संसदमा ‘एम अधिकारी’ : सत्तापक्षीय सांसदहरुले मागे गभर्नरको राजीनामा, पूर्वगभर्नर भन्छन्–दलमा मनोनयन देशका लागि घात

अर्थ समाचार

सुमित्रा कार्की बुधबार, असार २९, २०७९ १९:५३

काठमाडौं–बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएलगत्तै सभामुखसँग समय लिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्मा बोल्न थालिन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नेकपा एमालेले एउटा विभागमा मनोनयन गरेको कुराप्रति संसदको ध्यानाकर्षण गराइन्।

‘नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारी–खोटाङ भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर भनिएको छ। ऐन, नियमविपरीत नियुक्त हुने र गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले माग गरिन्, ‘देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्नुपर्ने व्यक्ति पार्टीको सदस्य रहेको कुरालाई गम्भीर ढंगले छानबिन गरियोस् र कारबाही गरियोस्।’

उनलाई साथ दिँदै सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि कुरा थपे।

नेपाली काग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि वहालवाला गभर्नर पार्टीको विभागमा बस्न नमिल्ने तर्क गरे। सांसद गगन थापाले एम अधिकारीको प्रसंग कोट्याए।

मंगलबार सार्वजनिक भएको एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्यको सूचीमा एम अधिकारी–खोटाङ परेपछि सुरु भएको चर्चाले बुधबार प्रतिनिधि सभामा समेत प्रवेश पायो। यसपछि गभर्नर अधिकारी पुनः विवादमा तानिएका छन्। यसअघि पनि विभिन्न समयमा उनी विवादमा तानिएका थिए। अर्थमन्त्रीसँगको विवाददेखि सेयर खरिदसम्मका कार्यमा उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग विवाद बढ्दै गएपछि उनीमाथि छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय न्यायीक समिति नै गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको समिति सर्वोच्च अदातलले नै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि स्वतः खारेज भएको थियो। समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

पूर्वगभर्नर भन्छन्–विभागमा मनोनयन देशका लागि घात
याे विवादमा गभर्नरमाथि गम्भीर अनुसन्धान र छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ। अर्थशास्त्री एवं पूर्वगभर्नरहरुले गभर्नरको पदमा रहेको व्यक्ति सोही समयमा कुनै अमुक दलको विभागमा मनोनयन भएको हो भने त्यो देशका लागि ठूलो घात हुने टिप्पणी गरेका छन्।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अहिले चर्चा भएको नाम एम अधिकारी नै गर्भनर हुन् भने अर्थमन्त्री जस्तै छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने बताउँछन्। ‘जसरी जनार्दन शर्माले मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करको दायरा परिवर्तन गरेको भनि आरोप लाग्यो र छानबिन चलिरहेको छ, गभर्नरका बारेमा पनि यसैगरी छानबिन सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘आरोप लाग्ने व्यक्ति र नियुक्ति गर्नेहरु त होइन भनेर बचाउ गर्न सक्छन्, पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले पनि हैन भनेर चोखिन खोज्नु भएको थियो। तर उहाँमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनेर हामीले भन्यौं। गभर्नर प्रकरणमा पनि छानबिन गरेर जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।’

दोषी हुने सबैले कारबाही भोग्नुपर्ने अनि मात्र राज्यको कानुनले काम गर्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैमाथि स्वच्छ छानबिन अनि कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए। ‘गर्भनर नियुक्ति गर्दा कुनै पार्टीले आफ्नो निकट वा आस्था राख्ने गभर्नर नियुक्त गरेको भन्नेसम्म आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘तर, यसरी पार्टीको कार्यकर्ता नै भएको भनेर भेटिएको पहिलो पटक हो।’

गर्भनर अधिकारी अहिलेमात्र नभएर नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे उक्त विभागकाे अध्यक्ष रहँदा २०७३ सालमा पनि सदस्य रहेको पाइएको छ। अहिले एम अधिकारीका रुपमा उक्त समितिमा रहेका उनी त्यसबेला भने महाप्रसाद अधिकारीकै रुपमा विभागमा थिए। २०७३ जेठ २१ गते एमालेले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उनको नाम १५ औं नम्बरमा उल्लेख छ।

अधिकारीले अहिले भने एमालेको उक्त विभागमा राखिएको एम अधिकारी आफू नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

तर, नाम मात्रै नभई ठेगानासमेत मिल्ने भएकाले गभर्नर अधिकारी नै एम अधिकारी रहेको दाबी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतले गरिरहेका छन्। उक्त समय विभागका संयोजक रहेका एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले यसको खण्डन गरेका छन्। नेपाललाइभसँग उनले भने, ‘गर्भनर अधिकारीलाई १२ वर्ष अगाडि मैले नै भनेर डेपुटी गर्भनरमा नियुक्त गरेको हो। मैले संगत गरेका अधिकारी कुनै पार्टीका कार्यकर्ता बन्ने, कर्मचारी संगठनमा बस्ने खालका थिएनन् ।’

पार्टीसँग गर्भनरको असन्तुष्टि–मेरो नाम किन राखियो हटाइदिनुस्
सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएपछि गभर्नर अधिकारीले मंगलबार साँझ नै विभाग प्रमुख घनश्याम भुसाललाई फोन गरेर आफ्नो नाम किन राखेको भनेर असन्तुष्टि पोखेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ। उनले उक्त नाम हटाइदिनुपर्ने, नभए एम अधिकारी नाम भएको व्यक्तिका बारेमा पार्टीले आधिकारीक जानकारी दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

