काठमाडौं-प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मंसिर ४ मा गर्ने कुरामा सरकार र निर्वाचन आयोग तयार देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाबीच साउन १० गते भएको छलफलमा मिति टुंगो लागेको संकेत देखिइरहेका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतका पछिल्ला अभिव्यक्तिले उक्त कुराको पुष्टि गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन मिति घोषणामा भने विलम्ब भइरहेको छ।
सबैभन्दा पहिले साउन १० गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव हुनसक्ने बताएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले 'सम्भवतः अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठक'ले निर्वाचनको मिति तोक्नेसमेत उल्लेख गरे। थपलियाको यो आत्मविश्वासको आधार स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुअघि उनी प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार भेट्न जानुअघि थपलियामा एक प्रकारको तनाव देखिन्थ्यो। पत्रकार सम्मेलनको जिम्मासमेत प्रवक्तालाई दिएर उपस्थित हुन नसक्ने संकेत गरेका थिए। फागुनमा निर्वाचन सर्न सक्ने हल्लाले आयोगमै एक प्रकारको 'तनाव' थियो।
आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्, 'निर्वाचनलाई लिएर प्रमुख आयुक्तज्युको तनाव कर्मचारीबाट दिनैजसो हुने सवालले गर्दा हो। कुचो लगाउनेले हामीलाई निर्वाचन कहिले हुन्छ भनेर सोध्छन्। हामीले माथि सोध्दै जान्छौं। यो वर्ष 'निर्वाचन वर्ष' हुने भएकाले वर्षभरि नै थप पारितोषिक पाउने अपेक्षा कर्मचारीले गरेका छन्। फागुनमा हुँदा केही महिना नपाउने सम्भावना रहन्छ।'
त्यो दिन देउवालाई भेटेर फर्किँदा प्रमुख आयुक्त थपलिया खुसी देखिन्थे। त्यो दिन आयोगका कर्मचारीले नै अनपेक्षित जानकारी पाए- चुनाव मंसिर ४ मा हुन सक्छ।
जबकि निर्वाचन आयोगले मंसिर २ गते निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारलाई राखेको थियो। एक्कासी प्रमुख आयुक्त थपलियाले ४ गते निर्वाचन हुन सक्ने बताए। उनले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्नका निम्ति आयोगले सम्पूर्ण व्यहोरासहित एकै चरणमा गर्ने गरी मिति सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मंसिर ४ गतेको मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ।'
उनले हदै टाढा गए एउटा अर्को बैठकसम्म जानसक्ने कि, नभए आयोगले परामर्श दिएकै मितिको सेरोफेरोमा आउँदो निर्वाचनको मिति तोकिने भन्दै आन्तरिक तयारी समेत थालिसकिएको त्यस दिन बताएका थिए।
आयुक्त थपलियाको भनाइलाई दुई दिनपछि साउन १२ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पुष्टि गरे। उनले मंसिर ४ मै संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवा त्यही दिन वा अर्को दिन घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको तर आफूले रोकेको बताए।
उनले पार्टीनिकट प्रेस सेन्टरका पदाधिकारीसँग छलफलमा गर्दै केही दिनमै चुनाव घोषणा हुने बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, 'प्रधानमन्त्री देउवाले आज-भोलिमै निर्वाचनको घोषणा गर्छु भनेको भए पनि मैले केही कानुन निर्माण भएपछि मात्रै गर्न सुझाव दिएको छु।'
मंसिर ४ मै निर्वाचन तय गरिएको पुष्टि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले साउन १३ गते गरे। नेपाल प्रेस युनियनको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पदभार ग्रहण एवं प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा उनले उक्त मितिमा निर्वाचन हुने पक्कापक्की भएको बताए। उनको भनाइ थियो, 'मंसिर ४ गते निर्वाचन हुँदैछ । पक्कापक्की छ। केही दिनमा औपचारिक रूपमा त्यो घोषणा हुन्छ।'
धर्म र ज्योतिषमा विश्वास गर्ने देउवाले उत्पतिका एकादशी परेकाले मंसिर ४ लाई शुभ ठानेको हुनसक्ने कांग्रेस अर्का नेता बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'मंसिर ४ मा उत्पतिका एकादशी पर्छ। धार्मिक मान्यताअनुसार त्यो खराबविरुद्ध असलको जितको दिन हो। त्यसैले मंसिर ४ मा चुनाव गर्ने कुरामा सभापतिज्यूले जोड दिनुभएको होला।'
किन विलम्ब?
चुनाव मंसिर ४ गते गर्ने तयारी गरेको सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ? माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार, नेकपा माओवादी केन्द्रले केही दिन रोक्न भन्नुका दुईटा कारण थिए- एउटा नागरिकता विधेयक र अर्को अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्माको पुन:नियुक्ति। नागरिकता विधेयक पास भइसकेको छ भने शर्मा फेरि अर्थमन्त्री बनिसकेका छन्।
माओवादी केन्द्र भित्रै एकथरी नेताहरु सांसदहरुले सपथ फागुनमा मात्रै लिएकाले उक्त समयसम्म रहनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेताहरु पनि फागुनमा सार्ने कुरामा सकारात्मक छन्। कानुन विज्ञहरुले उक्त विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
चुनाव सार्ने चर्चा चल्दै गर्दा बुधबार संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले मंसिर १० भन्दा पर निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै भनेका छन्, 'प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हो। कार्यकाल सकिनुअघि अर्थात मंसिर १० गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्छ।'
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा अदालतले पाँच वर्षअघि विघटन गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो। त्यही तर्क अघि सारेर फागुनअघि संसद विघटन गर्न नपाइने तर्कमा पनि उनले आफ्नो भनाइ राखेका छन्। उनी भन्छन्, 'निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद् स्वतः भंग हुने भएकाले फेरि विघटन गरिराख्नु पर्दैन। संसद् नै नरहेपछि सांसद रहने भन्ने कुरै हुँदैन। स्थापित मान्यताको कदर गरौं, अति नगरौं।'
सरकारका एक मन्त्री भने सत्ता गठबन्धनमा केही कुरा मिलाउन अझै बाँकी रहेकाले कम्तिमा यो हप्ता निर्वाचन घोषणा नहुने बताउँछन्। उनले भने, 'सत्ता गठबन्धनमा केही कुरा गर्न अझै बाँकी छ। त्यो पूरा नभएसम्म निर्वाचन घोषणा हुँदैन।' उनले महत्त्वपूर्ण विषय बताए पनि खुलाउन चाहेनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
