दलहरुका लागि आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने अवसर

विचार

सम्पादकीय दलहरुका लागि आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने अवसर

नेपाल लाइभ शुक्रबार, साउन ६, २०७९ २२:१३

अब केही साताभित्रै आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि मिति घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरु सम्भाव्य चुनावी गठबन्धनका लागि कसरत गरिरहेका छन्। २०७९ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अगावै कस्तो गठबन्धन बन्ला र चुनावपछि कस्तो सरकार बन्ला भन्ने विषय नेपालभित्र मात्रै हैन, छिमेकी देशहरुको पनि चासोको विषय बन्न पुगेको छ। तर चुनावी तयारी सुरु हुँदै गर्दा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्र र सुधारको मुद्दा भने उस्तै छ।

दलहरुको इतिहास थपिँदै गएपछि झन् परिपक्व हुनुपर्नेमा उनीहरुको अस्तित्व संकटमा परेको देखिँदै आएको छ। राजनीतिक दलहरुको सिद्धान्त र निष्ठामाथि प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन्। नेतृत्वपिच्छे तय हुने नीति, पार्टीको सिद्धान्त बाहिर हुने सत्ताको सौदावाजी र जनताभन्दा आफ्नो कोटरी प्यारो हुने नेताहरुका कारण दलहरुको भविष्यबारे प्रश्न सार्वजनिक बहसमा आउन थालेको छ।

विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरुले जनताबाट अनुमोदित भएर शासन सञ्चालन गर्न पाउने परिपाटी छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा जनताले आफ्नो घर-गाउँको सरकार सञ्चालनका लागि अभिमत दिइसकेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा जनताले जसरी मतदान गरे त्यसले लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा अझै बाँकी रहेको देखाएको छ। जनताले विवेक पुर्‍याउने समयमा पक्कै पनि विचार गर्छन् भन्ने अपेक्षा यो निर्वाचनको परिणामले पनि गर्न सकिन्छ।

तर गठबन्धनको नाममा जसरी पनि सत्तामै पुग्ने भन्ने अभ्यास लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ होइन। यसले राजनीतिक दलहरुभित्र नयाँ-नयाँ विचार र योजनाहरुमाथि छलफल हुने, नयाँ नेतृत्व चुन्ने अवसरमाथि अवरोध पैदा गर्ने निश्चित छ। दल सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। तर अहिले दलहरु सिद्धान्तभन्दा सत्तामा केन्द्रित देखिन थालेका छन्। गुट, उपगुट निर्माण गरी एउटै दलभित्र पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो स्थिति उत्पन्न भइरहने नेपाली राजनीतिको इतिहास छ। ५० को दशकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र जुन प्रवृत्ति देखियो, अहिले त्यही प्रवृत्ति सबै दलभित्र देखिन थालेको छ। यो लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो।

सरकार बनाउन निर्णायक मत भएको दलभित्र एक पक्ष र अर्को पक्षलाई समर्थन गर्ने अनि त्यसमा दलको सिद्धान्त नै बिर्सेर गठजोड गर्दै सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल चलिरहँदा लोकतन्त्र बलियो त हुदैन, देश पनि स्थिर हुदैन। यसले विकासमा पनि बाधा गर्छ भने देशलाई आर्थिक समुन्नतितिर लैजाने कुरा ओझेलमा पर्छ। बरु कसको सरकार बनाउने र कसले बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाको सिलसिलामात्र चल्ने अभ्यास सुरु हुन्छ।

नेपालको संविधानले सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, भूगोल र पछाडि परेका वर्गका जनताका साथै विषयविज्ञहरु कानुन बनाउने थलो संसद्‌मा पुग्न सकुन् भनेर समानुपातिक प्रणालीको परिकल्पना गरेको हो। तर दलीय नेतृत्वले यो महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई आफ्ना आसेपासेलाई पुरस्कृत गर्ने अवसरको रुपमा परिणत गरेका छन्। आफ्नो गलत क्रियाकलापलाई पनि आँखा चिम्लेर सही भन्ने जमातलाई पुरस्कृत गर्ने र दलभित्र सुधार तथा जवाफदेही माग गर्ने पक्षलाई अनुशासनको डण्डा लगाउने आम प्रवृत्ति दलभित्र मौलाउँदै गएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा दलहरु विभाजित हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। त्यस्तै जसरी पनि सत्तामा पुग्ने अन्तिम लक्ष्य राखेर सबै नैतिकता तथा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्ति हरेक दलभित्र हुर्कँदै गएको देखिन्छ भने यसले नै दलभित्र किचलोको बिउ रोपेको देखिन्छ।

चुनाव महँगो हुँदै जाँदा पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने र तीनै तहका सरकारमा गएपछि भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने ध्येय पनि कतिपय राजनीतिकर्मीहरुमा देखिन्छा। यसले गर्दा राजनीतिक दलहरु देशका समस्या सम्बोधन गरेर सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनेभन्दा जसरी पनि दल कब्जा गरेर आफू र आफ्नो गुटको स्वार्थसिद्ध गर्नेतर्फ प्रेरित भएका उदाहरणहरु छन्। दलहरुको आम्दानी र खर्च पारदर्शी नहुनु, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउनबाट रोक्नु, आफ्नो आलोचना सुन्नै नसक्ने असहिष्णु प्रवृत्तिको विकास तिनका केही उदाहरणहरु हुन्।

राज्यका सबै अंगहरुलाई दलीयकरण गर्दा कस्तो भयावह स्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान नेपाल बन्न पुगेको छ। तर हामी अहिले दलीय राजनीतिको विकल्प खोजिरहेका छैनौं। दलहरुभित्र आन्तरिक राजनीतिलाई सुधार गरेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आशा अझै बाँकी छ। जुन दिन जनतामा त्यो आशा मर्छ, स्थानीय चुनावमा जस्तै संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई मत दिने र जिताउने क्रम जारी नै रहनेछ। त्यो तथ्य बुझेर दलहरुले उम्मेदवार छनोट, चुनावी अभियान सञ्चालन र समग्र निर्णय प्रक्रियालाई नै जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। समयको यो सन्देश बुझ्न नखोज्दा वा नचाहँदा त्यसको मार पनि ती दलहरु र तिनको वर्तमान नेतृत्वले नै भोग्नुपर्ने निश्चित छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

तोलामा एक हजार ४ सयले घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति ?

वर्षाका कारण नेपाल र हङकङ बिचको खेल रद्ध

रुसी राष्ट्रपति पुटिन र चीनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङबीच भेटवार्ता