अधिकारीको जोड फिर्ता लिइदिनुस् भन्नेमै थियो। तर भुसालले एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति बारेमा आफूलाई पनि धेरै थाहा नभएकाले पार्टीमा कुरा गरेर सहज निकास निकाल्ने जवाफ दिएका थिए। एमाले नेताहरु गर्भनर आफ्नो पार्टीको कुनै पनि समितिमा सदस्य नरेको दाबी गर्दै बचाउमा उत्रिएका छन्। उक्त विभागका प्रमुख तथा एमाले सांसद घनश्याम भुसालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् बचाउ गरेका छन्।

उनले एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर अधिकार नभएको दाबी त गरेका छन्। तर उनले एम अधिकारी भनेको को हो स्पष्ट रुपमा भन्न सकेका छैनन्। आम रुपमा उनको विभागमाथि प्रश्न उठेको समयमा उनले दिएको स्पष्टीकरणमा एम अधिकारीका बारेमा विस्तृत रुपमा उनले पुष्टि गराउन चाहेनन्। ‘म प्रमुख रहेको नेकपा (एमाले), अर्थ तथा योजना विभागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संलग्नताबारे मसँग समेत धेरै जनाले चासो र जिज्ञासा राख्नुभएको छ ’ उनले लेखेका छन्, ‘प्रथमतः स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै पार्टी राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति पनि आफू नभएको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ।’

गभर्नर अधिकारीले विभिन्न मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिदै आफू कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि पदमा नरहेको अभिव्यक्ति दिएकाे उनले बताएका छन्।

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले पनि गभर्नर पार्टीको विभागमा भएको कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। त्यस्तै एमालेका अर्का उपाध्यक्ष विष्णु रिमालले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् बचाउ गरेका छन्। उनले अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले गरेको आपराधिक हर्कतमा सहयोग नगरेको झोंकमा गभर्नरमाथि आरोप लगाएको भन्दै बचाउ गरेका छन्।

बु्धबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि बचाउको प्रयास गरेका थिए। रिमालले सम्वन्धित व्यक्तिले म हैन भनेको समयमा थप आरोप लगाउने काम गरेको भनेपछि एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति को हो भनेर स्पष्ट रुपमा भने भन्न सकेनन्।

सत्ता पक्षका सांसदले मागे राजीनामा
यो प्रकरणमा सत्तापक्षका सांसदहरुले गभर्नरको राजीनामा माग गरेका छन्। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बैठकमा सांसदहरु मीनबहादुर विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, अञ्जना विशंखे र गजेन्द्र महतलगायतले गभर्नरको विषयमा प्रश्न उठाए। कानूनले पनि गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुन नहुने भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग उनीहरुले गरे।

नेपाली कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माले गभर्नर भएको व्यक्तिले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा प्रतिपक्ष दलको विभागमा बसेर मुलुक निरन्तर श्रीलंकाको अवस्था पुगेको छ भन्दै हिँडेको आरोप लगाए। गभर्नर आफैं जिम्मेवार व्यक्ति भएर आफैं देशको अर्थतन्त्र सखाप भयो भन्दै हिँडेकाे उनको भनाइ थियो।

सांसद विश्वकर्माले गभर्नरले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई हतोत्साहित हुने, रियल स्टेटका कारोबारीलाई निषेध गर्ने, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने खालको काम गरेकोलगायतका आरोप लगाए। यस्तो गलत काम गर्ने गभर्नरलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको योजना तथा अर्थ विभागका सदस्य रहेको भन्दै कारबाहीको माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘नेकपा एमालेको उक्त विभागमा एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर भनिएको छ। ऐन, नियमविपरीत नियुक्त हुने र गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्नुपर्ने व्यक्ति पार्टीको सदस्य रहेको कुरालाई गम्भीर ढंगले छानबिन गरियोस् र कारबाही गरियोस्।’

राजीनामा माग्दै आन्दोलन
सेयर बजारका लगानीकर्ता पनि गभर्नर अधिकारीको विरोधमा उत्रिएका छन्। गभर्नरले खराब नीति ल्याएर सेयर बजारमा नोक्सान भएको जिकीर गर्दै उनीहरुले अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरे।

कानुन भन्छ स्वत पदमुक्त ?
गभर्नर पद गैरराजनीतिक पद हो। गभर्नरको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा नै कुनै दलमा सक्रिय व्यक्ति गभर्नर बन्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। नैतिक रुपमा समेत दलमा सक्रिय व्यक्ति गभर्नर पदमा बस्न मिल्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले पनि दलीय आबद्धता अस्वीकार गरेको छ। उक्त ऐनको दफा २१ मा गर्भनर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।

यदि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएमा गभर्नर स्वतः पदमुक्त हुने ऐनको दफा २२ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ। दफाले माथिल्लो दफालाई देखउँदै पदमुक्त हुने परिकल्पना गरेको छ। ऐनको दफा २१ को उपदफा (क) मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त व्यक्ति ‘राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी’ भएमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने भनिएको छ।

एमालेले एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति उनीबाहेक अर्को हुन् भनेर देखाउन नसकेमा उनी पदमुक्त हुनसक्ने देखिन्छ। यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुग्ने छ। सत्तापक्षले यो विवादलाई जोडतोडका साथ उठाउने आँकलन गरिएको छ। खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने देखिन्छ। यसको संकेत बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्पष्टै देखिएको छ। एमाले अर्थमन्त्रीमाथि जसरी खनियो, त्यसको बदलाको रुपमा माओवादी पनि गभर्नरमाथि खनिने देखिएको छ। सरकारले विगतमै पनि गभर्नरलाई हटाएर आफूअनुकुलका व्यक्ति ल्याउन चाहेको थियो। यो प्रकरणपछि गभर्नर अधिकारी अप्ठेरोमा परेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।