काठमाडौं-नेपाल सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर निश्चित प्रावधानमा मात्रै संशोधनसहित प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। सरकारले फेरि पेश गरेको विधेयकअनुसार ऐन संशोधन हुँदा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।
लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभामै रोकिएको विधेयकको संसदमा पुन: प्रवेश भएको छ। त्यसलाई पारित गर्नुका साथै केही प्रावधानमा संशोधनको अपेक्षा गैरआवासीय नेपालीहरुले गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ मा एनआरएनका हकमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनेगरी 'गैरआवासीय नेपाली नागरिकता' पाउने उल्लेख छ। यद्यपि एनआरएनहरुले पूर्ण दोहोरो नागरिकताको अपेक्षा गरिरहेका छन्। त्यसका लागि पहल गर्दै अहिले संविधानबाट प्राप्त अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयन लागि आफूहरु सक्रिय रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुल आचार्यले बताए।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भइसकेको छ। हाम्रो माग भनेको त्यही हो। अहिले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसारको नागरिकता पाउने कुरालाई स्वागत गर्दै हामी दोहोरो नागरिकताका लागि पहल गरिरहने छौं ।'
बेलायतमा बसोबास गर्ने कानूनविद् गोबिन्द वेलबासे पनि संविधानको प्रावधान अनुसार गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने गरी कानुन बन्नु नै हालका लागि उपलब्धिपूर्ण हुने बताउँछन्। 'यति प्राप्त गरिसकेपछि थप प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्न सकिन्छ। संविधानकै प्रावधानमा पनि कमजोरी छन्। ती संशोधनका लागि पहल त्यसपछि गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'उठाउनुपर्ने थुप्रै विषय बाँकी भए पनि अहिले विधेयक पास हुनु नै उपलब्धि हुनेछ।'
संविधानमा के छ, ऐनमा के गरिँदैछ?
संविधानमा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोवास गरेको साविकमा वंशजको जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै, नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।’
संविधानको यही प्रावधान अनुकूल हुने गरी नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ७ पछि दफा ७ क थपेर एनआरएनहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
७ (क) को उपदफा १ मा भनिएको छ, 'विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनकाे सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।'
उपदफा २ मा 'गैरआवासीय नेपाली नागरिकता' लिने प्रावधान छ। नागरिकता लिन चाहनेले निम्न प्रमाण सहित गृहमन्त्रालयमा निवेदन दिने भनिएको छ। जुन यसप्रकार छन् :
(क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण,
(ख) सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण,
(ग) विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण,
(घ) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण,
(ड) नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र।
यसैगरी दफा ३ मा पहिले नेपालको नागरिकता लिई नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निवेदन दिँदा पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नागरिकतापछि खुल्ने बाटो
गैरआवासीय नेपालीहरु संसारको जुन ठाउँमा रहेपनि आफू 'नेपाली' रहेको भावनाबाट अलग हुन नदिन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र गैरआवासीय नेपालीले 'नागरिक'को अनुभूति गर्न पाउने गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुल आचार्य बताउंछन् । यसले नेपालमा लगानी बढ्ने र संसारभरिका नेपालीसंग रहेको सीप र श्रोत नेपाल भित्र्याउन कोसेढुंगा सावित हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएका कारण एनआरएनहरु अहिले नागरिकता पाउने कुराले उत्साहित भएको आचार्यले बताए । 'नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरिएको छ। तर नागरिकताको ग्यारेन्टी नहुँदा बाहिर बस्ने नेपालीहरु अलिकति डराएको अवस्था थियो। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउनेगरी संशोधन अघि बढेको खबरपछि उनीहरु एकदमै उत्साहित भएका छन्।'
एनआरएनहरुले पहिलेदेखि नै नेपालमा सरल रुपमा पैसा लिएर आउन पाउने र चाहिएको बेलामा फिर्ता गर्न पाउने गरी विदेशी मुद्रामा (डलर) खाता खोल्ने व्यवस्थाका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए। नेपाल सरकारले त्यसका लागि बाटो सहज बनाइदिएको छ। नागरिकताका प्राप्तिले त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने आचार्यको बुझाइ छ।
'मुलुकको समृद्धिको लागी लगानी भित्र्याउने र पूँजी पलायन हुने कुरालाई रोक्नुका साथसाथै हामीले सुरु गरेको इन्फास्ट्रक्चर डेभलेपमेन्ट फन्डको पनि सदुपयोग हुनेछ,' आचार्यले भने, 'गैरआवासीय नेपालीले पनि नेपाली सरह लगानी गर्ने अवसर पाएमा सानाठूला ठाउँहरुमा लगानी गर्नेछौं।'
के सबै माग सम्बोधन भए?
नागरिकताका ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउन संशोधन गर्न लागिएको हो। त्यसैले संविधानले दिएका अधिकार मात्रै उपयोग गर्न पाउनेगरी एनआरएनले नागरिकता पाउनेछन्।
एनआरएनले अपेक्षा गरेका सवै माग भने सम्बोधन नभएको एनआरएनएका अध्यक्ष आचार्य बताउँछन्। राजनीतिक अधिकारका साथै राहदानी पाउनु पर्ने लगायत आफूहरुको माग रहेको उनले बताए।
संविधानसभा सदस्य समेत रहेका कानुनविद् तथा सांसद राधेश्याम अधिकारी अहिले यसको सफल प्रयोग नै महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। 'अहिले जति छ, तिनमा कुरा गर्नुपर्छ। नातिसम्मले पाउने प्रावधानको प्रयोग सफल भयो भने पनातिले पाउने व्यवस्था हुन सक्ला। पनातिको कुरा गरेर अल्झिनुहुँदैन,' उनले भने।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघका नागरिकतासम्बन्धी फोकल पर्सन सरोज दाहाल पनि नागरिकता ऐन संशोधनसँगै अन्य ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘त्यसपछि एनआरएनहरुले पासपोर्ट पाउने बाटो खुल्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । यसका लागि गृह मन्त्रालयसंग पनि पहल भै रहेको छ , उनले भने।
केही प्रावधानमा संशोधनको अपेक्षा
गैरआवासीय नेपालीलाई आवश्यक कागजात राखेर गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिन भनिएको छ। त्यसको अर्थ नागरिकता नेपालको गृह मन्त्रालयबाट मात्रै प्राप्त गर्ने बुझिएको छ। त्यसमा गैरआवासीय नेपालीले संशोधन चाहेका छन्।
'नागरिकता गृहमन्त्रालयबाट लिने भनेको छ। त्यो अलिक जटिल छ। हामी बाहिर (विदेश) बस्छौं। त्यसैले सरल रुपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,' अध्यक्ष आचार्यले भने। नेपालकै विभिन्न जिल्लाका प्रशासन कार्यालय र देशबाहिरका दूतावासबाट नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधानका लागि अहिले लबिङ भइरहेको छ। सांसद अधिकारी पनि मन्त्रालयमा वा राजपत्रमा प्रकाशित गरी तोकिएका स्थलमा भनेर संशोधन गरे राम्रो हुने बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
