विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज: सिंहलाई आईजी बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चबाट 'सदर'

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, असार ३१, २०७९ १५:१२

काठमाडौं– धीरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजी) बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै सिंह प्रहरीको आईजी कायम रहने भएका छन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको शुक्रबारको संयुक्त इजलासले सिंहलाई आईजी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

शुक्रबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जबाफी बहस सकेपछि सर्वोच्चले सरकारकी निर्णय सदर हुनेगरी रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

अदालतको फैसलासँगै एआईजी पोखरेलको आईजी हुने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ।

सरकारले वरीयताको तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई नयाँ आईजी बनाएपछि पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए। पोखरेलले आईजी बढुवाका लागि आफूमात्र योग्य रहेको जिकिर रिटमा गरेका थिए।

शुक्रबार जबाफी बहस गरेका पोखरेलका कानुन व्यवसायीले ज्येष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायत प्रहरीको बढुवामा आवश्यक सबै मापदण्डका आधारमा पोखरेल नै अगाडि रहेकाले उनलाई प्रहरीको महानिरीक्षक बनाइनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

सरकारले मापदण्ड मिचेर 'कानुन विपरीत' सिंहलाई आईजी नियुक्त गरेर स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेको कानुन व्यवसायीहरुको दलिल थियो। सरकारको स्वेच्छाचारितामा 'ब्रेक' लगाउन भएपनि पोखरेललाई आईजी नियुक्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका थिए।

तर, सर्वोच्चले भने सरकारको निर्णय नै सदर हुनेगरी रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सुनको मुल्य तोलामा १ हजारले बढ्यो

राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि

यू–१९ विश्वकपः मेलेसियासँग ‘प्लेअफ’ खल्दै नेपाल