी सहायता ह्वात्तै बढिरहँदा क्यान भने राजनीतिक दलहरूको ‘कब्जा गर्ने’ स्वार्थको खेल बन्न पुग्यो। आईसीसीले दिएको हिसाबसमेत बुझाउन नसकेको क्यानलाई दिइँदै आएको सहायतासमेत रोक्का भयो।

क्रिकेट संघमा राजनीति यतिसम्म हावी भयो कि उनीहरू आफूले के पाउन सक्छौं भन्ने साना–साना कुरामा अल्झिन पुगे। बजेट भित्राउन सक्नु पर्नेमा भएको बजेटको प्रयोग त के हिसाब पनि देखाउन सकेनन्। जसको कारण नेपाली क्रिकेटले पूर्वधारमा गति लिन सकेन। क्रिकेट प्रशिक्षक राजु बस्नेत नेपाली खेलाडीले क्रिकेटलाई उचाइमा पुर्‍याए पनि पूर्वाधार नबन्नु दुःखद विषय रहेको बताउँछन्।

‘नेपालभन्दा कम वरीयता भएका मुलुकहरूमा नेपालको भन्दा धेरै पूर्वाधारको विकास भएको छ, हाम्रो अवस्था लाजमर्दो नै छ,’ उनी भन्छन्। पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रदर्शन राम्रो छैन। यसको एक कारण घरेलु क्रिकेटको दयनीय अवस्था नै हो। जहाँबाट खेलाडी उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यहाँ कुनै योजना नै छैन।

हुन त प्रदेश टोलीको प्रदर्शन घरेलु क्रिकेटमा पनि कमजोर छ। विभागीय टोलीलाई चुनौती दिनसक्ने एक दुई प्रदेश जन्मिएका छन्। प्रदेशको प्रदर्शन कमजोर हुनुको कारण प्रतिभाको खेल अभाव र क्रिकेट संरचना नै हो। तर, क्यानका केन्द्रीय सदस्य छुम्बी लामा भने सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण खेल मैदानले गति लिन नसकेको बताउँछन्।

‘सबैभन्दा ठूलो समस्या मैदानकै हो। हामीसँग सातै प्रदेशमा खेलाउन लायक मैदान छन्, तर हाम्रो आफ्नो मैदान छैन। टियु र मुलपानी पनि सरकारको नाममा छ। ती संरचनामा कसले लगानी गर्ने र कसको भोकाधिकार रहने भन्ने कुरामा नै स्पष्टता छैन। त्यसैले भएका मैदानको पनि सदूपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने।

कनिका छरेको जस्तो बजेट, कहिले बन्ने रंगशाला?
सरकारले पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठूलो लगानी गरिरहेको छ। देशभर एक दर्जन क्रिकेट मैदानररंगशाला निर्माणका क्रममा रहनु त्यसैको उदाहरण हो।

आगामी आर्थिक वर्षमा क्रिकेट खेलका ८ वटा पूर्वाधारका लागि ४७ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले यो आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको मूलपानी (तल्लो) क्रिकेट मैदानका लागि ७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। १९ वर्षअघि निर्माण सुरू भएको यो मैदानका लागि अहिलेसम्म ३४ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

तर, हरेक वर्ष मुलपानीका लागि बजेट छुट्याइए पनि कामले भने गति लिन सकेको छैन। २०६८ सालबाटै मुलपानीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउँदै आए पनि ११ वर्षमा प्याराफिटका ३ वटा ब्लक मात्र ठड्याइएको छ।

मुलपानीमा दोस्रो चरणको काम सुरू भएको नै २ वर्ष भयो। आगामी असोजसम्म काम सक्ने गरी ३८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ। तर, अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ।

मुलपानीलाई मात्रै होइन, चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाललाई सरकारले सबैभन्दा धेरै रकम छुट्याइएको छ। धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले काम सुरू गरेर बीचमै छाडेको यो रंगशाला निर्माण जारी राख्न २२ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

३ अर्ब अनुमानित बजेट रहेको यो रंगशालामा १४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि फाउण्डेसनले हात झिकेको थियो। बाँकी काम प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा संघीय सरकारले समन्वय गरेर सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।

लाखौँ रूपैयाँ खर्चिएर ल्याइएका दुबो काम नलाग्ने भएको छ। मैदानमा झाडी पलाएको छ। बनेको संरचनाका पिलरका फलाममा खिया लाग्न सुरू भएको छ। रंगशाला निर्माणस्थलमा बनाइएका संरचनाहरू निरन्तरको वर्षाले केही बिग्रिसकेका छन् भने केही बिग्रँदो अवस्थामा छन्।

प्यारापिट बनाउनका लागि ल्याएर भुइँमा राखिएका रड कामै नलाग्ने भएका छन् भने पिलरका रड खिया लागेर बिग्रँदै गएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सुरू हुन लागेको धनगढीको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला तथा खेलग्राम निर्माणका लागि १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सुरू गर्न लागिएको यो रंगशाला निर्माणका लागि अभियान्ता सुवास शाहीलाई सरकारले नेतृत्व सुम्पिएको छ।

बाँकेको कोहलपुरमा राष्ट्रिय महिला क्रिकेट एकेडेमीसहित रंगशाला निर्माण गर्ने सरकारी योजनाका लागि ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि डेढ करोड र पोखरा क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

महेन्द्रनगर क्रिकेट रंगशालाको मैदान र पीच तथा चेञ्जिङ रूमलगायत निर्माणाधीन मैदान आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष गर्ने बजेट भाषणमा मुलपानी क्रिकेट मैदान छुटेको हुँदैन। तर, ११ वर्षमा मैदान निर्माणको काम मात्र २० प्रतिशत भएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा पनि मुलपानीको काम एक वर्षमा सक्ने भनिएको छ।

तर, पूर्वकप्तान क्षेत्री सरकारको मात्रै मुख ताकेर बस्ने क्यानका पदाधिकारीको प्रवृतीका कारण समयमै रंगशालाहरू बन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड र सरकारले खेलेको जस्तै भूमिका नेपाल सरकार र क्यानले खेल्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। ‘सरकारले त बजेट दिने हो। त्यो बजेट रंगशाला बनाउन प्रयाप्त हुँदैन। क्यानले नै पहल गर्नुपर्‍यो। क्यानमा बसेर विदेश सयर गर्ने मात्रै होइन, अफगानिस्तानले जस्तो लगानी पनि भित्र्याउनु सक्नुपर्‍यो। अनि मात्रै पूर्वधार निर्माणले गति लिन्छ,’ उनी भन्छन्।