काठमाडौं– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समग्रमा आर्थिक गतिविधि खुम्च्याउने खालको भएको टिप्पणी गरेको छ।
उद्योग व्यवसायलाई सजिलो तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षा गरे पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरको बुझाइ छ।
अनिवार्य नगद अनुपात ३ बाट ४ मा पुर्याइनु, वैधानिक तरलता अनुपातको सीमा वृद्धि हुनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १२ प्रतिशतमा घटाउनुले बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिइएकोमा त्यसलाई घटाएर चालू वर्षका लागि १२ प्रतिशतमा सिमित गर्न खोजिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि बढाइएको छ। यसले आर्थिक गतिविधिलाई थप संकुचित पार्नेछ।’
नगद प्रवाहलाई संकुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सिमित गरेर ब्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमासमेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिती घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भनेपनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण समग्रमा मुल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ।
कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुर्नकर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकतासहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।
वेस रेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशत विपरित स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशत सम्मको सीमाले व्यवसायिक गतिविधी प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धि झन् बढ्ने चेम्बरले बताएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
